शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए ।

उनले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै घुमाउरो ढंगबाट आफैंले नियुक्त गरेको सरकारमाथि औंला ठड्याउँदा त्यहाँ उपस्थित सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र अन्य सहभागीले न ताली पिट्न सके, न कुनै प्रतिक्रिया नै जनाए ।

उनले भने, ‘जसरी आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकिरहेको छैन, फलस्वरूप रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भई निर्यात बढ्न सकेको छैन । राजस्वको लक्ष्य पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन । यो समस्याबाट कसरी निस्कने, अबको हाम्रो चिन्ता र चासो त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ।’

संसारभर कार्यकारी अधिकार नभएको संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले आफ्नो देश र सरकारबारे यस्तो टिप्पणी बिरलै गर्ने गर्छन् । गरे पनि अधिकांशले सरकारले लिएको नीतिको बचाउ गर्छन् । राष्ट्रपतिसमेत खुला बहसमा उत्रनुले अर्थतन्त्रको समस्याभित्र कति धेरै गाम्भीर्यता लुकेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

देशको अर्थतन्त्रबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच नै मतैक्य छैन । अतिथिका रूपमा उपस्थित हुने दैनिकजसो औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र सरकारले केही नयाँ गर्न खोजेको सन्देश दिने गरेका छन् भने अर्थमन्त्री डा. महतले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नरहेको बताउने गरेका छन् ।

विज्ञहरूले पछिल्लो समयमा वैदेशिक सञ्चितिबाहेक अन्य कुनै सूचकांकमा प्रगति हुन नसकेको, जनतामा चरम निराशाको स्थिति रहेको, उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन भइरहेको, आमजनताको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै जाँदा जीवनस्तरमा व्यापक गिरावट आएको, देशभित्र केही हुनै सक्दैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको र यही हालतलाई लिएर केही अराजक व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न खोजेको बताउने गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा बाह्यभन्दा आन्तरिक दबाब बढी - राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मात्र स्वीकारेका छैनन्, राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको तथ्य स्वीकार्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले सरकारको वित्तीय नीति र नियामक निकायको मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक तालमेल नमिलेका कारण अहिलेको समस्या आएको बताउने गरेको छ भने सरकारले नै आत्मविश्वास गुमाएपछि आमजनतामा निराशा फैलनु स्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोखरेल देशको बाह्य क्षेत्रमा समस्या नभए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको स्वीकार्छन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्माण गतिविधि कम हुनु, आयात खुम्चिनु, आन्तरिक उत्पादन नबढ्नुजस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकांकमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ, तर यो अस्थायी हो । राष्ट्र बैंकले यी सबै विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ र आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास गर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिकै कारण ब्याजदर कम हुँदै गएको र आर्थिक गतिविधि बढ्नमा मद्दत पुगेको उनको दाबी छ । ‘मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने र आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य भेटाउने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

उनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बनेको बताए ।

‘अर्थतन्त्रमाथि सधैं आन्तरिक र बाह्य दबाब हुन्छ । अहिले हामी बाह्य दबाबमा छैनौं । हामीले विगतमा लिएको र अहिले पनि कार्यान्वयन गरिरहेको नीतिकै कारण वैदेशिक सञ्चिति राम्रो भएको हो । यससँगै आन्तरिक समस्याहरू पनि बिस्तारै हल हुँदै जान्छन् । अर्थतन्त्रमा समस्या छ, तर समाधान गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले जनतामा आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्न सक्नुपर्छ – मनोज ज्ञवाली (डीसीईओ, नबिल बैंक)

नबिल बैंकका डीसीईओ मनोज ज्ञवाली आर्थिक गतिविधि कम भएकाले नै अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘आन्तरिक उपभोग घटेको छ । उद्योगी, व्यवसायी पलायन भएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय यही हो ।’

उनले विगत ३/४ वर्षदेखि रियल स्टेट राम्रोसँग चल्न नसकेको र त्यसले पैसा चलायमान हुन रोकेको बताए ।

‘बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त छ, तर व्यक्तिसँग खर्च गर्ने क्षमता छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सहकारीहरूमा देखिएको समस्या पनि यो अवस्थाका लागि कहीं न कहीं जिम्मेवार छ ।’

सरकारले नागरिकमा आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्न नसकेको ज्ञवालीको आरोप छ ।

‘अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आउनुमा आमनागरिकमा घट्दै गएको आत्मविश्वास पनि कारण हो,’ उनले भने, ‘सरकार र जति पनि नियामक निकायहरू छन्, ती सबैले जनताको आत्मविश्वास फर्काउने गरी काम गर्नुपर्छ । केही छैन, केही हुँदैन जस्ता भाष्यहरू जति पनि निर्माण भएका छन्, सरकारले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ र जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ ।’

आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नमिल्दाको समस्या - राजेन्द्र मल्ल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नमिलेकाले अहिलेको समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘आर्थिक नीतिले भनेको कुरा मौद्रिक नीतिले नसमेट्ने, मौद्रिक नीतिको कुरा आर्थिक नीतिमा नआउने अवस्थाले गर्दा हामी व्यापारी व्यवसायीहरूले दु:ख पाउने गरेका छौं,’ मल्लले लोकान्तरसँग भने ।

उनले थपे, ‘अहिले अर्थतन्त्र सकसमै छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा केही राहत दिएको त छ तर त्यसले मात्र समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । बजारमा महंगी छ । जनताको खल्तीमा पैसा कम छ, तर खर्च भने बढिरहेको छ ।’

उनले निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाउने हो भने केही हदसम्म पूँजी परिचालनमा सहज हुने बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन् । उनीहरूलाई ४०/५० अर्ब म्यानेज गरेर कहीँबाट भुक्तानी गरिदिने हो भने पैसा चलायमान हुन्थ्यो भने सरकारको खातामा राजस्व पनि आउने थियो ।’

कतिपय बैंकले ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झारेको दाबी गरे पनि मल्लले अझै १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

‘ब्याजदर अझै सिंगल डिजिटमा झरेको छैन । बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को भइरहेको छ । सरकार र नियामक निकायको यस्तो रवैयाले निजी क्षेत्र दबाबमा परेको छ,’ उनले भने ।

सीमित होइन, लक्षित वर्ग हेरेर नीति बनाउनुपर्छ– डा. डिल्लीराज खनाल (अर्थविद)

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालले सीमित वर्गको फाइदाका लागि मात्र राज्यले नीति निर्माण गर्ने गरेको टिप्पणी गरे । उनले लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम तय नै नगरिने र गरिहाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको लोकान्तरलाई बताए ।

‘हाम्रो मौद्रिक र वित्तीय नीति तथा परिपाटी सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाउने गरिएको छ । लक्षित वर्गमा पुग्ने गरी कार्यक्रमहरू तय हुँदैनन् र भइहाले पनि त्यसको कार्यान्वयनमा निकै समस्या देखिने गरेको छ,’ उनले भने ।

वास्तविक र आधारभूत वर्गले राज्य तथा नियामक निकायबाट कुनै सुविधा र सहुलियत नपाउने र राज्यको संरचना नै केही टाठाबाठाहरूले लाभ लिने गरी बनेको उनको आरोप छ ।

‘अहिलेको अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुरा गर्दा सन्तुलित भएजस्तो गर्ने तर आधारभूत जनतालाई देशको अर्थतन्त्र ‘जिरो सम गेम’जस्तै भएको छ । जति आधारभूत जनताले देशका लागि योगदान गरेका छन्, उनीहरूले त्यति पनि सुविधा नपाउने अवस्था छ ।’

स्रोत र साधनहरूको विन्यास गर्दा सन्तुलित हिसाबले गर्न र केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको नियन्त्रणबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रबारे सरकार नै कन्फ्युजनमा छ– सुरेन्द्र पाण्डे (पूर्व अर्थमन्त्री)

पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे सरकार चलाउने दलहरूबीच नै अर्थतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बाझिएको आरोप लगाउँछन् । संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान नभएपछि यसको समाधान पनि सरकारमा रहेकाहरूले दिन नसक्ने उनको दाबी छ ।

पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकार चलाइरहेकाहरूबीच पनि अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण छैन । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर बोलिरहनुभएको छ, तर अर्थमन्त्री केही समस्या छैन, सबै ठीक छ भन्दै हिँड्नुहुन्छ । यसले सरकार आफैं कन्फ्युजनमा त देखिन्छ नै जनतामा पनि थप कन्फ्युजन पैदा गरिरहेको छ ।’

उनले थपे, ‘हामीले मध्यपहाडी लोकमार्ग एउटा अभियान नै चलायौं । त्यहाँको परिस्थितिले समग्र देशकै अर्थव्यवस्था चित्रण गर्छ । सडक र अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य चलिरहेको छ, तर सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा कतिपय काम समयमा सकिएका छैनन् ।’

सरकारले उचित समन्वय नगर्दा समग्र परियोजनाको लागत बढेको र परियोजनाले दिने रिटर्न धकेलिएको उनले बताए ।

‘भुक्तानी नभएपछि श्रमिकले समयमा ज्याला पाएका छैनन् र उनीहरूको भान्सामै त्यसको असर परिरहेको छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यसको एक मात्र दोषी सरकार हो । जनताको समस्या पहिचान र निराकरणका लागि सरकारी संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्नु सरकारी लाचारीपन हो ।’