यातायात क्षेत्रका कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणमा सरोकारवालहरुको सुझाव ग्रहण गर्न नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन मधेश प्रदेशले सरकारलाई सुझाएको छ । 
 जनकपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरिय कार्यशालाले  सरकार एकलौटी अघि बढे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 
संगठनले देशव्यापी सञ्चालन गरिरहेको कार्यथलो अभियान अन्तर्गत योजना कार्यशालाका लागि जनकपुर आएका संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संशोधनको अन्तिम अवस्थामा रहेको भएपनि सरकारले सरोकारवालाहरुसंग छलफल नगरेको र यातायात मजदुरलाई असर गर्ने सहरी यातायात ऐन कार्यान्वयनको तयारी गरेकाले यसको खबरदारी देशभरीका यातायात मजदुरहरुले गर्नुपर्ने बताए । 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सरकारलाई लिखित रुपमा कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई १६ सुत्रिय सुझाव प्रस्तुत गरेको बताउँदै अध्यक्ष राईले भने- सडक दुर्घटनामा चालकलाई हुने सजायको व्यवस्था रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उप दफा २, दफा १६२, दफा १६३ र  दफा १६४ श्रमिक प्रतिकुल रहेकाले संशोधन गर्दै र दफा १६७ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 
त्यस्तै “मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३” लाई संशोधन गर्दै मजदुर बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा र यात्रु बीमा रकमलाई समय सापेक्ष बृद्धि गर्नु पर्ने, साना सवारीसाधनको गल्तीले हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठुला सवारीसाधनलाई भुक्तान गराउने गलत प्रथाको अन्त्य गर्दै कानुनी संशोधन गरिनु पर्ने राईले बताए ।