उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताएका छन् ।

उनले यस्ता घटनाहरूबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसून् भनेर यसअघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि स्मरण गराए ।

बिहीवार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानूनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको बताए । उनले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यसअघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने आश्वासन समेत दिए ।

अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सो कामलाई अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । उनले भने, ‘यो विषय अहिले त्यति चर्चा गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ तर तथ्य के हो भने आगमन पछाडि प्रहरीको कुनै ठाउँमा भूमिका हुँदैन । त्यहाँ कस्टम क्लीअरेन्समा पनि हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो छलफल पहिलादेखि नै शुरू भएको थियो कि त्यहाँ कष्टममा पनि क्लीअरेन्समा प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन गर्न उचित हुन्छ भनेर हामीले यसभन्दा अगाडि नै प्रस्ताव राखिराखेका छौं । त्यसो त हामीले अवैधानिक रूपमा भित्र्याइएका, कतिपय ट्रकमा ल्याइएका सामानहरू पनि हाम्रो प्रहरीले पक्रेर बुझाउँदाखेरी सम्बन्धित निकायले प्रहरीकै रोहबरमा खोलिदिने गर्‍यो भने उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिसकेका थियौं । त्यसकारण यसबारे अहिलेसम्म भएको कार्यविभाजनलाई नयाँ ढंगले छलफल गरेर, समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो हो तर यो घटनाको सन्दर्भलाई लिएर कसैलाई जिम्मेवारी थोपर्ने ढंगले चाहिँ छलफल गर्नु उचित छैन । खाली हाम्रो कामहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी गम्भीरतापूर्वक गर्दैछौं । यो घटनाको अनुसन्धानलाई हामी गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँछौं । अनुसन्धानको बारेमा यो घटना घटे पनि, नघटे पनि जुन घटना हुन्छ । हाम्रो स्टयाण्डबाई निर्देशन छ, प्रधानमन्त्रीको पनि स्टयाण्डबाईं निर्देशन छ । जुनसुकै निकायले गर्नुपर्ने भए पनि, जुनसुकै घटना भए पनि निर्दोष नफसून् र घटनाक्रमको वा कुनै पनि परिघटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी होस् र दोषीलाई चाहिँ कानूनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो स्ट्याण्डबाई निर्देशन छ । त्यसै आधारमा हुन्छ ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको समग्र क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि आफूले एउटा कार्यदल नै बनाउने घोषणा गरिसकेको पनि दोहोर्‍याए । उनले कार्यदल अन्तर्गत उपकार्यदल समेत बनाएर गृह मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आफूले शुरूदेखि नै जोड दिएको दाबी समेत गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘आगामी दिनमा हाम्रो गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक क्षेत्रको र सुरक्षा निकायको आन्तरिक सुधार गर्ने र त्यसपछि बाहिर सुशासन कायम गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने ठानेका छौं । त्यसकारण यो दुवै क्षेत्रमा तपाईंहरूको सुझाव बहुआयामिक रहेको छ । चाहे तपाईंहरूले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित होस् । यसबारेमा पनि सुझाव दिनुभएको छ । हाम्रो नेपाल प्रहरी बल, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई त्यसको संगठनात्मक संरचनामा नै कहाँ–कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ? बढुवा, सरुवामा कहाँ–कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ? उनीहरूको जिम्मेवारी विन्यास गर्दा कुन–कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? प्रहरी समायोजन गर्दाखेरी जुन ऐन बनेको छ, त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । ती सुझावहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र त्यसलाई समेत ध्यान दिएर आगामी दिनहरूमा हामी एकातिर हाम्रो संगठनात्मक, संरचनागत सुधारमा, कार्यप्रणालीमा सुधारलाई अगाडि बढाउने छौं भने अर्कोतिर हामीले शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण लगायत यो समग्र क्षेत्रको कामलाई सरल, सहज ढंगले तर जनमुखी ढंगले गर्नका निम्ती हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्नेछांै । त्यसकारणले यस प्रकारको छलफलले हामीलाई बाटो देखाउने काम गरेको छ । हामीले फेरि पनि बेलाबेलामा तपाईंहरूसँग छलफल गरिराखेका छौं । अहिले तपाईंहरूले दिनुभएको सुझावको आधारमा कतिपय कार्यक्रम मैले अस्ती पनि भनेको थिए र ओभरल रिफर्मका लागि हामीले एउटा कार्यदल बनाउँछौं । त्यो कार्यदल अन्तर्गत पनि उपकार्यदलहरू जस्तो नेपाल प्रहरीको निम्ति, सशस्त्र प्रहरी बलको निम्ति छुट्टै, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निम्ति छुट्टै, राष्ट्रिय अनुसन्धान अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ । यहाँ आएको सुझाव अन्तर्गत हामी छलफल गरिराखेका छौं कि राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई नै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने र अर्को काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी खडा गर्ने कि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत कि अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने र यहाँ इन्टेलीजेन्सको अर्को एजेन्सी खडा गर्ने भन्ने छलफल हुँदैछ ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।