राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् ।

मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा रहेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भ्रमण दलमा सामेल भएका हुन् । मन्त्री यादवले छोरा सुनिललाई उपसचिव सरहको सेवा सुविधामा स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको पाइएको छ । 

खनेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका सहसचिवहरू मिना श्रेष्ठ, अर्जुन गौतम, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापान विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, विभागका दुईजना सीडीईहरू रवीन्द्र पोखरेल र रतिश ओझासँगै मन्त्रीका छोरा (स्वकीय उपसचिव) सुनिल पनि भारत भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।

खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सातजना कर्मचारीकाे टोली सात दिने भ्रमणका लागि बुधवार उडिसा प्रस्थान गरेकाे छ । ’उहाँहरू आजै काठमाडौंबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जानु भएको छ । दिल्लीलाई ट्रान्जिट बनाएर उडिसा जानु हुन्छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने,’ उताबाट उच्च तहका पाँचजना कर्मचारीको मात्र भ्रमणको निम्तो आएको थियो । मन्त्रीज्यूका छोरा सुनिललाई आमन्त्रण गरिएको थिएन । तर, उहाँले पनि जाने चासो देखाएपछि उपसचिव सरहका कर्मचारीको कोटामा उहाँलाई भ्रमण दलमा समावेश गरी पठाइएको हो ।’

यूएन हेबिट्याटले प्रायोजन गरेको तथा उडिसा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको ’इनक्लुसिभ डिसेन्ट्रलाइज्ड सेनिटेसन एण्ड अर्बन ट्रान्सफर्मेसन’ कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्रीपुत्रसहितको उक्त टोली भारत भ्रमणमा लागेको ती कर्मचारीले खुलाए ।

उक्त टोली माघ ८ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । उक्त भ्रमणको सबै खर्च आयोजक संस्थाले नै गर्ने गरी भ्रमण भएको उनले बताए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरूको विदेश भ्रमणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रोक लगाएको थियो ।

सरकारी कोष वा नेपाल सरकारलाई दातृ निकाय–देशबाट कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूका लागि प्राप्त विदेश भ्रमणसम्बन्धी कोटामा मन्त्री–राज्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव (निजामती कर्मचारीबाहेक) जान लागेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रोक लगाएको हो ।

त्यस्ता सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई विदेश भ्रमणमा खटाउँदा कार्यक्रममा वा दातृ निकायबाट पद नै तोकी माग भएका कर्मचारीहरूको हकमा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई मात्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन भनी २०८० पुस २६ गते सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको हो ।

यस विषयमा आफ्नोमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरीसहित आवश्यक पठाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केन्द्रमा आवश्यक कारबाहीका लागि आएको थियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रले २०८० पुस २४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको थियो । 

२०८० मंसिर २० मा आफ्नोमा दर्ता भएको उक्त उजुरी अख्तियारले मंसिर २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शासकीय सुधार महाशाखाले २०८० पुस ११ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाएपछि केन्द्रले उक्त निर्णय गर्दै विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको हो ।

मन्त्रीका पीए र सल्लाहकारलाई विदेश भ्रमणमा रोक, प्रदेशसम्मै परिपत्र