भुईँ मान्छेहरूका सुन्दर सपनाको नाम हो लोकतन्त्र । संघीयता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी सदन लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन् । यसैमा थप सुन्दरता भर्छ स्वच्छ, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनभावना अनुसारको तुफानी शैलीमा विकासको विगुल फुक्ने सरकारले ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र त्यसबाट स्वशासित हुने परिकल्पना नै आधुनिक नेपालको वास्तविक जनउत्कट हो । यसैका लागि हजारौँले रगत बगाए, लाखौंले पसिना र आँसु बगाए । अनगिन्ती जनताले तानाशाहको झ्यालखानामा क्रूर यातना भोगे । सम्वत् २०७२ सालसम्म आइपुग्दा दशकौँअघि देखिएका सुस्वप्नहरूलाई अधिक रूपमा प्रतिबिम्बित हुनेगरी असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।  संविधान नै देशको मूल कानून हो । संविधानका चिरा केलाउँदा निकै समय खर्चिनु पर्छ । यद्यपि यसैभित्र व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सभा नामक  संसदीय संरचनाको विवेचना गर्नुपर्ने भएको छ । 

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषय सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्म छ्यापछ्याप्ती देखिएका छन् । चिया चौतारीमा बहसको विषय बनेको छ । त्यसमा व्यक्त जनविचार एकपल्ट समीक्षा गर्नलायक छन् ।

२०७२ सालको संविधानमा मात्र होइन २०४७ सालकै संविधानमा समेत आफ्नो अस्तित्व राखेको राष्ट्रिय सभाले हालसम्म नेपाली समाजमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो ? सरकार र ऐन-कानून बनाउन, संवैधानिक अंगहरूको निर्माणलगायत अधिकांशमा राजकीय हर्ताकर्ता भएको प्रतिनिधि सभा हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सभाको खाँचो किन पर्‍यो ?  दलभित्र चुनावी मैदानमा समेटिन नसकेर नेताहरूको टाउको दुखाइ बनेका गनगने नेता-कार्यकर्ताहरूलाई भत्ता र सत्ताको चटनी चटाउने थलोको रूपमा मात्र राष्ट्रिय सभाको जन्म भएको हो ?  

रङ्गमञ्चको नेपथ्यमा रहेर घरिघरि साउती मार्ने शैलीमा देखापर्ने राष्ट्रिय सभा हामी भुईँ मान्छेको कर र राजस्वलाई दोहन यन्त्र त बनिरहेको छैन ? यस्तै यावत् प्रश्न यत्रतत्र उठेका छन् । यिनको समुचित जवाफ कसले दिने हो ? राष्ट्रिय सभाको औचित्य कसले, कसरी पुष्टि गर्ने हो ?

यी प्रश्न उठ्नुमा स्वयं राष्ट्रियसभा जिम्मेवार छ । विगत र वर्तमानमा राष्ट्रिय सभाले खेलेको भूमिका, यसको कार्यशैली र राष्ट्रिय सभाका माननीयहरूको राजनैतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि आलोचनाको मुख्य कारण हो ।

वास्तवमा जनताबाट निर्वाचित तल्लो सदनलाई कुनै शासकले अनदेखा गर्दा वा त्यसको घाटी चिमोठ्दा त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो अवस्थामा मुलुकको संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको आदर्श पथमार्गबाट बिचलित हुन नदिन र संसदीय शक्ति सन्तुलन कायम गर्न यसको व्यवस्था गरिएको हो । 

दिग्गज र विज्ञ व्यक्तिलाई राखी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय सभाको जन्म भएको हो । दक्षिणी छिमेकी भारतलगायत अमेरिका, बेलायतसहित थुप्रै देशमा माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभा छ । 

सोही मर्मअनुसार किनारा परेका निश्चित समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग एवम् विद्वत् व्यतित्वलाई राज्य सञ्चालनमा भूमिका प्रदान गर्ने उद्देश्यले हाम्रो मुलुकमा पनि राष्ट्रिय सभाको निर्माण भएको हो । तर, मुलुक सञ्चालनमा समेटिनै पर्ने त्यस्ता क्षमतावान, मेधावी एवम् पछाडि पारिएका जनहरूको सहभागितमूलक प्रतिनिधित्व गराउने राष्ट्रिय सभा आजकाल जस्केलाबाट छिरेर सत्ताको खुट्किलो चढ्ने दुषित साधन भएको छ ।

फलतः स्थायी संसद्को रूपमा राज्य भित्रका सम्मानित एवम् आदर्शवान व्यक्तिहरूको दार्शनिक छलफल गर्ने थलोको रूपमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा नेपालको सन्दर्भमा 'बाँदरको हातमा नरिवल' भएको छ ।

अझै बर्दियाबाट चुनाव हारेका वामदेव  कमरेडको राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्दछ भन्ने स्वार्थरूपी एकोहोरो रटानले यसको मानमाथि नराम्रो धक्का लागेकै छ । जुन भावना र मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो त्यसविपरीत दलहरूले आफ्नो स्वार्थी र दुषित मलासयलाई प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा दुरुपयोग गरेका छन् । 

कतिपय राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सदनमा बोलेको समेत सुनिँदैन  । उनीहरूले कुनामा बसेर दुनामा खानेबाहेक आफ्नो प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । दलधारी व्यक्तिहरूलाई नेता गणहरूले टिको लगाउँदै छिराउनुले यसको ओजमाथि तेजोबोध भएको छ । त्यसैत मुलुकमा जनप्रतिनिधीमूलक संस्था धेरै छन् । तिनीहरूको सेवासुविधा व्यवस्था गर्न सरकारलाई नै हम्मेहम्मे परेको छ ।  यस्तो अवस्थामा आफ्नो वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्न नसकी रहेको राष्ट्रिय सभा नामक चिज 'नखाऊँ त दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार'जस्तो भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने ऐन तथा कानूनहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा ती कानूनभित्र समेटिन नसकेका जनअपेक्षा समेट्ने मूलभूत कार्यलाई छोडेर दलका शीर्षस्थ नेताहरूका वरपर भुनभुनाई रहने गणेश प्रवृत्तिका कार्यकर्ताहरूलाई  सेटलमेन्ट गर्ने थलो बनेको राष्ट्रिय सभालाई पुनः लयमा फर्काउन निकै मुस्किल देखिन्छ । 

लोकतान्त्रिक आदर्श तथा मूल्य मान्यतालाई मलजल पुग्नेगरी समाजमा अतुलनीय योगदान गरेका, भविष्यमा समाजलाई सही मार्ग निर्देशन दिन सक्ने सोझो भाषामा भन्नु पर्दा कसैको आँखामा नबिझाउने जनताका प्रतिनिधिका पात्रहरूको प्राज्ञिक थलो हुनु पर्ने राष्ट्रिय सभा आजकाल राजनैतिक दलभित्र गनगन गरिरहने र नेतृत्वको वरिपरि रमाउने मान्छेहरूको मुखमा हाल्ने सत्ता र भत्ताको बुजो बन्नु निकै दु:खदायी छ । यति मात्र नभई यस्ता कार्य यो व्यवस्था ल्याउन र रैतीबाट जनता हुन चाहने सपना बोकेर बलिदान गर्ने सपुतहरूमाथि पनि अपमान हो । 

यसरी हेर्दा २०४७ सालदेखि हालसम्म राष्ट्रिय सभाले निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो वास्तविक भूमिका सही ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सकेका छैन । यसका पछाडि अरु कसैको दोष नभई राज्य सञ्चालनको बाघडोर सम्हालेका राजनैतिक दलहरूको शैली र आचरण नै हो । 

दोस्रो राष्ट्रिय सभाका सदस्य भएर कुर्सीमा विराजमान हाम्रा माननीयहरूको फितलो प्रस्तुति, उनीहरूमा रहेको सत्ता लिप्सा, आनीबानी तथा व्यवहारले पनि राष्ट्रिय सभाको शिर झुकाउने काम गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभालाई वैचारिक बहस, सैद्धान्तिक छलफल तथा दार्शनिक निचोड निकाल्ने मर्यादित विद्वत् थलोको रूपमा स्थापना गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुनु पनि अर्को कारण हो । 

यसबाट मुक्ति पाउन सबैभन्दा पहिले त राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सोच दृष्टिकोण एवम् कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । जसका लागि नेपाली जनताहरूले मतपत्रमा अभिमत नगरेका भए पनि आफ्नो मुटुका कुनामा सजाई राखका स्वच्छ तथा साझा छवि बनाएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउने साहस गर्नु पर्दछ । आफ्नै सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यहरूबाट राष्ट्रको छवि  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च बनाएका जनप्रिय पात्रहरूलाई नसम्झिएर आफ्ना धुपौरे र भरौटेहरूलाई थन्को लगाउने काम आजैबाट बन्द गर्नुपर्छ । अन्यथा राष्ट्रिय सभा नामक सेतो हात्तीको भरण पोषण गर्दागर्दै दिग्दार भएका भुईँ मान्छहरूले यसको अन्त्येष्टिको शङ्खघोष गर्न बेर लगाउने छैनन् । 

त्यसैगरी हाल विधमान राता कुर्सीमा विराजमान राष्ट्रिय सभाका माननीयहरूले आफ्नो वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक ज्ञानको क्षमता अतुलनीय विकास गर्दै आम जनताहरूमा नवीन चेतना र नवीन राजनैतिक सोचको विकास गराउन विद्वत् भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ आफ्नो कार्यशैलीलाई बदल्नु पर्दछ । नकि मेरो भत्ता पाकेकै छ, छातीमा सांसदको लोगो टासेकै छु भनेर बस्ने होइन । यदि यस्तो गर्न नसके जसरी जनको सार्वभौम शक्तिले राष्ट्रिय सभाको गठन भयो त्यसरी नै विघटन नहोला भन्न सकिँदैन । 

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी भूमिका प्रदान गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी आधार स्पष्ट पार्न जरुरी छ । यसका काम तथा गतिविधिमा जनताको समेत सहभागितामूलक व्यवस्था मिलाउने कानूनी संरचनाको निर्माण नगरेमा आजको राष्ट्रिय सभा हिजोको राणा शासनकालीन भारदार भेलाभन्दा अर्को अर्थमा स्थापित हुन सक्दैन । तसर्थ आधुनिक लोकतन्त्रले झकिझकाउ कयौं मुलुकमा सम्मानित तथा ओजस्वी स्थान हासिल गरेको राष्ट्रिय सभा(सेकेण्ड च्याम्बर अफ पार्लियामेण्ट) हाम्रो मुलुकमा समेत सोही रूपमा स्थापित गर्न र गराउन एवम् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभालाई अविचलित हुन नदिई लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा टिकाई राख्न स्थायी संसद्का रूपमा राष्ट्रिय सभालाई टिकाई राख्न मुस्किल पर्ने छ ।  राष्ट्रिय सभाको बैठक चल्दा राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र कानूनीलगायत थुप्रै विषय वस्तुहरूमा आज निकै ज्ञान वर्षा हुँदै छ भन्ने विश्वाससहित जनताको ध्यान राष्ट्रिय सभाको बैठकतर्फ खिच्न सकिन्छ भन्ने कुरा बेलैमा नेपाली माटोका ठूला ठालु कहलिएका दल मुखियाहरूको ध्यान जावस् । अन्यथा राष्ट्रिय सभामाथि तेर्सिएको आलोचनात्मक प्रश्नको भेल एकदिन यसरी उर्लिने छ कि त्यसले स्वयम् राष्ट्रिय सभालाई नै बगाएर लैजाने छ । चेतना भया !