उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट समातिएको सुन सम्बन्धमा सीआईबीलाई नै छानबिनको अवसर दिनुपर्ने बताएका छन् ।

३५ दिनको समयमा सीआईबीले नसके नयाँ शिराबाट छलफल गर्ने र आवश्यक परे छानबिन समिति गठन गर्न सकिने उनले बताए । 

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा गठन गरिएका आयोग र छानबिन समितिले सुन पत्ता लगाउन नसकेको अनुभवका आधारमा सीआईबीलाई छानबिनको जिम्मा दिइएको बताएका हुन् । 

‘सुन तस्करीका सम्बन्धमा विगतमा संसदीय समिति बनाएको पनि हेर्‍यौं, सरकारले छानबिन समिति बनायो, त्यसले ३३ किलोको त परै जाओस् एक तोला पनि पत्ता लगाउन सकेन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले उच्चस्तरीय समिति बनाएर होइन, राज्यको संयन्त्रलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि ६० दिनको समय हुन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले २० दिन लियो । सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ५ दिन दिएर बाँकी ३५ दिन सीआईबीलाई दिऔं । त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल गरौं न ।’ 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई नै छानबिनको अवसर दिनु उपयुक्त हुने बताए ।

‘राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्छ, उसैलाई दिनुपर्‍यो । उसले अपराधी लुकाउन खोज्यो भने त्यसपछि छानबिन गर्नुपर्ने होइन र ?’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘३५ दिनमा दुर्नियत देखियो र गर्न सकेन भने नयाँ शिराबाट गरौं । यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौं, प्लिज !’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी सम्बन्धमा मित्रराष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउने काम गरेको विश्लेषण सुनेको बताए ।