लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुक्रवार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ ।

असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीसँगै ढिलो गरी नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । 

शुक्रवार बिहान ११ बजे लुम्बिनी प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची छ ।  

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले रोजगारी र व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । प्रदेश सरकारले १ वर्षमा उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, विकास लगायत काममा २ लाख जनालाई रोजगारी दिने किटान गरेरै नीति कार्यक्रमको तयारी गरेको पाण्डेयको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर पदबहाली गरेकै दिन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा कम्तीमा २ लाख नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारले मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाएको हो । 

सरकारसँग रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा जोडिएर लगानी गर्ने गरी ३ विदेशी दातृ निकायले प्रस्ताव राखेको बताए । मुख्यमन्त्री चौधरी यसअघि पनि वैदेशिक अनुदान र गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति हुन् । 

उनी आफैंले मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा ‘बेस’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेसम्मका सरकारले ल्याएका राम्रा, उपयोगी र जनतामा उपलब्धिमूलक बनेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । कृषिमा केन्द्रित गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘कृषि स्मार्ट’ कार्यक्रम ल्याएका थिए, जुन कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर छ । त्यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनेछ । 

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकाय योजना त्यसपछिको कूलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले कटौती गरी मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको उपलब्धिमूलक प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अघिल्लो सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ल्याएको ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । 

मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारले जनतामा उपलब्धि देखिने पुराना सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र बाँकी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम र योजना तयारी गरिरहेको बताए ।