मोरङको बेलबारी नगरपालिका १० को सिर्जना सामुदायिक वनका अध्यक्ष छत्र लिम्बू धरौटीमा छुटेका छन् । वनको १८ लाख १ हजार ७३५  रुपैयाँ अनियमित गरेको पुष्टि गर्दै डिभिजन वन कार्यालय मोरङले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । लिम्बूलाई मोरङ अदालतका न्यायाधीश धुव्रराज कार्कीको इजालाशले बुधवार ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । उनी  नेपाली कांग्रेस बेलबारीको नगर सभापतिसमेत हुन् ।

वनका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका लिम्बूले  ८ सय ८८.६५ क्यु फिट काठ अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट ठहर भएपछि सब–डिभिजन वन कार्यालय, बेलबारीले मोरङ अदालतमा साउन २१ गते अभियोग दर्ता गरेको थियो । उक्त काठको १८ लाख १ हजार ७३५ रुपैयाँ मूल्य हुने अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूले बताएका छन् ।

सब डिभिजन वन कार्यालय, बेलबारीका सहायक वन अधिकृत दिनेशकुमार मिश्रले अनुसन्धान पूरा गरेपछि तयार पारेको अभियोगपत्रअनुसार लिम्बूले साल र अन्य विभिन्न प्रजातिका काठ बिक्री वितरण गरी रकम अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४९(द) बमोजिमको कार्य कसुर गरेकोले लिम्बूविरुद्ध ऐनको दफा ५० को उपदफा (१३) बमोजिम वन समितिमा रही हिनामिना गरेको १८ लाख १ हजार ७३५ बिगो असुल गरी ६ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको माग दाबी गरिएको थियो ।

अवैध तरिकाले साल तथा अन्य जातको काठ बिक्री वितरण तथा आर्थिक अनियमितताको मुद्दामा मोरङ अदालतमा अभियोग दर्ता भएको थियो ।

लिम्बूले वनको काठ अनियमितता गरेको उजुरी डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा परेपछि अनुसन्धान अधिकृत सहायक वन अधिकृत मिश्रलाई तोकेको थियो । मोरङ अदालतबाट १४ असारमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरेको  सूचना डिभिजन वन कार्यालयले चुहावट गरेपछि लिम्बू फरार भए । अधिकृत मिश्रले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको २४ दिनपछि लिम्बु सुटुक्क अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।

अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि उनी रिहा भएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए ।

२०७९ साउनमा अध्यक्ष लिम्बूले वनको घाट गद्धीमा रहेको काठ आफूखुसी उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गरेको फर्जी बिल देखाएर अन्यत्र काठको कारोबार गर्ने व्यापारीलाई बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ  । लिम्बूले विभिन्न उपभोक्ता तथा केही संस्थालाई किर्ते कागजात बनाइ काठ बिक्री गरेको रसिद काटेको फेला परेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

लिम्बूले प्रतिक्युफिट ३ हजारसम्म काठ बिक्री गरेका थिए । अध्यक्ष लिम्बूले अनियमितता गरेको भन्दै  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले डिभिजन बन कार्यालय मोरङलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि डिभिजन बन कार्यालयले सब डिभिजन कानेपोखरीका वन अधिकृत अलाउद्दीन मियाँको नेतृत्वको समितिले छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा अध्यक्ष लिम्बूले कार्यसमितिको म्याद सकिएपछि वनको काठ अन्यमितता गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।