अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत ढंगले पारित भएसँगै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भूमिका फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ ।

निकै चासोका साथ हेरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने उक्त विधेयक आइतवार राति संसद्बाट सर्वसम्मत पारित भयो ।

फरक राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका दलहरू रहेको संसद्बाट कुनै विधेयक यसरी सर्वसम्मतिले पारित भएको यो दुर्लभ घटना हो । यसमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठको भूमिका र मेहनत लुकेको स्पष्ट छ ।

सर्वसाधारण ठग्ने मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कानून अभाव थियो । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ मन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाए । 

उनकै शब्दमा ‘सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या हरहालतमा सम्बोधन गर्ने’ अभियानलाई श्रेष्ठले एकसूत्रीय अभियान बनाएर हिँडे ।

२०७९ चैत्र १८ गते मिटरब्याज पीडितसँग ५ बुँदे सहमति गरेको दुईदिनमै चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । आयोगलाई कानूनी वैधता दिन सरकारले चैत २० गते नै अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्याबाट आक्रान्त मधेश प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न लगाए । आफैं त्यसको उद्घाटन गर्न जनकपुर पुगे ।

पीडकलाई कारवाही गर्न कानून बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाए । यतिसम्म कि उनले गतसाता संसद् अवरोध हुँदा उक्त विधेयक पारित नगर्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै सार्वजनिकरूपमै त्यसको विरोध गरे । 

मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगसमक्ष २९ दिनको अवधिमा २३ हजार ९ सय ४८ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक अर्थात १८ हजार ९१ उजुरी परेका छन् । परेका उजुरीमा ठगीको अवस्था कहालिलाग्दो रहेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले लोकान्तरसँग बताए । 

चौतर्फी दबाब र आरोपका बीच श्रेष्ठ उक्त विधेयक पारित नहुञ्जेल लडिरहे । यो विधेयक पारित भएसँगै मिटरब्याजीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने बलियो आधार तयार भएको छ ।

गृहमन्त्री भएदेखि नै श्रेष्ठका कदम सुशासनका पक्षमा नजिरयोग्य र गर्व गर्न लायक छन् । उनका कदम देखेर कतिपयले सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गरिरहेका छन् । कतिपयले भेटेर उनलाई यही शैली कायम राख्न हौसला दिएका छन् ।

सिंहदरबार पसेदेखि सुधारका कदम

गृह मन्त्रालयमा पस्नासाथ उनले चालेको पहिलो कदम थियो– गृहमन्त्री र गृहसचिवले लिने गरेको सुराकी भत्ता खारेजी ।

सुराकी परिचालनको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले दैनिक ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च लिन पाउने अभ्यास थियो । त्यस्तो खर्चको कुनै पनि सार्वजनिक निकायले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने स्वेच्छाचारी प्रचलन वर्षौंदेखि कायम थियो ।  

यतिञ्जेलसम्मका गृहमन्त्रीले चुपचाप उक्त खर्च लिँदै आएका थिए । श्रेष्ठ मात्र यस्ता मन्त्री हुन्, जसले सरासर आफ्नो खल्तीमा आउने महिनाको लाखौं रकम नलिने घोषणा गरेर राज्यको रकम वचत गरिदिए । नियमावली खारेज गरेर राज्यकोषमा हुने दोहनको आधार भत्काइदिए ।

उनको दोस्रो कदम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो । सस्तो प्रचारबाजीमा रमाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू गृहमन्त्री भएका बेला निहित स्वार्थपूर्तिका लागि हतार–हतारमा निर्णय गराएर दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवादास्पद टेन्डर खारेज गरिदिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएका नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने अधिकार र पहुँच विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी ३२ दिने गृहमन्त्री लामिछानेले हतारमा ठेक्का लगाएका थिए, जसलाई मन्त्री श्रेष्ठले खारेज गरिदिएका हुन् । लामिछानेले ७ दिनको बोलपत्र जारी गरी एउटा मात्रै निजी कम्पनी छनोट गरेको ठेक्कालाई श्रेष्ठले खारेजीसम्म पुर्‍याए । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कालाई ४५ दिन र राष्ट्रिय ठेक्कालाई ३० दिन दिनुपर्छ भनिएकोमा हतारमा ७ दिनमा नै सबै काम सकाएको देखिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले सो ठेक्का खारेज गरेका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उत्खनन् गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरेको अर्को बिर्सन नसकिने काम हो । बहालवाला सांसद, सरकारका बहालवाला सचिव र पूर्व गृहमन्त्रीलाई जेल पुर्‍याएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्री सतिसालझैँ उभिँदा यो काण्ड तुहाउने प्रयत्न सफल भएन । 

राजनीतिक संरक्षणमा भएको यति ठूलो भ्रष्टाचारको पर्दाफास नारायणकाजी गृहमन्त्री भएको समयमा सम्पन्न भयो । नक्कली शरणार्थी प्रकरण यस्तो विषय बन्यो जसमा पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमप्रति विमति राख्दै आएका नेपालका निर्विवाद नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडी समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन मन्त्रालय पुगे ।

राष्ट्र र सुशासनका पक्षमा यस्तै कदम चालेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई एक अपवाद मन्त्रीको रूपमा स्थापित गरेका छन् । उनको भूमिका हिन्दी फिल्म नायकमा ‘अनिल कपुर’को जस्तो तत्काल एक्सनमा उत्रिने देखिएको भन्दै नागरिक समाज उनको पक्षमा उभिएको छ । 

गृहमन्त्री हुनुपूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री रहेको समयमा समेत उनले अलि फरक ढंगले काम शुरू गरेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा लिएलगत्तै श्रेष्ठले सरकारी निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारको कठालो समात्न शुरू गरेका थिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले नगरकोट जाने बाटो वर्षौंदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदार शारदा अधिकारी (प्रचण्डका घरबेटी)को कम्पनीलाई कालोसूचीमा पार्ने कदम चालेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि ७ वर्षदेखि अलपत्र रहेको भैँसेपाटी सडक पक्की भयो । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको भूमिकामा गरेको कामको निरन्तरताका लागि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेपछि पनि राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने मुख्य दुई राजमार्गको स्थलगत निरीक्षणमा गए । विभागीय मन्त्री प्रकाश ज्वाला र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई साथमा लिएर धुलाम्मे राजमार्ग अवलोकनमा पोखरादेखि–मुग्लिन र नारायणगढदेखि बुटवलसम्म पुगे । 

धिमा गतिमा काम भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल खण्डको कामले उपप्रधानमन्त्री स्थलगत निरीक्षणमा गएपछि गति लिएको थियो । 

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको दिन मन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको पक्षमा केही ‘बोल्ड’ कदम चाल्ने बताएका थिए । 

‘गृहमन्त्रीले आशा जगाए’

राजनीतिक दलका नेताप्रतिको विश्वसनीयतामा खडेरी परेका बेला मन्त्री श्रेष्ठले समाजमा केही आशा जगाउने गरी काम शुरू गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ ।

सबै मन्त्रीले यही ढंगले काम गरिदिने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम हुने र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने नागरिक अगुवाहरूको टिप्पणी छ ।

पूर्व मुख्यसचिव, पूर्व सचिव, नेपाल प्रहरीका अधिकारी र नागरिक समाजका अगुवाले निराशैनिराशाले भरिएको नेपाली समाजमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको कामले आशा गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने सन्देश गएको विश्लेषण गरेका छन् । 

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले मन्त्री श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको हैसियतले पाउने सुराकी खर्च नलिने भन्ने निर्णय गरेर राम्रो शुरूआत गरेको प्रतिक्रिया दिए । 

२०४६ सालपछिका गृहमन्त्री र गृह सचिवहरूले सुराकी खर्च लिने गरेको भए पनि आफू गृहसचिव हुँदा उक्त रकम नलिएको उनले खुलाए ।

‘बिल/भरपाइ नै देखाउनु नपर्ने, मन्त्रीले प्रतिदिन ५० हजार र सचिवले २० हजार सही गरेर निकाल्ने गरेको सुराकी भत्ता लिन्नँ भन्नु गृहमन्त्री श्रेष्ठको सही कदम हो,’ पौड्यालले थपे, ‘उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अहिले ललितानिवास प्रकरणमा थालेको छानबिन पनि उचित छ । तर, ललितानिवास प्रकरणका बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका पूर्वाग्रहपूर्ण समाचार र मिथ्या सूचनाप्रति गृहमन्त्री र उहाँ मातहतका अनुसन्धान अधिकारी सचेत हुनु जरुरी छ ।’

विशेषगरी निर्दोष कर्मचारी र मानिस कारबाहीमा नपरोस् भन्नेतर्फ गृहमन्त्री र मातहत निकायका अधिकारीहरू चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अर्का पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको शुरूआत धेरै राम्रो भएको बताउँछन् । सुराकी खर्च लिने निर्णय खारेज गर्नुका साथै मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनेदेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवासको छानबिनले सुशासनमा निकै बल पुगेको उनले बताए । ‘गृहमन्त्रीज्यूको शुरूआति इनिसिएसन (अग्रसरता) एकदम राम्रो छ,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘कन्क्लुड कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुराकी खर्च नलिने भनेर गरेको पहिलो निर्णय नै अत्यन्त सकारात्मक भएको बताए ।

आन्दोलन दबाउने नाममा कुनै बिल भरपाइ नै पेश नगरिकन दिनकै ५ लाख रूपैयाँसम्म समेत गृहमन्त्रीले लिएको अवस्थामा सुराकी खर्च नलिने निर्णय गर्नु नै धेरै ठूलो कुरा भएको मैनालीको भनाइ छ । 

‘सुशासन कायम गर्न तथा सरकारको आत्मविश्वास बढाउन पनि गृहमन्त्रीज्यूको उक्त निर्णयले धेरै बल पुगेको छ,’ पूर्वसचिव मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले लामो समयदेखि गृहमन्त्रीहरूको कार्यकाल नियालिरहेको अवस्थामा सुशासनका भाषण गर्ने मन्त्री धेरै देखें, तर काम गर्ने एकदम कम गृहमन्त्री देखेको थिएँ, अहिलेका गृहमन्त्रीज्यूको प्रशंसा गर्नैपर्छ ।’

मिटरब्याजबाट पीडितको आन्दोलनमा आफैं पुग्ने, वार्ता गरेर समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नेदेखि कानून बनाउन अविरल खट्ने काम प्रसंशनीय रहेको मैनालीको टिप्पणी छ । 

राज्यसंयन्त्र नै संलग्न भएर गरिएका आपराधिक कामको छानबिन गर्नु पनि साहसिक कार्य भएको उनले बताए ।

‘राज्य संयन्त्रका शक्तिशाली मानिसहरू लागेर गरेको आपराधिक कार्यको छानबिन गर्न उहाँले कठोर पाइला चाल्नु चानचुन कुरा होइन,’ मैनालीले थपे, ‘उहाँले गर्नुभएको कामले क्याबिनेटका अन्य मन्त्रीहरूलाई र आउने मन्त्रीहरूलाई पनि राम्रो सन्देश दिएको छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीले पनि गृहमन्त्रीले देखिने गरी काम गरेको बताए ।

‘भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन नदिनु, फौजदारी अपराध गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु नै गृह मन्त्रालयको मूल काम हो । अहिले ती सबै काम देखिने गरी भएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटारसम्बन्धी जग्गा प्रकरणमा भैरहेको छानबिन जल्दाबल्दा विषय हुन्,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने ।

तर, बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धानमा सबैलाई सोलोडोलोमा राख्न भने नहुने उनको सुझाव छ ।

‘जस–जसले गलत नियतका साथ काम गरेका हुन्, तिनलाई दायरामा ल्याउने हो । एक कप चिया समेत नखानेलाई त्यत्तिकै दायरामा ल्याउनु हुन्न,’ उनले थपे,’ आदेश/निर्देशन पालना गर्नेलाई पनि पक्राउ गरिएको हो कि भन्ने कुरामा अनुसन्धान अधिकारीले विचार गर्नुपर्छ ।’

‘कसैको निर्देशन मानेर टिप्पणी उठाएकै आधारमा थुन्नु ठीक होइन, सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नुहुँदैन,’ रेग्मीले थपे, ‘तर, समग्रमा अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले असल नियतले काम गरिरहनुभएको छ ।’

पूर्व गृह राज्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्रराज कंडेलले पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको कामको प्रशंसा गरे । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न जसरी उहाँले शुरूआत गर्नुभयो, त्यो प्रशंसायोग्य काम हो, त्यसमा हाम्रो पनि पूर्ण समर्थन थियो,’ क‌ंडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, त्यही स्पिरिटमा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो स्पिरिट हराउने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

उनले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा थपे, ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने दोषी हो कि निर्देशन दिने मानिस दोषी हो भन्ने कुरामा अलिकति विभेद भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । स्टार्टिङ एक्सन धेरै राम्रो भयो, तर बीचमा आएर उहाँमा अलिकति विचलन आउन लागेको त होइन भन्ने थोरै आशंका लागेको छ, त्यस्तो नहोस् ।’

पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खरेल गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रयासलाई प्रशंसनीय मान्छन् । 

‘उहाँले जे प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो निश्चय नै प्रशंसायोग्य काम हो,’ खरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले पैसा खाने, आसेपासेलाई सुराकीको नाममा बाँड्ने जुन चलन थियो र जसरी गृह मन्त्रालय नै विगतमा एउटा भ्रष्टाचारको थलो बनेको थियो, त्यसलाई उहाँले अन्त्य गरिदिनुभयो, त्यो चानचुने हिम्मत होइन ।’

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका ठूला व्यक्तिलाई दायरामा ल्याउन सके भेटेरै फूलको गुच्छा दिनुपर्ने हुन्छ,’ खरेलले थपे ।

प्रहरीदेखि गृह प्रशासनका कर्मचारीहरूको सरुवा/बढुवा आदिमा हुने गरेको चलखेल, लेनदेन रोक्छु भन्ने कुरा प्रेसमार्फत व्यक्त गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उनले बताए । 

पूर्वसचिव विमल वाग्लेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि ललितानिवाससम्मको फाइल खोल्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले ठूलै आँट गरेको बताए ।

‘यस्ता फाइल खोल्नु भनेकै ठूलो आँट हो । राम्रो काम गरेको हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ । तर, यस्तो काम गर्दा कसरी भित्र छिर्ने भन्ने हेर्नुपर्छ । जति बढी मानिस समात्यो त्यति राम्रो वा जति प्रचार गर्‍यो उति राम्रो भन्ने लाइनमा जानु हुँदैन,’ वाग्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘यो कारवाही गर्दा धमाधम हाई लेभलका मान्छे पनि समातिएका छन् । हाई लेभलका मान्छे समातिनु हुँदैन भनेर पनि मैले भनेको होइन, गल्ती गर्ने समातिनु पर्छ । तर, मुद्दा चलाउनुअघि थुन्नैपर्ने दोष सबैको हो कि होइन भन्नेमा विवेकचाहिँ पुर्‍याउनु पर्छ ।’

टिप्पणी उठाएकै भरमा कर्मचारी पक्राउ गर्नु सही थियो कि थिएन भनेर एकपटक विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि गृहमन्त्रीको काम अन्य मन्त्रीको भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

‘पोर्टफोलियोमा पनि प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो पोजिसनमा गृहमन्त्रीलाई काउन्ट गरिन्छ । देशको कानून र व्यवस्था ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गराउने निकाय गृह मन्त्रालय हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अपवादबाहेक अहिलेको गृहमन्त्रीको काम यसअघिका गृहमन्त्रीको तुलनामा राम्रो पाइएको छ ।’ 

‘ललितानिवास प्रकरणको छानबिनमा चाहिँ गृह–प्रशासन तटस्थ नभएको हो कि भन्ने प्रचार बाहिर सुनिन्छ,’ उनले थपे, ‘राजनीतिकरूपमा बलियो रहेका व्यक्तिलाई दायरामा ल्याएर त्यो शंका निवारण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।’

पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले पनि गृहमन्त्रीको अहिलेको शुरूआत राम्रो भएको बताए ।

सुराकी खर्च नलिनेदेखि प्रहरीले गरेका ठूल्ठूला अनुसन्धानको काममा गृहमन्त्रीको सहयोग रहनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । 

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललितानिवासको जारी छानबिन प्रहरी एक्लैको प्रयासमा हुने कुरा होइन, त्यस्ता अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीकै सहयोग हुनु आवश्यक हुन्छ, त्यो भएको देखिएको छ,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसबाहेक प्रहरी संगठनभित्र रहेका केही समस्या समाधान गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, त्यो पनि सकारात्मक हो ।’

प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि उठेको सेवा अवधिको विषय तथा सरुवा बढुवामा उठ्ने प्रश्नतर्फ पनि गृहमन्त्रीको एक्सन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका गृहमन्त्री श्रेष्ठले धेरै राम्रो काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘उहाँले अहिले धेरै राम्रो काम गरिरहनुभएको छ । गृहमन्त्रीले गर्ने भनेकै सुशासन र कानून कार्यान्वयन गराउने हो,’ रोकाले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले जसरी उहाँले ठूला काण्डहरूको छानबिन गराउनुभएको छ, त्यसले देशमा सुशासन कायम गराउन सहयोग पुग्छ ।’

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले चालेको कदम धेरै सराहनीय रहेको बताउँछन् । खासगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न श्रेष्ठले चालेको कदमलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘देश नै भ्रष्टाचारले गाँजेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रीले चालेको कदम सराहनीय छ । क्षयरोगभन्दा पनि खतरनाक बनिसकेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उहाँको पहल आवश्यक थियो,’ ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, ‘छानबिन निष्पक्ष होस्, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको जस्तो नहोस् र पहल निरन्तर कायम रहोस् ।’     

मधेश मामिलाका जानकार समेत रहेका अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले पनि देशमा पहिलोपटक एउटा जिम्मेवार गृहमन्त्रीले ‘फ्रन्टलाइन’मा एक्सन गरिरहेको देखिएको बताउँछन् । 

‘नेपालमा विगतमा धेरै गृहमन्त्रीहरू भए, तर कसैले पनि यसरी एक्सन लिएको देखिएको थिएन,’ जनकपुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘पहिलोपटक नारायणकाजी श्रेष्ठ जिम्मेवार मन्त्रीको रूपमा देखिनुभएको छ, त्यो सराहनीय छ ।’ 

मधेश मामिलाका अर्का राजनीतिक विश्लेषक रामरिझन यादवले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बेदाग मन्त्रीको रूपमा चित्रण गरे ।

‘उहाँले सबै एक्सनहरू क्लासिकल मार्क्सवाद, माओत्सेतुङ, स्टालिनसहितको वैचारिक सैद्धान्तिक मार्गबाट प्रेरित भएर उठाउनु भएको जस्तो देखिएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘देश र समाजको हितमा उहाँको एक्सन कर्तव्यनिष्ठ नेपालीका रूपमा मात्र होइन, सकारात्मक अर्थमा एउटा इमान्दार तानाशाहकारूपमा पनि लिन सकिन्छ ।’

विश्लेषक यादवका अनुसार श्रेष्ठ कुनै बेला सामान्य हेल्थ असिस्टेन्टको रूपमा काम गर्थे ।

‘उहाँले आफ्ना गुरु निर्मल लामाबाट पाएको कार्यभारलाई अहिले आएर अन्जाम दिइरनुभएको छ । अहिले निर्वाह गरेको जम्मेवारीका कारण पद नै छाड्नुपर्‍यो भने पनि उहाँ नारायणकाजी श्रेष्ठभन्दा काम्युनिस्ट ‘प्रकाश’ को रूपमा रहने नेताको रूपमा मैले चिनेको छु,’ यादवले थपे । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

भ्रष्टाचारविरुद्ध हाई–प्रोफाइल अपरेसन : २१ वर्षअघिका ती सूर्यनाथ, यी नारायणकाजी