१० साउन २०८३, आइतबार
नक्कली शरणार्थीको धन्दा

शरणार्थी प्रकरण : परिचय पत्र बोकेर शिविरमा खोज्दा न सकक्ली भेटिए, न त नक्कली !

जेठ १, २०८०
शरणार्थी प्रकरण : परिचय पत्र बोकेर शिविरमा खोज्दा न सकक्ली भेटिए, न त नक्कली !

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री, सचिवदेखि हाई–प्रोफाइल व्यक्तिहरू समेत समातिएपछि यसबारे जनतामा व्यापक चासो छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनी चलेको ठगी धन्दाको पर्दाफास भइरहँदा हाई–प्रोफाइल अभियुक्तहरू प्रहरी हिरासतमा रात बिताउन बाध्य छन् ।

यस प्रकरणमा आरोपीहरू मात्र हैन नक्कली शरणार्थी भएर अमेरिका जान तयार भएकाहरू समेत त्रासमा देखिन्छन् । 

एकातिर पैसा फसेको चिन्ता त छँदैछ, अर्कातिर फेरि कुनै कानूनी झमेलामा फसिने हो कि भन्ने डरमा उनीहरू देखिन्छन् ।

पीडितका अनुसार उनीहरूसँग पैसा मात्र लिइएको थिएन, भुटानी शरणार्थीको परिचय पत्र समेत दिइएको थियो । 

गृहमन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले यस्ता ७ परिचय पत्र  ‘भेरिफाइ’ गर्न प्रयास गरेको थियो, तर ती परिचय पत्र नक्कली रहेको पुष्टि भयो ।

भुटानी शरणार्थीहरूको शिविर झापा र मोरङमा रहे पनि त्यसको रेखदेख, व्यवस्थापन र प्रशासनिक कामहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले हेर्दै आएको छ ।

शिविरको रेखदेख तथा प्रशासनिक काम गर्ने गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समन्वय इकाइ क्रियाशील छ ।

शरणार्थीलाई परिचय पत्र जारी गर्ने काम पनि शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनसीएचआर)सँगको सहकार्यमा समन्वय इकाइले नै गर्छ ।

इकाइले जारी गर्ने परिचय पत्रकै नक्कल गरी गिरोहले नै परिचय पत्र जारी गरेको पाइएको हो ।

‘समन्वय इकाइले दिएको जस्तै परिचय पत्र बनाइएको रहेछ,’ इकाइ प्रमुख समेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘तर त्यो परिचपत्रको साइज सक्कलीभन्दा सानो छ । नम्बर समेत नमिलेको देखिन्छ ।’

परिचय पत्र रहेका शंकास्पद व्यक्ति शिविरमा बस्ने हुन् कि हैनन् बुझेर पठाउन भन्दै गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई परिपत्र गरेको थियो ।

‘मन्त्रालयले फोटोकपीसहित ७ वटा परिचय पत्र उपलब्ध गराएर त्यसबारे बुझी पठाउन परिपत्र गरेको थियो,’ न्यौपानेले भने, ‘हामीले बुझ्दा उनीहरू झापा/मोरङमा बस्ने शरणार्थी होइनन् भन्ने पुष्टि भयो । परिचय पत्रमा उल्लेख भएको नामका नक्कली शरणार्थी समेत यहाँ फेला परेका छैनन् ।’

नक्कली परिचय पत्रको नम्बर सक्कलीसँग मिलाउन गिरोहले प्रयास गरेको देखिन्छ । सक्कलीको नम्बरबाट अन्तिम अंक तलमाथि गरी परिचय पत्र बनाएको भेटिएको न्यौपानेले बताए । 

त्यसरी दिइएका अधिकांश नक्कली परिचय पत्रमा ठेगाना उल्लेख थिएन ।

‘सातवटा मध्ये एउटा कार्डमा ठेगाना बेल भनेर उल्लेख गरिएको थियो । अन्यमा ठेगाना थिएन । बेल भनेको झापाको बेलडाँगी हुन सक्ने भनेर त्यहाँ खोजी गर्दा पनि कोही फेला परेनन्,’ न्यौपानेले भने ।

त्यस्ता परिचय पत्रहरू नक्कली कर्मचारीले नै बनाएको पीडितहरू बताउँछन् ।

काठमाडौंको होटलमा गिरोहले नक्कली कर्मचारी खडा गरेर आफूहरूको विवरण लिएको र परिचय पत्र दिएको रामकुमार (नाम परिवर्तन)ले बताए ।

‘हामीलाई काठमाडौंमै बोलाएर फिंगर प्रिन्ट, हस्ताक्षर र फोटो लिएका थिए,’ उनले भने, ‘नाम नक्कली राखेर उनीहरूले नै परिचय पत्र उपलब्ध गराएका हुन् ।’

कुन शरणार्थी शिविरमा बसेको, नाम के राख्ने, शरणार्थी नम्बर कति राख्ने भन्ने जिम्मा सबै होटलमा कार्ड झुण्ड्याएर बसेका कर्मचारीको भनेर आफूहरूलाई सुनाइएको उनी सम्झिन्छन् ।

शरणार्थी बनेर अमेरिका जान चाहेकाहरूले गिरोहलाई शुरूमा १० देखि १५ लाख बुझाएका छन् । अन्तिममा ५० लाखसम्म बुझाउनुपर्ने भनिएको उनीहरू बताउँछन् ।

यस प्रकरणमा ठगीको रकम अर्बमा रहेको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म परेका जाहेरीबाट २३ करोड बराबर बिगो कायम हुने देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित १३ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

बादलका छोरा प्रतीक थापा र पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् ।

पढ्नुहोस्, सम्बन्धित समाचार :


salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्