कुनैबेला बुटवलदेखि पश्चिम र नेपालगञ्जदेखि पूर्वको मूल नाका मानिएको दाङको कोइलाबास अहिले गुमनाम छ ।

वि.सं.२०३० को दशकसम्म रूपन्देहीको सुनौली नाकाभन्दा बढी आयात/निर्यात गरी राजस्व संकलन गर्ने कोइलाबास शहरले अहिले ‘मृत शहर’ को उपनाम पाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकाबाट ४८ किलोमिटरको दुरीमा रहेको कोइलाबास पूर्वपश्चिम राजमार्ग सुचारू हुनुपूर्व साविक मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रकै प्रमुख किनमेल केन्द्र थियो । गढवा गाउँपालिका– ८ मा पर्ने खण्डहर नाका २०३५ सम्म सुत्दैनथ्यो । भारतका कानपुर, लखनउ, बनारस आउन जान नेपालीहरू यही नाका प्रयोग गर्थे । 

वि.सं.२०१९ मा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै सञ्चालमा आएपछि कोइलाबासको उल्टो यात्रा शुरू भयो । यातायातको पहुँच नहुनाले कोइलाबासभन्दा नेपालगञ्ज हुँदै जमुनाहा नाका र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि कृष्णनगर हुँदै बढनी नाकाबाट भारत आवतजावत बाक्लिन थाल्यो । 

वि.सं. २०४० सालपछि कोइलाबास खण्डहर भयो । त्यहाँका व्यापारी र स्थानीय कोही घोराही, तुलसीपुर र कोही भारततिर गएर बस्न थाले । आफ्नो सौम्य शक्तिलाई पहिचान र उपयोग गर्न नसक्दा कोइलाबास चमक हराएर खण्डहर शहर बन्न पुगेको हो । त्यो बेला २० हजार जनसंख्या भएको कोइलाबासमा अहिले जम्मा १८४ घरपरिवार मात्र छन् ।

कोइलाबासको जनसंख्या अहिले जम्मा ८०० मात्र छ । पक्की भग्नावशेष र जीर्ण घर मात्र कोइलाबासमा छन् । कोइलाबासले नयाँ जीवन खोजिरहेको छ । पानीको चरम अभावले कोइलाबास काकाकुलजस्तो बनेको छ ।

गढवा ८ का वडाध्यक्ष अब्दुल खालिक सिद्धिकीले प्रख्यात नाका विकासको दरिलो नेतृत्वको अभावले होश हराएको कस्तुरीजस्तै देखिएको लोकान्तरसँग बताए ।

नाका प्रदेश सरकारको नजिकै छ । यस नाकालाई सञ्चालन गरेमा प्रदेशकै समृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ भने प्रदेशको आयस्रोत पनि बढ्नेछ । प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन पनि यो नाका प्राथामिकताका साथ सञ्चालन हुनुपर्ने वडाध्यक्ष सिद्धिकीको भनाइ छ । अहिले आगो निभेको कोइलाजस्तै बनेको कोइलाबास फेरि जुर्मुराउने आशामा स्थानीय छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका खोजिरहेका छन् ।

नाकामा व्यापार गर्ने बढी मात्रामा बनियाँ व्यापारीहरू थिए । अहिले उनीहरू विस्थापितजस्तै अवस्थामा छन् ।

बल्ल बन्यो सडक

पहिले कोइलाबाससम्म पुग्ने सडक थिएन । भारतको बाटो भएर नेपाल आउनुपथ्र्यो । अहिले पौने घण्टाको यात्रामा लमहीबाट कोइलाबास पुग्न सकिन्छ ।

सडक सुविधापछि अब कोइलाबासमा केही चमक आउने संकेतहरू देखिएका छन् । केही पुराना भग्नावशेषले नयाँ जीवन खोजिरहेका छन् ।

झण्डै ७० करोड लागतमा लमही–कोइलाबास कालोपत्रे सडक बनेको छ । यो सडक सञ्चालनमा आएपछि कोइलाबासले पुनर्जीवन पाउने आशा पलाएको छ ।

सडक सञ्चालनमा आए पनि कोइलाबास नाका भने सञ्चालनमा आएको छैन । घरायसी सामान किनमेलबाहेक व्यापारका सामानहरू नेपाल भित्र्याउन सकिएको छैन । 

भारत सरकारले कोइलाबास नाकामा राजस्व संकलनका लागि कस्टम (भन्सार) नराख्दा यो नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । पहिले त्यहाँ भारत सरकारले कस्टम खडा गरेको थियो । नाका नचलेपछि कर्मचारी कटौती गर्दै बढनीबाट कोइलाबासको काम गर्न थालियो । अहिले बाटो बनेपछि भारत पुगेर सामान किन्न चाहने उपभोक्ता तथा व्यापारीको संख्या बढ्दै छ । 

नेपाल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार, प्रहरी चौकी, सशस्त्र प्रहरी बल, इलाका प्रशासन कार्यालय रहेको कोइलाबासमा अहिले प्रहरी चौकी, भन्सार र सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प मात्र छन् ।

माओवादी द्वन्द्वकालको समयमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणमा परी ध्वस्त भएको सशस्त्र प्रहरी कार्यालय पनि भग्नावशेषको रूपमा छ । साविकको कोइलाबास १ देखि ९ वडा मिलेर गढवा वडा नम्बर ८ बनेको हो । भौगोलिक हिसाबले पनि यो वडा अस्तव्यस्त छ । विकासका योजनाहरू एकै ठाउँमा राखेर समग्र वडाको विकास गर्न सम्भव छैन । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले कोइलाबासलाई व्यवस्थित नाका बनाउने काम अघि बढाइसकेको बताए । ‘कोइलाबासलाई व्यवस्थित बनाउने कामको शुरूआत यही वर्षबाट हुन्छ,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘आमजनताको चाहना पनि यो नाका व्यवस्थित रूपमा चलोस् भन्ने छ । भारतसँग पनि प्रदेश सरकारले कुरा अघि बढाएको छ । हामीले पनि त्यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’

नाकामा क्वारिनटिन ल्याबलगायत नहुँदा व्यापारीहरूले यो नाकाबाट व्यापारका सामान ल्याउन पाउँदैनन् । अहिले पनि त्यहाँ टेलिकमको नेटवर्कदेखि अप्टिकल फाइबर विस्तार नहुँदा धेरै समस्या छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्र र कोइलाबासको विकासका लागि २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । 

गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सारदाकुमारी चौधरीले कोइलाबास क्षेत्रका लागि केन्द्रबाट आउने बजेट हरेक वर्ष फ्रिज हुने गरेको गुनासो गरिन् ।

‘पालिकाले त्यस क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ । तर, हाम्रो बजेट पर्याप्त हुँदैन । केन्द्रबाट आउने बजेट हरेक वर्ष फ्रिज हुने समस्या भयो । हामीले पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई झक्झक्याएका छौं,’ उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अघिसम्म परिवर्तन र विकासले छुन नसक्दा राप्तीको एकमात्र पुरानो बजार भग्नावशेष जस्तै बनेको हो ।’

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कोइलाबासले झण्डै १ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । बाटो कालोपत्रे भएसँगै केही चहलपहल भएको छ । कोइलाबास नाका भएर भारतीय पर्यटकहरू दाङको बाटो हुँदै प्युठानको तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी पुग्ने गर्छन् । दाङ जिल्लामा भारतसँग सीमा जोडिएका साना–ठूला गरेर २६ वटा नाका छन् । बाटो कालोपत्रे भए पनि कोइलाबास–लमही सडकमा ठूला घुम्ती भएकाले ठूला गाडी आवागमनमा समस्या देखिन्छ ।