'संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति'ले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आइतबार एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दलित समुदायमाथि बढ्दै गएको हिंसाविरुद्ध उचित प्रशासनिक पहल लिन माग गरेको छ।

 तातोपानी गाउँपालिका-४, जुम्लामा अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेको आरोपमा दलित समुदायका मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी हुनु, आरुघाट, गोरखाका सन्तोष नेपालीलाई अन्तरजातीय विवाहकै कारण जबरजस्ती करणी मुद्दामा फसाइनु, भगवापुर, सिराहामा दलितहरू माथि धम्की र कुटपिट जारी रहनु तथा बैतडी, कास्की, रुपन्देही, दाङ लगायतका जिल्लामा पनि यस्ता घटना भैरहनुले संविधान र कानुनको उपहास भएको जनाउँदै सङ्घर्ष समितिले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

'अन्तरजातीय प्रेम र विवाह बढ्दै जाँदा त्यसलाई बालविवाह, अपहरण र जबर्जस्ती करणी नाममा दलितहरूलाई फसाउने आपराधिक काम हुँदै आएको छ। तसर्थ प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रले अन्तरजातीय प्रेम र विवाहलाई जातीय विभेद र उत्पीडनको संवेदनशीलताबाट बुझ्न जरुरी छ' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा दलित सङ्गठनहरू, पत्रकार महासङ्घ र मानवअधिकारवादी समेतको प्रतिनिधित्व हुने 'जातीय छुवाछूत र विभेद अनुगमन तथा उन्मुलन समिति' बनाउन समेत सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ।

जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गरी पीडकलाई कम्तीमा पाँच वर्ष जेल सजाय हुनुपर्ने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत सङ्घर्ष समितिले गरेको छ। 

दलित समुदायका सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 'दलित सहयोग डेस्क' स्थापन गर्न र जातका आधारमा होइन थरका आधारमा नागरिकता लिन पाउने अधिकार निश्चित गर्न समेत माग गरिएको छ। 

काँग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टी सम्बद्ध दलित सङ्गठनका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिहरू र बहालवाला तथा पूर्व सांसदहरू सहितको टोलीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले सबै मागहरू जायज भएको र त्यसलाई प्राथमिकतापूर्वक सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए । 

आइतबार नै ट्राफिक प्रहरीले पर्यटक सवारीलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै 'नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घ'ले समेत उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ट्राफिक नियम र सडक अनुशासनमा

अव्वल प्रमाणित भैसकेका र पर्यटन जस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग सम्बन्धित सवारी चालकलाई पर्यटक नै हैरान हुने गरी ट्राफिक झन्झट थपिएको गुनासो सङ्घको छ। विश्व सम्पदा सूचीका क्षेत्रहरूमा ढुवानी र अन्य सवारीलाई होइन पर्यटक सवारीलाई पार्किङ  गर्न दिनुपर्ने, ठमेल क्षेत्रमा पर्यटन सवारीलाई छिर्न दिनुपर्ने जस्ता मागहरू सङ्घको छ।