नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगहरूका लागि सहजीकरण गरिदिने बताएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवादित विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीवार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधान गरेर जानुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका उद्योगीहरूलाई दुई विकल्प समेत दिएका छन् ।

'यसका लागि प्राधिकरण भन्दा पनि उद्योगीहरू अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'बाँकी रहेको बक्यौता तिर्न चाहनेहरूका लागि किस्ताबन्दीको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।'

उनले बिलमा केही समस्या भएको जस्तो लागे बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत तिरेर पुनरवलोकनमा आउन आग्रहसमेत गरे । बिलमा चित्त नबुझे ग्राहक प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षतामा भएको पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

उनले उद्योगहरू पुनरवलोकनमा नगएकै कारण अदालतले उनीहरूको मुद्दा खारेज गरेको बताए । ‘अदालतले पनि बक्यौता रकम उठाउनू भनेपछि हामीले उठाउने पहल गरेका हौँ,' उनले भने ।

घिसिङले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि लग बुक र एम्पायर एप्लिकेसन रहेको दाबी गरे ।

'टीओडी मिटरको तथ्यांक उद्योगीहरूसँग पनि हुन्छ, वहाँहरूले आफ्नै मिटरबाट हेरे पनि भैहाल्यो,' घिसिङले भने । 

उनले २०७० सालको प्रतिवेदनले नै उद्योगहरूमा विद्युत् खपत भएको स्पष्ट पार्ने बताए । 'त्यतिबेलै सबै प्रस्ट भएको छ,' उनले भने, 'जुन चिजको डाटा छैन, त्यसको पछि लाग्न हुँदैन ।'

घिसिङले बक्यौता उठाउने विषय विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रिपरिषदको मात्रै नरहेको बताए ।

'यो विषय संसदीय समिति, अख्तियार, महालेखा र अदालतको विषय बनेको छ । कुनै निकायले नतिर्नु भनेको छैन । किन नउठाएको भनेर मलाई सरोकारवाला निकायहरूबाट निरन्तर ताकेता भइरहेको छ,’ उनले भने ।