०७ साउन २०८३, बिहीबार
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोशी प्रदेशको अल्पमत सरकारले जेठ ३२ गते नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो भने बाँकी ६ प्रदेशले चाहिँ शुक्रबार बजेट ल्याएका हुन् ।
प्रदेशसभामा पेश भएको बजेटअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ वटा प्रदेशको बजेट आकार घटेको छ । तर एक प्रदेशको बजेट आकार बढेको देखिएको छ ।
सातवटा प्रदेशमा कुल २ खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को तुलनामा २५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा ७ वटा प्रदेशको बजेट ३ खर्ब ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको बजेट बढेको छ । तर, कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको बजेट आकार घटेको छ ।
००००
कोशी प्रदेशले बिहीबार ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हुन् ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ४३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा क्षेत्रको लागि ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएको छ ।
यस्तै शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड, सुशासनतर्फ ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधारका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । कोशी प्रदेशमा ९३ सांसद छन् ।
चालू बजेट ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो अनुमान गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा ८५५ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने ३९ अर्ब ७३ करोड बजेटको यथार्थ प्राप्ति भने ३३ अर्ब ७ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।
००००
मधेस प्रदेश सरकारले रु ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरे ।
प्रस्तुत बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रस्तुत बजेटअनुसार मधेस प्रदेशमा किसानलाई कार्ड वितरण गर्दै विदेश भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘हरेक खेतमा पानी, किसानलाई आम्दानी’ अभियानअन्तर्गत सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवमा ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा, एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र नमूना कार्यक्रम’का लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा युवालाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि रु १५ करोड, नमूना कृषि खेतीका लागि रु १० करोड, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि १० वर्षे गुरुयोजना बनाउन रु ५० लाख, कृषिउपज बजार सेड निर्माणका लागि रु दुई करोड ४० लाखसहित कृषिका लागि रु दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न रु २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, दुग्ध, मासु, कम तौल तथा उच्च मूल्य भएका उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि रु १५ करोड, अधुरो अपूरो रहेका वा सञ्चालनमा नरहेको डीप ट्युववेल, स्यालो ट्युववेल, पावर ड्रिल बोरिङलाई यसैवर्ष सञ्चालनमा ल्याई सिँचाइको प्रबन्ध गर्न रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मानव संशाधन विकासको क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लाका ११ वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा क्षमता विकास, कन्या आवासीय कलेज स्थापना, सांकेतिक भाषा तथा ब्रेललिपीका पाठ्यपुस्तक पढाउनका लागि दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
अति विपन्न तथा सिमान्तकृत घर परिवारका लागि एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘चुरे जोगाउ मधेस बचाउ’, ‘हर एक मानिस एक वृक्ष लगाउँ’ कामका लागि रु तीन करोड ‘जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख’, जस्ता अभियानहरु सञ्चालनमा ल्याउन रु १५ करोड, ‘हरित सहर स्वच्छ सहर’ अभियानका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशभित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पूर्ण नदी नालाका पहिचान गरी सोको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि सङ्घीय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेश प्रमुख नदीनाला नियन्त्रण तथा जल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सिरहा जिल्लाको प्रादेशिक अस्पताललाई १५० शय्याको रुपमा स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । लहान, जलेश्वर, मलगङ्वा, गौर र कलैयास्थित प्रादेशिक अस्पतालाई एक सय शय्याको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशस्तरमा बाल अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माणको सुरुवात गर्न रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बारा जिल्लाको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु दुई करोड विनियोजन गरेको छु । क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताललाई थप सुदृढीकरणका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
००००
बागमती प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रु तीन अर्ब ३८ करोड छुट्याएको छ भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ३ करोड, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रु ७७ करोड ६ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रलायलाई रु चार अर्ब ७ करोड रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री लामाले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रु चार अर्ब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई रु २१ अर्ब ६६ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई रु सात अर्ब ४७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई रु ६१ करोड ७८ लाख, आर्थिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्रांगारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि रु पाँच बिनियोजन गरेको छ ।
पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई सहज बनाउने स्थानीय तहसँको समन्वयमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै लैजाने उल्लेख गरेको छ । साथै माटोको गुणस्तर सुधारमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकहरुलाई प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रतिकेजी रु १० का दरले सहुलियत प्रदान गर्ने समेत योजना ल्याएको छ ।
००००
गण्डकी प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालुतर्फ रु १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार र पूँजीगततर्फ रु २० अर्ब १९ करोड चार लाख ६२ हजार विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ कूल बजेटको ६० दशमलव चार र चालुतर्फ ३८ दशमलव एक प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए । बजेटको स्रोततर्फ सङ्घ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब पाँच करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ४० करोड आठ लाख १६ हजार, सःशर्त अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ८४ करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व रु पाँच अर्ब १६ करोड ९१ लख ८४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री मगरले उल्लेख गरे । चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि रु तीन अर्ब नगद मौज्दात बचत हुने र रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने जनाइएको छ ।
चालु आवमा रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याइएकामा आन्तरिक स्रोत र सङ्घ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएका कारण आगामी आवको बजेटको आकार घटेको हो । बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
००००
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रवार दाङको देउखुरीस्थित प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालूतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पूँजीगतर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख, १ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गत वर्ष कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथामिकतमा राख्दै गत वर्ष प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण संघीय सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेर बजेट ल्याउन भने पनि लुम्बिनीले त्यसलाई मानेन ।
सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सीप, पुँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट छुटटाएको छ ।
सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने मास्कीले बताए ।
त्यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सृर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री मास्कीले यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि ६ करोड १८ लाख, पशु पालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट मन्त्री मास्कीले विनियोजन गरेका छन् ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रबद्र्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि १२ करोड रकम व्यवस्थापन गरेको मास्कीले बताए ।
००००
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले चालुतर्फ रु नौ अर्ब २० लाख २४ हजार, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु चार अर्ब ८० करोड चार लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको बताए ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित सात अर्ब ४१ करोड छ लाख पाँच हजार परिचालन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट आठ अर्ब ८४ करोड तीन लाख र वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुन आएको रु १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख एवं ससर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख परिचालन गरिनेछ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु ७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ६० करोड ७९ लाख परिचालन गरिनेछ ।
सङ्घीय सरबारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु एक करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन हुनेछ । विनियोजित बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि रु १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारालाई अपेक्षित लक्ष्यमा पुर्याउन कर्णाली समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने र न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
००००
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सह लगानी वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि तथा पशुपंछी वन तथा जडीवुटी र एकीकृत पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा लागानी वृद्धि गरी सामाजिक विकास र सांस्कृतिक रुपमान्तरण गर्ने, एकीकृत गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा एकीकृत पर्यटन सर्किट विकास, शिक्षा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि, गुणस्तर सुधार एवम् विशिष्टिकरण, वन जैविक विविधता तथा जलाधारको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत साधानको दिगो उपयोग, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, युवा खेलकूद भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण प्रवद्र्धन तथा विकास लगायतलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
बजेटले प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने वर्तमान प्रयासलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिइने, आगामी वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पूरा भएका जग्गा प्राप्तिलगायतका तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन योजना कार्यविधिलगायतका सम्पूर्ण तयारी भदौभित्र पूरा गरी कार्यान्वयन गरिने प्रस्ताव समेत बजेटमा गरिएको छ ।
बजेटमा सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । धनगढी – अत्तरिया मनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेश राजधानी निर्माणको गुरुयोजना निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण क्षेत्र सुधार कार्यक्र पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
साथै एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोग, कृषिमा शून्य व्याज दर, थारु समुदायमा रहेको भलमन्सा प्रथाको उचित व्यवस्थापन, पहाडी जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, एक घर एक धारा अभियान, एक स्थानीय तह एक पाठशालालगायत आकर्षक कार्यक्रम तथा योजना बजेटमा उल्लेख छ ।
