औचित्य सकिएका २० वटा संस्था खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले एउटै संस्थाका १० हजार कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यबाट सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउँदा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका मात्रै १० हजार कर्मचारीको रोजगारी खोसिने भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेअनुसार अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्दा देशैभर रहेका करीब ४ हजार हुलाक कार्यालय बन्द हुनेछन् ।

यी कार्यालयमा १० हजारभन्दा बढीको दरबन्दी छ । यस दरबन्दीमा अहिले करीब ८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको सञ्चार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार पालिकास्तरमा एउटा हुलाक कार्यालय मात्रै रहने व्यवस्था शुरू भइसकेको छ । यही व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै जाने र गाउँगाउँमा रहेका कार्यालयमा ४ जनासम्म कर्मचारी रहेका अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजीमा पर्ने सुवेदीले बताए ।

पछिल्लो समय पालिकाहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका हुलाक कार्यालयहरू ३/४ वटासम्मलाई मर्ज गरेर एउटै बनाइसकेका छन् । विगतमा ४ हजार गाउँ विकास समितिमा रहेका हुलाक कार्यालयलाई कम गर्दै जान र प्रभावकारी कामका लागि पनि पालिकाले संख्या घटाउन थालिसेका छन् । १० हजार दरबन्दी रहेकोमा हुलाकमा अझै ८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियमित तलबमा नै काम गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै हुलाकको महत्त्व घट्दै जाँदा भएकै कर्मचारी बेकामे भएको बुझाइ सञ्चार मन्त्रालयको छ । खारेजीमा परेको यस्तो संस्थाका कर्मचारीलाई सरकारले सुविधासहित बिदाइ गर्ने भनेको छ । सरकारले हुलाकका कर्मचारीलाई बिदा गर्दा तत्काल दायित्व बढ्ने देखिए पनि आगामी वर्षदेखि भने वार्षिक करीब २ अर्ब रुपैयाँ जोगिने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

बजेट घोषणापछि हुलाक कार्यालयका कर्मचारी हाम्रो रोजगारी खोसियो भन्दै असन्तुष्टि लिएर सञ्चार मन्त्रालय धाउन थालिसकेका छन् । उनीहरूले अयन्त्रै व्यवस्थापन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

हुलाकका कर्मचारीलाई सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन नसकेको गुनासो बढेको थियो । सरकारले मासिक ८/१० हजार रुपैयाँ मात्रै दिइरहका यी कर्मचारीबाट अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

देशैभर फैलिएका र पुरानो संरचना भएका ४ हजारभन्दा बढी हुलाक कार्यालय खारेजीपछि ७५३ स्थानीय तहमा एक–एकवटा मात्रै यस्तो कार्यालय रहने छन् । सरकारको यस्तो निर्णयले राज्यलाई लाभ हुने र पालिकास्तरमा हुने काममा प्रभावकारी नतिजा आउने विश्वास सञ्चार मन्त्रालयको छ ।

यसका साथै केन्द्रीय धनादेश कार्यालय पनि खारेजीमा परेको छ । पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङ र निजी क्षेत्रले बढाएको डिजिटल सेवाका कारण हुलाक बैंक खारेज हुन पुगेको हो ।

हाल ६५ वटा जिल्लास्थित जिल्ला हुलाक कार्यालय मातहत हुलाक बैंक सञ्चालनमा छन् ।

देशैभर रहेका ३३ वटा तथ्यांक कार्यालय पनि खारेजीको सूचीमा परेका छन् । यी कार्यालय भने स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने छन् । स्थानीय तहबाटै तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी तथ्यांक कार्यालय खारेज गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

खारेजीको सूचीमा महिला तथा बालबालिका विभागसमेत परेको छ । यो विभागको पनि पछिल्लो समय औचित्य सकिँदै गएको र विभाग मात्रै रहेकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको बुझाइ विभागकै उच्च अधिकारीको छ । विभागको खारेजीले वार्षिक करीब ५ करोड बचत हुनेछ ।

यो विभागमा १९ जना कर्मचारी छन् । यसमध्ये करारका ५ जना बिदा भएर घर जाने छन्, बाँकी १४ जना स्थायी कर्मचारी भएकाले सरकारले तालुक मन्त्रालय वा सरकारी कार्यालयमा समाहित हुने छन् । 

सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिएको छ । यो नीतिअनुसार नै हाल २० वटा संस्था खारेजीको निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

खारेजीमा परेका संस्थाहरू :

सरकारले गरेको निर्णयानुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति र विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति खारेजीमा परेका छन् ।

खारेजीमा परेका यी संस्थाका कार्मचारीलाई सेवा सुविधासहति बिदाइ गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ ।

सरकारले एउटै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभ्ने नीतिसमेत लिने भएको छ ।

क्षेत्राधिकारका आधारमा  प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । 

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । अन्य १३ वटा संस्थालाई खारेज गरेर सम्बन्धित निकायको तालुक निकाय वा उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने निकायबाट काम गराउने निर्णय भएको छ । 

खर्च कटौती तथा अनावश्यक संस्था खारेजीसँगै सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने बताएको छ । यही आयोगले दिएको सुझावअनुसार नै यो वर्ष केही संस्था खारेजीको निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।

उनका अनुसार आयोगको सिफारिश क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने र खर्च कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सरकारी संस्था खारेजदेखि मर्जसम्मले व्यापक खर्च कटौती हुने छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका बोर्ड, विकास समिति, विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रमसहितको योजना खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो योजनाअनुसार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बिउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डसहितका निकाय खारेजीमा पर्नेछन् । 

कृषि विकासअन्तर्गत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीमा परिसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने काम, सिँचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसहितका निकाय पनि खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, वन मन्त्रालयअन्तर्गतको ६६ वटा कार्यसञ्चालन कोष खारेज गरेर सरकारी खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समिति सहितका विभिन्न विकास समिति, प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, रेल्वे कम्पनी, सडक बोर्ड नेपाल, केन्द्रीय हज कमिटीसहितका सरकारी निकाय खारेज गर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । 

आयोगले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थानसहितका निकाय गाभ्ने र सरकारी खर्च कटौती गर्नेसम्मको सुझाव दिएको छ । सोही सुझावका आधारमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मर्ज गर्ने घोषणा आइसकेको छ । आयोगको सुझावअनुसार विभिन्न कोष खारेज गर्दा नै सरकारको वार्षिक करीब १ खर्ब रुपैयाँ जोगिने छ । सार्वजनिक संस्थान सुधार, विभिन्न सरकारी निकाय खारेजी, मर्ज र स्थानान्तरणसहितको कामबाट थप ३ खर्ब जोगिने अनुमान गरिएको छ ।

खर्च पुनरवलोकन आयोगले सिफारिश गरेको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक न्यूनतम् ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च जोगिने अनुमान छ । खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारी निकायमा अत्यावश्यकबाहेक नयाँ दरबन्दी नखोल्ने, भएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने, कम्तीमा ३ वर्ष सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी नकिन्ने, अत्यावश्यक बाहेकको वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहन गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट खर्च घटाउने गरी काम गर्नेसहितको सुझाव पनि दिएको छ ।