लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रदेश मातहतका १३ वटा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरूले आफूहरूलाई कानूनविपरित हटाएर अन्यलाई नयाँ नियुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलका पूर्वअध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले सरकारले गरेको उक्त निर्णयले पूर्व अध्यक्षहरूमाथि अन्याय गरिएकाले निर्णय बदरका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको जानकारी दिए । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्षहरूलाई गत कार्तिक १ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाएर नयाँ नयुक्त गरेको थियो । 

राजनीति प्रतिशोध साँधेर आफूहरूलाई नियमविपरीत हटाएको अध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् । कुनै पनि जानकारी नदिई आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

तीन वर्षका लागि नियुक्त गरिए पनि ६ महिनाभित्रै आफूहरूलाई गैरकानूनी रुपमा हटाइएको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, दाङका पूर्वअध्यक्ष पदम न्यौपानेले बताए । रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । 

भागबन्डा गरेर सरकारमा सहभागी सत्तारूढ दलले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए ।  ६ वटामा नेपाली कांग्रेस, चार वटामा माओवादी केन्द्र र अन्य तीनवटा साना दलनिकट व्यक्तिहरू रहेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिहरू छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा अस्पतालको विकासका काम अघि बढन नसकेका नजनगुनासो छ । 

लुम्बिनीका १३ वटा अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन् ।