३१ असार २०८३, बुधबार
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई बुधवार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्दैछ ।
बजेट असार १ गते ल्याउनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई छलफलका लागि स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनमा जेठ ३१ गते दिउँसो १ बजे सम्बोधन गरी प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअघि सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परिसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दा फेल हुने र सरकार ढल्नसक्ने चुनौती रहेका कारण गत जेठ २३ गते अनिश्चितकालका लागि संसद् स्थगित भएको थियो । स्थगित संसद् सञ्चालन गराउन र प्रदेश सभाबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विपक्षी ४ दलीय गठबन्धनले माग गरेका थिए ।
संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले संसद् बैठक आह्वान गर्न सभामुखलाई भनेको हो । संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) मा हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छ । हालसम्म कोशी प्रदेशको दोस्रो संसद्को पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सम्बोधन गरेका छैनन् ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो कानूनी अड्चन परेको थियो ।
यसैगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य नभएको तर स्थगित भएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि पाउँदैन । प्रदेशको अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २०२ मा व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रदेशसभा अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । अहिले चलिरहेको अधिवेशन नै बजेट अधिवेशन हो । यो अवस्थामा बजेट अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने अवस्था थियो ।
विपक्षी गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको आशंका गरेका छन् ।
यता सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि प्रदेशलाई बजेटविहीन बनाउन नहुने भएकाले संवैधानिक बाटो अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संसद्बाट ल्याउन नमिल्ने भए सरकारले संवैधानिक बाटो अपनाउने नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रेवतीरमण भण्डारीले बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकार संसद्बाटै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेकाले सबै दलसँगको छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् ।
