नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीचको ६ बुँदे सहमति अस्वीकार गरेको छ । राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा सडक आन्दोलन जारी रहने शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर घोषणा गरेको छ । 

‘...तथाकथित सहमति चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोखा, अपमान, आम शिक्षक कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारो टार्ने गरी सार्वजनिक भएको सहमति घोर आपत्तिजनक रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको ठहर रहेकोले चालु सडक आन्दोलन यथावत् राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गरिन्छ’, अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासविच कुमार बजगाईँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षकको विषयलाई सहमतिमा नसमेटिएको  नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको ठहर छ । सरकारले राहत शिक्षकको पेसागत स्थायित्वको सवाल शिक्षा ऐनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ । 

 आन्दोलनमा आम शिक्षक कर्मचारीहरूको समर्थन र ऐक्यबद्धता आउँदै गरेको अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासंघलाई ठूलो अवसर सिर्जना भएपनि हतारमा सहमति गरेर त्यो अवसर गुमाएको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सरकारसँग वार्ताको सिलसिलामा महासंघका केही पदाधिकारीबाट सुनियोजित ढंगले सिर्जित परिस्थितिले सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको अपमान हुने र राहत शिक्षकको न्यायोचित स्थायी व्यवस्थापन नहुने अवस्था आएकाले आफूहरू वार्ता छाडेर बीचमै हिँडेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।