२३ असार २०८३, मंगलबार

बीआरआई कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन्छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

असोज २१, २०८०
काठमाडौं
बीआरआई कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन्छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिगो विकास तथा साझा समृद्धिको अवधारणा (बीआरआई)मा परियोजनामा ढिलाइ भए पनि अब प्राथमिकतासाथ अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

नेपाल–चीन फ्रेण्डसिप फोरमले गरेको  ‘बीआरआईको एक दशक : व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल’ विषयक सेमिनारमा प्रधानमन्त्रीले कोभिड, प्रणालीगत समस्या र सीमाले ढिलाइ भए पनि अब प्रभावकारी रुपमा यसको कार्यान्वयन हुने बताएका हुन्।

‘मैले चिनियाँ नेता, प्राज्ञिक समुदाय र व्यावसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट भनेको छु– नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ, चिनिया पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिदिनुहोस् । हामीबीच जीत–जीतको सम्बन्ध विस्तार गरी दुवै मुलुकका हितको प्रवर्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई पूराका पूरा अवसरमा बदलौं’ प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा भने, ‘विगतमा म आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहँदा र महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०१९ मा भएको ऐतिहासिक भ्रमण र त्यसपछि पनि भएका विभिन्न द्विपक्षीय भ्रमणका उपलब्धिलाई संश्लेषण गर्दै बिआरआईमा आधारित परियोजना अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध छ । अब बीआरआई परियोजना मनोकामनाको सूची (WISH LIST ) नभई कार्यान्वयन योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बीआरआईसम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने छौं । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा पनि हो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानीका नीतिमा चिनियाँ पक्षले पुनर्विचार गर्ने अपेक्षा रहेको पनि बताए । 

‘यस बीचमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउन केही ढिलाइ भएको प्रश्नहरू यदाकदा सुनिने गरेका छन् । यसका लागि कोभिड महामारी, हाम्रा प्रणाली र संरचनागत सीमाहरू समेत जिम्मेवार छन् । तर नेपाल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिन चाहन्छ । नेपाल अब भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देश हुनेछ भन्ने महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङको भनाइप्रति मेरो पूर्ण सहमति छ, जुन कुरा मैले केही दशकदेखि दृढतापूर्वक भन्दै पनि आएको छु’ प्रचण्डले भने, ‘अब हामीले उक्त युक्तिलाई वास्तविकतामा बदल्न सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्नेछ । तसर्थ, यस्ता परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेलका बारेमा हामी अझ मसिनो ढङ्गले छलफल गर्नेछौं । चिनियाँ पक्षले पनि लगानीसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कतिपय परियोजनाहरूका सन्दर्भमा नेपालका लागि अनुदान र सहायताको नीति लिने हाम्रो विश्वास छ ।’

नेपाल विगतदेखि नै एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहँदै आएको भन्दै उनले यस क्षेत्रकै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मिलेर जानु महत्वपूर्ण रहेको बताए । 

आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा भएका १३ वटा विभिन्न समझदारी र सम्झौताले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्