काठमाडौं १९ असोज– सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकार अप्ठेरोमा पर्ने भएकोले देउवाले संसद विघठन गर्छन भन्ने अफवाह फैलिएको छ ।
तर एक महिना भन्दा कम समय रहेको संसद विघठन गर्ने मुर्खतापूर्ण काम देउवाले नगर्ने उनका निकटस्थहरु बताउछन् । संविधानविदहरु भने रुपान्तरित संसद प्रधानमन्त्रीले बिघठन गर्ने प्रावधान नै नभएको बताउछन् ।
नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यबस्था अन्तरत धारा २९६ मा रुपान्तरित संसदको कार्यकालबारे उल्लेख गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म किटान गरिएको छ ।
सोही धारमा संसदको कार्यकाल पुरा हुनु अगावै संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाका चुनाव हुने भएमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसदको म्याद रहने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा लागि उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने समय कात्तिक १० गतेलाई तोकेको छ । कात्तिक ९ गते संसदको कार्यकाल समाप्त हुन्छ ।
यसबीचमा विपक्षी दलले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि समय पनि नपुग्ने संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउछन् । माओवादीले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बताएका कारण देउवाले त्यस्तो कदम नचाल्ने कांग्रेस नेताहरु बताउछन् ।
देउवा निकट कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा कांग्रेस संसद बिघठनाको पक्षमा नभएको बताए । ‘निर्वाचन भाड्नका लागि गठबन्धन गरेकाहरु संसद बिघठनको अफवाह फैलाइरहेका छन’ खतिवडाले लोकान्तरसंग भने, ‘कांग्रेस तोकिएको समयमै चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छ, संसद विघठन गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने कुरा हो ।’
माओवादीले एमालेसंग चुनावी तालमेलको घोषणा गरेपछिको अवस्थाको समीक्षा र पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधवार बस्दैछ ।
