कात्तिक २०, २०८०
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
बुटवल | माघ २२, २०८०
झमक्क साँझ पर्न थाल्यो कि ‘ओभरलोड’ टिप्पर र ट्याक्टर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) बोकेर तीव्र गतिमा बुटवल हुँदै दक्षिण र पूर्वतर्फ जान हतारिएका हुन्छन् ।
चौबाटो बुटवलको राजमार्ग चौराहा हुँदै पूर्व र भैरहवातर्फ निर्माण सामग्री बोकेका टिप्परहरूको लामो पंक्ति दौडिइरहेको जो कोही एक मिनेट उभिएर हेर्दा पनि देख्छन् । यी सडकमा रातभरी बढी र दिउँसोमा केही कम मात्रामा टिप्परको ओहोरदोहोर चलिरहेको हुन्छ । यस्ता तस्वीरले नदीजन्य र खानीजन्य स्रोतको अपूतपूर्व दोहन र उत्खनन् भइरहेको अवस्था प्रस्ट चित्रण हुन्छ ।
सिमेन्ट उद्योगका लागि पाल्पाको चुरे पहाडबाट चुनढुंगा र विकास आयोजना नाममा तिनाउलगायत दर्जनौं खोलानालाबाट भइरहेको दोहन निरन्तर चलिरहेको छ । नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी र बालुवा) विकास निर्माणका लागि अपरिहार्य रहे पनि यसको चर्को दोहनले भविष्यमा तराईमा ठूलो विपत्ति निम्त्याउने र मरभूमिमा परिणत गर्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । रूपन्देहीका लागि वरदानको रूपमा चिनिने तिनाउ नदीमा बाह्रै महिना तीव्र गतिमा दोहन चलिरहेको छ ।
नदीमा ठेक्का नलगाए पनि तिनाउबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गरी रातारात तस्करी गर्ने गिरोह नै सक्रिय छ । तिनाउमा भइरहेको मनपरि दोहनलाई रोक्नका लागि स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासनले कुनै चासो देखाएका छैनन् । तीनै निकाय बेखबरजस्तै हुँदा तस्करलाई रात दिन नदीजन्य पदार्थ निकालेर ओर्सान हाइसञ्चो भइरहेको छ ।
कमजोर पहाड र तिनाउ खोतलेर दशकदेखि भइरहेको दोहनको चक्र चलिरहेको छ । खोलामा तस्करहरूको साम्राज्य छ, जसले गर्दा वर्षायाममा पानीको बहाबलाई रोक्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकालिँदा कटान र विपत्तिका घटना दोहोरिँदै आएका छन् । तिनाउ र दानवको अनियन्त्रित उत्खनन्ले हजारौं बसोबास गर्ने बस्ती र पूर्वाधार जोखिममा छन् । दोहन नियन्त्रण गर्न कुनै पनि स्थानीय सरकारले लगाम लगाउन सकेका देखिँदैन ।
त्यस्तै कपिलवस्तु भएर बग्ने वाणगंगा, राप्तीसहितका नदी र खोलामा पनि चरमरूपमा उत्खनन् हुँदै आएको छ । नदीजन्य पदार्थको लिलामी र ठेक्का अहिले कुनै पनि स्थानीय तहले खुलाएका छैनन् । तर, ठेक्का खुलेजस्तै उत्खनन् भइरहेको देखिन्छ । खोला र पहाडलाई गिटीढुंगाका लागि कोतर्ने टिप्पर, ट्रक र डोजरलाई बुटवलका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नकुल शाही बताउँछन् ।
बुटवल भएर बग्ने तिनाउको अवैध दोहनले नदी कुरूप बन्नुका साथै वर्षायाममा नदी आसपासको क्षेत्रमा ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ ।
अहिले बुटवल र तिलोत्तमाको संगमस्थल मगरघाट, रानीगञ्ज क्षेत्रमा तीब्र दोहन र तस्कारी भइरहेको शाही बताउँछन् । तिनाउ नदीलाई जोगाउने विषय कसैको चासोमा नपर्दा यसको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । गएको वैशाख र जेठमा पनि तिनाउको बुटवल, तिलोत्तमा, सियारी र शुद्धोधनलगायत क्षेत्रमा मनपरी उत्खनन् र तस्कारी भइरहेको थियो । हिउँद होस् या वर्षायाम तिनाउमा दोहन रोकिएको छैन ।
केही वर्ष अघिसम्म बालुवा र ढुंगाले तिनाउको बहाव नै प्रभावित बनाई बस्तीमा पस्ने व्यापक त्रास थियो । तर, अहिले अवैध तिनाउ खोतल्दै जाँदा पांगो माटो भेटिन थालेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले तिनाउको दोहन गरी अवैध उत्खनन् गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको बताए । ‘ई–रिक्सा, ट्याक्टर र ट्रकहरूले नदी उत्खनन् गरी नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा ओसार–पसार गरेको पाइए हामी तुरून्तै कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,’ नगर प्रमुख पाण्डेय भन्छन् ।
पाल्पाको तिनाउमा केही दिनअघि नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासीमा संलग्न आधा दर्जन टिप्परलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गाउँपालिकालाई बुझाएको थियो । नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्नुपर्ने माग उठ्न थालेको दशक भइसक्यो । संरक्षणकर्मीले चासो दिए पनि उत्खनन् नरोकिनुको प्रमुख कारण राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता, ठेकेदारको गहिरो साँठगाँठ हो ।
वातावरणविद् इन्जिनीयर खेटराज दाहालले तिनाउको सही उपयोग गर्न नजान्दा अभिसाप भइरहेको बताए । ‘तिनाउको दोहन स्थानीय निकायका पदाधिकारीका कारण चलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ । प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको सेटिङमा यस्ता काम भइरहेका छन् । उत्खनन् र कारोबारमा मसल, पैसा र पहुँचको वर्चस्व हुन्छ ।’
दाहाल थप्छन्, ‘अवैध रूपमा नदी उत्खननले भूमिगत पानीको रिचार्ज हुन छाडेको छ । तराईमा स्यालोट्युबेलमा पानी वर्षायामको दुई महिनाबाहेक अन्य समयमा आउन छाड्यो । डीप ट्युबेल जोडनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसले नदी गरिदिँदाको समस्या कसैले देख्दैनन् ।’
अवैध दोहनले बर्सेनि बाढीको जोखिम बढेको छ । बहाव क्षेत्र साँघुरो र गहिरिँदा नदीको आसपासमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ । तिनाउ दोहनको बहुआयामिक प्रभाव छिट्टै देखिनेवाला छ ।’
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण राजथलाले नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि चुरेले कुनै पनि बहानामा निकासीको अनुमति नदिने बताए । ‘केही नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा पनि चुरे क्षेत्रमा मनपरी काम भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
कृषि र जीवनयापनसँग जोडिएका कारण मात्र होइन, जैविक विविधताका कारण मात्र पनि होइन, अनियन्त्रित बालुवा उत्खननले यस क्षेत्रको नदी, भूमि र मानिसहरूको जीवनमा क्षति पुर्याइरहेको भुक्तभोगी स्थानीयको भनाइ छ ।
रोडा ढुंगा व्यवसायी गोपाल ज्ञवालीले स्थानीय तहले नदीजन्य पद्धार्थलाई ठूलो आम्दानीको स्रोत बनाए पनि चोरी निकासीबारे ध्यान दिन नसकेको बताए ।
विकासको नाममा वातावरणप्रति आँखा चिम्लिँदा दोहन डरलाग्दो भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण राजथलाले चुरेको दोहन होइन, सही सदुपयोग आवश्यक रहेको बताए ।
‘ढुंगा, बालुवा र गेग्रयानले बनेको अतिसंवेदनशील पहाड हो चुरे,’ राजथला भन्छन्, ‘यसको पिँधमा हुने सानो हलचलले पनि वर्षामा ठूलो भूक्षय हुने गर्दछ । धेरैजसो स्थानमा त नदीको सतहमाथि र जमिनको सतह तल रहेको प्रस्टै देखिन्छ, जसका कारण, वर्षा लागेपछि नदीहरूमा आउने बाढी किसानका खेतबारी हुँदै बस्तीमा पस्ने गरेकाले महिनौंसम्म डुबानको स्थिति रहने गरेको छ ।’
अहिलेको उत्खनन् बढी भएकाले भावी पुस्ताका लागि सोचेर सही उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् गर्ने उद्योग पालिकाका लागि प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएका छन् । तर, यसको चर्को मूल्य वातावरण र नदी तटीय क्षेत्रका जनताले चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । तिनाउले दशकअघि आफ्नो सम्पूर्ण घरजग्गा र सम्पत्ति बगाए पनि बालबाल ज्यान बचाएका दलबहादुर गुरुङले तिनाउलाई खेलाँची नगर्न आग्रह गरे ।
रुपन्देही हुँदै बग्ने तिनाउ नदी संरक्षणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत करोडौं खर्च भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको द्रुत क्षतिलाई रोक्दै संरक्षणका कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न जनचेतना जगाउनु पर्ने पनि आवश्यकता देखिन्छ ।
तराईको अन्तिम कुनामा देखिने पहाड चुरे हो । खुकुलो पत्रे चट्टान हुने र महाभारतबाट बग्ने नदी चुरे हुँदै तराईतर्फ बग्दा त्यसलाई संवेदनशील भूमि मानिन्छ । चुरे क्षेत्रमा हुने दोहन रोक्न सरकारले १३ वर्षअघि राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण समिति कार्यक्रम शुरू गरेको थियो ।
करोडौं खर्चिएर संरक्षणका कामहरू पनि हुँदै आएको छ । तर, पालिकाहरूले चुरे संरक्षणका काम पन्छाएर आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन् ।
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...