२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानविपरीत भएको बताए ।
कुनै पनि विधेयक संसदले पास गरेपछि प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी संसदको सभामुख मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।
सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणकीरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने उनको तर्क छ ।
