३१ असार २०८३, बुधबार
निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन कानूनमा 'नो भोट' को व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी तर्जुमा गर्न तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा 'नो भोट' को व्यवस्था समावेश हो ।
सोमवार विधेयक सम्बन्धमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन कानूनमा 'नो भोट' को व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको बताए ।
नयाँ कानूनअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट नदिनेको (नो भोट) संख्या सदर मतको ५० प्रतिशत बढी पनि निर्वाचन रद्द हुने उनले बताए ।
ऐनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतवार आमनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
