०३ असार २०८३, बुधबार
सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएका हुन् ।
अहिले देशभरका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा प्रअ छनोटमा चरम राजनीति हुने गरेको छ ।
