सुर्खेत, ११ असोज –सुर्खेत, गुठुकी मोतीकला धमलाले जग्गा पास गर्नको लागि लगातार तीन दिनसम्म जिल्ला मालपोत कार्यालय धाउनु पर्र्यो । कार्यालयबाहिर राखिएको नागरिक वडापत्रमा उक्त काम एक दिनमा सक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, वडापत्रको व्यवस्थाले उनी र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई छोएको छैन । ‘अझै कति दिन लाग्ने हो थाहा छैन,’ केही दिन पहिले मालपोत कार्यालयमा टोलाइरहेकी उनले भनिन्, ‘आज–भोलि भन्दै यत्रो दिन बितिसक्यो, हामीजस्ता मान्छेको पीडा कसैले सुन्दैन ।’
केही घण्टा वा दिनमा हुने कामको लागि लामो समय झुल्ने मोतीकला एक्लो सेवाग्राही होइनन् । सुर्खेत जिल्ला मालपोत कार्यालयमा उनीजस्ता थुप्रै सेवाग्राही यसरी नै ढिलासुस्तीको सिकार भइरहेका छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दैनिक सरदर ८० जना सेवाग्राही विभिन्न काम लिएर पुग्छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशको गुनासो हुनेगर्छ– कर्मचारीले बिभिन्न बहाना बनाएर झुलाउँछन्, भनेको समयमा कामै हुन्न ।
तर, सोही दिन रिपोर्टिङको क्रममा भेटिएकी कुनाथरीकी मीना थापाको पीडा पनि मोतीकलाको भन्दा कम थिएन । जग्गा पासको लागि आएकी उनले चार दिनदेखि कार्यालय धाइरहेको बताइन् । कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलाइ गरेको उनको भनाइ थियो । ‘सुरुमा भेट्ने बित्तिकै ‘तपाइँको काम आज हुन्छ’ भन्दै मख्ख पार्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सबै कागजपत्र पु¥याउँदा पनि पछि त के–के पुगेन भन्दै अनाहकमा दुःख दिन्छन् ।’
जिल्ला बाहिरबाट आएका सेवाग्राहीको अवस्था अझ उदेकलाग्दो छ । अंशवण्डाको लागि आएकी कालिकोटकी कल्पना पाण्डेले समयमै काम नहुँदा घरमा नावालक छोराछोरी अलपत्र परेका बताइन् । ‘घर छोडेको एक हप्ता भइसक्यो, यता कार्यालयमा पनि तीन दिनदेखि धाइरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘काम कहिले हुने हो अझै थाहा छैन ।’
मालपोत कार्यालय तुलनात्मक रुपमा बढी सेवाग्राही आउने सरकारी कार्यालय हो । यहाँ ग्रामीण क्षेत्रका र सोझासिधा सेवाग्राहीको संख्या अझ बाक्लो हुने गरेको छ । कार्यालयका कर्मचारी भने यिनै सेवाग्राहीको समयमाथि खेलवाड गर्छन् ।
महँगो सेवाग्रामीण क्षेत्रबाट आएका सेवाग्राहीको समयमात्र हैन, आर्थिक नोक्सानी पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । गुठुबाट आएकी मोतीकलाले चार–पाँच दिन होटलमा बस्नुपर्दा पाँच हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइन् । जब कि उनले जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्क एक हजार पाँच रुपैयाँमात्र छ । काम जति ढिलो हुन्छ, उत्तिकै मात्रामा आर्थिक खर्च पनि बढ्छ । सामान्य कामको लागिसमेत एकजना सेवाग्राहीको कम्तिमा तीन–चार हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
जिल्ला मालपोत अधिकृत रामप्रसाद खनाल भने सबै प्रक्रिया पु¥याएर आएमा एकै दिनमा काम सम्पन्न गरेर पठाउने गरिएको बताउँछन् । ‘कतिपय सेवाग्राहीलाई नागरिक बडापत्रमा लेखिएको प्रक्रिया र आवश्यक कागजपत्रको बारेमा समेत जानकारी हुदैन, त्यसैले गर्दा पनि ढिला भएको हुन सक्छ’ खनालले भने ।
सुशासन ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा नै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न यो ऐन आवश्यक भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर मालपोत कार्यालयमा समस्या भोगिरहेका आम सेवाग्राहीको गुनासोले भने सुशासन ऐनको प्रस्तावनाको मर्म अनुसार काम हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ ।
हुँदैन कारबाही सुशासनविज्ञका अनुसार सेवा प्रवाहमा नियतबश ढिलो गर्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो । ढिलाइले एकातिर सेवाग्राहीमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिन्छ भने अर्कोतिर ढिलाइ गर्नुमा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ ।
तर, मालपोत कार्यालयमा दिनहुँ सयौं सेवाग्राही ढिलासुस्तीको मारमा पर्दा पनि सम्बन्धित निकायको चासो गएको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयमा गुनासो पेटिका पनि झुन्ड्याइएको छ । तर गुनासो पेटिकामा ढिलासुस्तीको समस्यामा परेका सेवाग्राही पनि गुनासो हाल्दैनन् । उनिहरु गुनासो हालेर अल्झिनु भन्दा आफ्नो काम सकेर जानु उपयुक्त ठान्छन् ।
जिल्ला असल शासन क्लबका हरि अधिकारी जिल्ला मालपोत कार्यालयले सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसमा हामीले पनि अनुगमन गरेर दवाव दिइरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘बिभिन्न बहाना बनाएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु भनेको पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो ।’
अर्कोतिर, सबै प्रक्रिया पुग्दासमेत नागरिक वडापत्रमा उल्लेखितभन्दा बढी समय लागेमा सेवाग्राहीले उचित कारण खोज्न सक्छ । उसले कारबाहीको माग गर्न सक्छ । मालपोत कार्यालयमा राखिएको नागरिक वडापत्रमा कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गरेको पुष्टि भएमा दुई सय ५० देखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसको लागि पीडित सेवाग्राहीले उजुरी दिनुपर्छ । तर, अहिले सम्म यस्तो उजुरी कसैले गरेका छैनन् । सेवामा समस्या भए पनि उजुरी नआए पछि कर्मचारीलाई पनि आफ्नो सेवा ठिक छ भनेर दाबी गर्ने बहानाको आधार हुने नै भयो । यहि प्रवृत्तिले गर्दा ढिला सुस्तीको समस्या रहेको देखिन्छ ।
कर्मचारी अभावमालपोत अधिकृत रामप्रसाद खनाल भने कर्मचारी अभावले कामकाज केही प्रभावित भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यालयमा २४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल १९ जना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् ।
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने तीन खरिदार, एक जना मालपोत अधिकृत र एक जना नायव सब्बाको दरबन्दी रिक्त छ । ‘हामीसँग कर्मचारी कम छन्, यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहिँ ढिलासुस्ती त भइहाल्छ,’ खनालले भने, ‘सानो समस्यालाई सेवाग्राहीले ठूलो बनाएका हुन् ।’
सुशासन ऐन २०६४को दफा २५ मा सार्वजनिक सेवाको विषयमा वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै कारण कार्य सम्पदान गर्न नसकिने वा सेवा प्रवाहमा समस्या भए त्यस्तो विषय सम्बन्धित कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँसी आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार समेत गरी गराई सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयको सुचनापाटीमा यो सुचना पनि छैन । न त कार्यालयसंग यसको जवाफ नै छ ।
सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न टोकन प्रणाली लागु गर्ने देखि सेवा प्रवाहलई सक्दो व्यवस्थित रछिटो छरितो बनाउने भएको र आगामी दिनमा अन्य कुराहरु पनि सक्दो सुधार गर्ने खनालको भनाइ छ । सुशासन ऐन कै दफा १३ मा कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार अन्तर्गत आपूm बहाल रहेको कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने तथा आपूm बहाल रहेको कार्यालयबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा उल्लेख छ । तर मालपोत कार्यालयमा ऐनको यो प्रावधान पनि कार्यान्वयन भएको देखिदैन । न त कार्यालयले यसलाई कमजोरीका रुपमा स्वीकार गर्छ ।
