अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० कार्यालय खारेज गर्नेगरी बजेटमार्फत गरेको घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले खारेजीको घोषणा गरेर बजेट नै नदिएका कार्यालयसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्बाध रूपमा चलाइरहेका छन् । 

सरकारले खर्च कटौती गर्न घाटामा गएका र अस्तिस्व सकिएका कार्यालय खारेज गर्ने वा मर्जमा लैजाने घोषणा गरेको थियो । बजेटमार्फत गरिएको उक्त  घोषणा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरू नै तयार भएका छैनन् ।

सरकारले खारेजीको घोषणा गरेकामध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी रहेको निकाय हो, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय ।

यो कार्यालय खारेजीले १० हजार ८५३ कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने अवस्था आयो । सरकारले कुनै विकल्पविना खारेजीको घोषणा गरेर आफूहरूको रोजीरोटी खोस्न खोजेको भन्दै अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलित छन् । 

सरकारले पुनरसंरचना गरेर प्रविधिसँगै आधुनिक सेवा सुविधा दिने गरी कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने वा खारेज गर्दा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भन्दै अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।

नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष टंकप्रसाद हुमागाइँ हुलाकलाई पनि डिजिटल युगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने र सरकारले नै काम दिनुपर्नेमा उल्टै कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको बताउँछन् ।

‘सरकारको निर्णयविरुद्ध १६ जेठदेखि नै निरन्तर आन्दोलमा छौं । विभिन्न चरणको आन्दोलनपछि अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेर १५ असारबाट हाम्रो मुद्दा अदालतसम्म पुगिसकेको छ ।’

अदालतबाट गरिखाने मजदूरको पक्षमा आदेश आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन सम्भव नरहेको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले ६० वर्षमाथिका १ हजार ९८१ कर्मचारीलाई सम्मानजनक सुविधासहित अवकाश दिनुपर्ने र बाँकीलाई रोजगारीमा निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । मासिक जम्मा ७ हजार तलब खाएर बसेका ५० देखि ६० हजार परिवारको भरोसा नखोस्न माग गर्दै अदालत गएको उनले बताए । 

यससँगै पर्याप्त तयारी र विकल्पविना अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत गरेको घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले तत्काललाई सेवा सुविधा नरोक्न भनेर २५ असारमै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशका कारण अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा निरन्तर छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी भने अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएको र त्यसको कार्यान्वयन मात्र बाँकी रहेको तर्क गर्छन् । 

उनले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणा साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा गएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्मानजनक सेवा सुविधा दिएको घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ ।’

एक साताभित्रै कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधासहित सरकारले औपचारिक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने पनि उनले बताए । 

सरकारले खारेज गरेका र सञ्चार मन्त्रालय मातहतका संस्थाका कर्मचारीको बारेमा सम्मानजनक सुविधासहितको सरकारी निर्णय आउने पनि सुवेदीले बताए ।

अर्थमन्त्री महतले विनाअध्ययन घोषणा गरेका कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय खारेजीलाई पनि कृषि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा चुनौती दिइरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले बजेटमा खारेजीको घोषणा गरिएका कार्यालय सञ्चालन गर्न अतिरिक्त शीर्षकबाट बजेट व्यवस्था गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले खारेज गरिने भनेर बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका विभिन्न निकायसहित पुनर्संरचना गरिने संरचनाहरू कृषि मन्त्रालयले भैपरी शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेर सञ्चालन भइरहेको हो ।

न त खारेज हुनुपर्ने निकाय खारेज भएका छन्, न एक अर्कामा गाभिएर पुनर्संरचना भएका छन् । कृषि मन्त्रालयले ती योजना कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । 

अर्थमन्त्री महतको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने कृषि मन्त्रालयको तयारीले समेत बजेटलाई असफल बनाउने संकेत गरेको छ ।

चालू आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कूल १० वटा बजेट उपशीर्षकमा १५० वटा मातहत कार्यालयमा रकम विनियोजन गरिएको छैन । तर, ती कार्यालय सञ्चालन भने भइरहेका छन् ।

तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार कार्यान्वयनमा कानूनी तथा प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुनाले तत्काल भैपरी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुनर्संरचना हुने हो भने पनि मंसिर महिनासम्म गर्ने भनिएको छ । 

पुनर्संरचना हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय पनि हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । साउनबाट नै बजेटमा घोषणा भएअनुसार कार्यान्वयन हुन सक्ने परिस्थिति नदेखिएकाले भैपरी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी कार्यालयहरू पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गरिएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरिने पनि उल्लेख छ । खारेज हुने, गाभिने र पुनरसंरचना गरिने २० वटा कार्यालयहरूको सूचीको १० औं नम्बरमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय परेको छ । यसलाई खारेज गरी सीडीओ कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने भन्ने उल्लेख छ । 

निर्वाचन कार्यालयको विषयमा पनि मन्त्री महतको घोषणा ‘फेल’ खाइसकेको छ । चर्को विरोधपछि अर्थमन्त्री महतले संसदबाटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने जवाफ दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले यसलाई खारेज नहुने सूचीमा राखिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि २९ जेठको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री महतले स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

सरकारले नेपाल ‘इन्टरमोडल’ यातायात विकास समितिलाई समेत खारेज गर्ने भनेर बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आशिष गजुरेल यो कार्यालय खारेज गर्न नहुने र निरन्तरता दिनुपर्ने भनेर लबिङमा छन् ।

‘आफैं कमाएर कर्मचारी पाल्नसक्ने यो संस्था खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण र औचित्य छैन,’ गजुरेलले लोकान्तरसँग भने ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात प्राधिकरण बनाएर जान सुझाव दिइरहेका बेला खारेजीको निर्णय आउनु स्वाभाविक नभएको गजुरेलको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘गत वर्ष यो संस्थाले जम्मा प्रशासनिक खर्च २५ लाख गरेर सरकारलाई १ अर्ब २० करोड आम्दानी गरिदिएको छ । यही संस्थाले अहिले ७ वटा पोर्टसमेत सञ्चालन गरिरहेकाले खारेजी होइन, थप जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’

माथि उल्लेख गरिएका केही संस्थाहरूलाई मात्र नियाल्दा पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत गरेको घोषणा  ‘फेल’ भइसकेको देखिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने खारेज हुने संस्थालाई केही समय कार्ययोजना बनाउन समय दिइने र सोही कार्ययोजनाअनुसार सेवा सुविधा दिएर पठाउने बताए ।

कार्यालय खारेज भए पनि ती कार्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, दायित्व भुक्तानीसहितको काम गर्नुपर्ने भएकाले मंसिरभित्र आवश्यक कार्ययोजना बनाएर सोही अनुसार जाने तयारी रहेको शर्माले बताए । 

खारेज भएका संस्थामा यो वर्ष बजेट नगए पनि तत्काललाई सेवा सुविधा रोक्न नमिल्ने भएकाले अतिरिक्त बजेट शीर्षकबाट खर्च गर्नुपरेको तर्क प्रवक्ता शर्माको छ ।

बीस संस्था खारेजी : एकै कार्यालयका १० हजारको रोजगारी गुम्यो, वार्षिक २ अर्ब जोगिने

महतले हचुवामा गरेको घोषणालाई भुसालको चुनौती, अर्थको निर्णय कृषि मन्त्रालयले मानेन