पुस ५, २०८०
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
काठमाडाैं | साउन २२, २०८०
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० कार्यालय खारेज गर्नेगरी बजेटमार्फत गरेको घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले खारेजीको घोषणा गरेर बजेट नै नदिएका कार्यालयसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्बाध रूपमा चलाइरहेका छन् ।
सरकारले खर्च कटौती गर्न घाटामा गएका र अस्तिस्व सकिएका कार्यालय खारेज गर्ने वा मर्जमा लैजाने घोषणा गरेको थियो । बजेटमार्फत गरिएको उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरू नै तयार भएका छैनन् ।
सरकारले खारेजीको घोषणा गरेकामध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी रहेको निकाय हो, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय ।
यो कार्यालय खारेजीले १० हजार ८५३ कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने अवस्था आयो । सरकारले कुनै विकल्पविना खारेजीको घोषणा गरेर आफूहरूको रोजीरोटी खोस्न खोजेको भन्दै अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
सरकारले पुनरसंरचना गरेर प्रविधिसँगै आधुनिक सेवा सुविधा दिने गरी कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने वा खारेज गर्दा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भन्दै अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।
नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष टंकप्रसाद हुमागाइँ हुलाकलाई पनि डिजिटल युगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने र सरकारले नै काम दिनुपर्नेमा उल्टै कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको बताउँछन् ।
‘सरकारको निर्णयविरुद्ध १६ जेठदेखि नै निरन्तर आन्दोलमा छौं । विभिन्न चरणको आन्दोलनपछि अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेर १५ असारबाट हाम्रो मुद्दा अदालतसम्म पुगिसकेको छ ।’
अदालतबाट गरिखाने मजदूरको पक्षमा आदेश आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन सम्भव नरहेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले ६० वर्षमाथिका १ हजार ९८१ कर्मचारीलाई सम्मानजनक सुविधासहित अवकाश दिनुपर्ने र बाँकीलाई रोजगारीमा निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । मासिक जम्मा ७ हजार तलब खाएर बसेका ५० देखि ६० हजार परिवारको भरोसा नखोस्न माग गर्दै अदालत गएको उनले बताए ।
यससँगै पर्याप्त तयारी र विकल्पविना अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत गरेको घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले तत्काललाई सेवा सुविधा नरोक्न भनेर २५ असारमै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशका कारण अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा निरन्तर छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी भने अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएको र त्यसको कार्यान्वयन मात्र बाँकी रहेको तर्क गर्छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणा साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा गएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्मानजनक सेवा सुविधा दिएको घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ ।’
एक साताभित्रै कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधासहित सरकारले औपचारिक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने पनि उनले बताए ।
सरकारले खारेज गरेका र सञ्चार मन्त्रालय मातहतका संस्थाका कर्मचारीको बारेमा सम्मानजनक सुविधासहितको सरकारी निर्णय आउने पनि सुवेदीले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले विनाअध्ययन घोषणा गरेका कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय खारेजीलाई पनि कृषि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा चुनौती दिइरहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले बजेटमा खारेजीको घोषणा गरिएका कार्यालय सञ्चालन गर्न अतिरिक्त शीर्षकबाट बजेट व्यवस्था गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले खारेज गरिने भनेर बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका विभिन्न निकायसहित पुनर्संरचना गरिने संरचनाहरू कृषि मन्त्रालयले भैपरी शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेर सञ्चालन भइरहेको हो ।
न त खारेज हुनुपर्ने निकाय खारेज भएका छन्, न एक अर्कामा गाभिएर पुनर्संरचना भएका छन् । कृषि मन्त्रालयले ती योजना कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन ।
अर्थमन्त्री महतको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने कृषि मन्त्रालयको तयारीले समेत बजेटलाई असफल बनाउने संकेत गरेको छ ।
चालू आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कूल १० वटा बजेट उपशीर्षकमा १५० वटा मातहत कार्यालयमा रकम विनियोजन गरिएको छैन । तर, ती कार्यालय सञ्चालन भने भइरहेका छन् ।
तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार कार्यान्वयनमा कानूनी तथा प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुनाले तत्काल भैपरी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुनर्संरचना हुने हो भने पनि मंसिर महिनासम्म गर्ने भनिएको छ ।
पुनर्संरचना हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय पनि हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । साउनबाट नै बजेटमा घोषणा भएअनुसार कार्यान्वयन हुन सक्ने परिस्थिति नदेखिएकाले भैपरी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी कार्यालयहरू पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गरिएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरिने पनि उल्लेख छ । खारेज हुने, गाभिने र पुनरसंरचना गरिने २० वटा कार्यालयहरूको सूचीको १० औं नम्बरमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय परेको छ । यसलाई खारेज गरी सीडीओ कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने भन्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन कार्यालयको विषयमा पनि मन्त्री महतको घोषणा ‘फेल’ खाइसकेको छ । चर्को विरोधपछि अर्थमन्त्री महतले संसदबाटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने जवाफ दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले यसलाई खारेज नहुने सूचीमा राखिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि २९ जेठको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री महतले स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
सरकारले नेपाल ‘इन्टरमोडल’ यातायात विकास समितिलाई समेत खारेज गर्ने भनेर बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आशिष गजुरेल यो कार्यालय खारेज गर्न नहुने र निरन्तरता दिनुपर्ने भनेर लबिङमा छन् ।
‘आफैं कमाएर कर्मचारी पाल्नसक्ने यो संस्था खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण र औचित्य छैन,’ गजुरेलले लोकान्तरसँग भने ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात प्राधिकरण बनाएर जान सुझाव दिइरहेका बेला खारेजीको निर्णय आउनु स्वाभाविक नभएको गजुरेलको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘गत वर्ष यो संस्थाले जम्मा प्रशासनिक खर्च २५ लाख गरेर सरकारलाई १ अर्ब २० करोड आम्दानी गरिदिएको छ । यही संस्थाले अहिले ७ वटा पोर्टसमेत सञ्चालन गरिरहेकाले खारेजी होइन, थप जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’
माथि उल्लेख गरिएका केही संस्थाहरूलाई मात्र नियाल्दा पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत गरेको घोषणा ‘फेल’ भइसकेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने खारेज हुने संस्थालाई केही समय कार्ययोजना बनाउन समय दिइने र सोही कार्ययोजनाअनुसार सेवा सुविधा दिएर पठाउने बताए ।
कार्यालय खारेज भए पनि ती कार्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, दायित्व भुक्तानीसहितको काम गर्नुपर्ने भएकाले मंसिरभित्र आवश्यक कार्ययोजना बनाएर सोही अनुसार जाने तयारी रहेको शर्माले बताए ।
खारेज भएका संस्थामा यो वर्ष बजेट नगए पनि तत्काललाई सेवा सुविधा रोक्न नमिल्ने भएकाले अतिरिक्त बजेट शीर्षकबाट खर्च गर्नुपरेको तर्क प्रवक्ता शर्माको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
काभ्रेपलाञ्चोक– अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार योजनाको काम तीव्ररुपमा भइरहेको छ । सडक विस्तार आयोजनाले भने पुरानै शैलीका ढल व्यवस्थापनलाई निरन्तर...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...