×

यही आगामी वैशाख १६ र १७ गते सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । लगानी आवश्यक लगानीयोग्य आयोजनाहरु तयारी गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।

यो लगानी सम्मेलनमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष चासो दिएर आयोजनाहरू छनौट गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत उपसमितिले छनौट गरेको सोकेस आयोजनाहरूमाथि थप छलफल गरी अन्तिम रुप दिन व्यस्त छन् ।


Advertisment

सम्मेलनलाई ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन सचिवालयले जनाएको छ । लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले लगानी सम्मेलनको लोगो टुङ्गो लगाएको छ ।


Advertisment

लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन सचिवालय रहेको छ ।
   
लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
   
सम्मेलनका लागि पूर्व तयारीका काम भइरहेका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले दुई हप्ता अगाडि नेपालमा लगानी सम्भाव्यता पहिचान र आर्थिक विकासका लागि समन्वयात्मक रणनीति शीर्षकमा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।  

आसन्न लगानी सम्मेलन र पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)लाई हुने फाइदा

रिटेल बैंकिङ नभई पूर्वाधारमा लगानी उद्देश्य लिएको खोलिएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले आगामी तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताहरूसँग नेटवर्किङ, बिजनेस टू बिजनेस डाइलग र पूर्वाधार आयोजनाहरूको मार्केटिङ गर्न सक्ने अवसर रहेको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बताए ।

सरकारको तर्फबाट निफ्राको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि गरेका उनले पूर्वाधार निर्माणमा निफ्राले संसारकै उत्तम अभ्यास गर्न सक्ने गरी कानूनी बाटाहरू खोलिएको पनि दाबी गरेका छन् । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'निफ्राले आफ्नै ब्यालेन्स शीटको क्षमता देखाएर अफशोर बोन्डसमेत जारी गर्न सक्छ । लगानीका अन्य इन्स्ट्रुमेन्टहरू खोज्न सक्छ । आगामी लगानी सम्मेलनलाई निफ्राले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।'

लगानी सम्मेलनका लागि आएका विदेशी लगानीकर्तासँग निफ्राले पूर्व-सम्मेलन छलफल गर्न सक्ने र सम्मेलन सकिएपछि पनि छलफल गरेर केही लगानी आफूमार्फत रियलाइजेसन हुने गरी काम गर्न सक्ने सञ्चालक समिति सदस्य नेपालले लोकान्तरलाई बताए ।

त्यस्तै निफ्राका उप-प्रबन्ध निर्देशक सूर्य तामाङले विश्वव्यापी रूपमा लगानीको क्षेत्र कहाँबाट कहाँ सिफ्ट हुँदैछ भन्ने विषय जान्न लगानी सम्मेलनले आफूलाई सहयोग पुर्याउने बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'लगानी सम्मेलनमा मल्टीनेसनल इन्स्टिच्युसनहरू आउँछन् । ग्लोबल स्पेसमै पूर्वाधार विकासमा देखिएको इन्ट्रेस्ट कता सिफ्ट हुँदैछ भनेर उनीहरूको छलफलबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं । नेपालको ट्रेन्ड कतातिर छ, त्यो पनि हामीले उनीहरूको आँखाबाट हेर्न पाउँछौं ।'

उनले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र अन्य देशहरूमा पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै वित्तीय संस्था खडा गर्ने गरिएको र त्यसलाई सरकारले उचित दिशानिर्देश गर्ने गरेको उदाहरण दिए ।

लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले निफ्रा पूर्वाधार विकासका लागि फाइनान्स गर्ने एउटा संस्था भएकाले निश्चित रूपमा लगानी सम्मेलनबाट केही लाभ लिने र सिक्ने अवसर पाउने बताए ।

'पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत उद्देश्यले निफ्राको स्थापना भएको हो,' उनले भने, 'तर लगानी बोर्डमार्फत भित्रिने लगानी र परियोजनाका सन्दर्भमा फाइनान्सियल इन्स्टिच्युटले भन्दा पनि सरकार र यसको आधिकारिक निकाय बोर्ड नै उत्तरदायी हुन्छ ।'

तर लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट निफ्राले विदेशमा कसरी पूर्वाधार आयोजनाको छनोट हुन्छ र बैंकहरूले त्यसमा कसरी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने बुझ्न सक्ने भट्टको भनाइ छ ।'

सीईओ भट्टले बोर्डले गैर-ऊर्जा क्षेत्रमा ६ अर्ब भन्दा बढीको लगानी र ऊर्जा क्षेत्रमा २ सय मेगावाट माथिको लगानी मात्र हेर्ने भएकाले अरू पूर्वाधारको छनोट र लगानी विशिष्टिकृत संस्था निफ्राले नै गर्न सक्ने र त्यसका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायको साथ रहने बताए ।

के हो निफ्रा बैंक ?

रिटेल बैंकिङ नभई पूर्वाधार विकासमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना गरिएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) गत पुस १७ देखि छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ५ वर्ष अगाडि २०७५ फागुन २२ गतेदेखि कारोवार शुरू गरेको यो बैंक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंकका रूपमा परिचित छ ।

पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मार्ने उद्देश्यसहित दशक भन्दा बढीको बहस र छलफलपछि तत्कालीन सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको पहलमा बैंक स्थापना भएको हो ।

सार्वजनिक निजी–साझेदारी मोडलमा स्थापना भएको यो बैंकमा नेपाल सरकारको १०, सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २० दशमलव ८९ प्रतिशत, बीमा कम्पनीको १८ दशमलव ९७ प्रतिशत, ५ दशमलव १५ प्रतिशत सार्वजनिक र निजी कम्पनीको, ४ दशमलव ९९ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा सर्वसाधारणका सेयर रहेको छ ।

४० अर्ब अधिकृत पुँजी, २० अर्ब जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी घोषणा गरेको थियो । यातायात, ठूला पुल, सडक, विमानस्थल निर्माणजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रसहित कृषि, उर्जा, पर्यटन, सेज, आधुनिक शहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधीजस्ता ठूला लगानीका क्षेत्रमा यस बैंकको लगानी रहने बैंकमा तत्कालीन सीईओ अनिल ज्ञवालीले बताएका थिए ।

कहाँ कहाँ छ निफ्राको लगानी क्षेत्र ?

पाँच वर्षमा केही ठूला आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने बैंकको त्यतिबेलाको उद्देश्य थियो । बैंकले लगानी गरेका ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न त भएका छैनन् तर काभ्रेको पाँचखालमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ब्लक ‘सी’ र ‘बी’ निर्माण पनि प्रक्रियामा पुगेको छ ।

बैंकको जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुवर्ण कुमार सिंह भन्छन्, 'शक्तिखोर ‍औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि पनि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)सँग संयुक्त रुपमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको छ ।'

ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि सीमित स्रोत रहेकाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने रियलाइजेसन सरकारले गरेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बर्षेनी गर्ने खर्च घटाउँदै लागिरहेको छ । पूँजीगत खर्च भन्दा चालू खर्च बढी भएको अवस्थामा देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुन्छ । निफ्राले पूर्वाधार निर्माणतर्फको पाटोमा मात्र लगानी फोकस गर्दा देशको आर्थिक वृद्धिदरसँगै समग्र अर्थतन्त्रले लय समात्न सक्ने सिंहको भनाइ छ ।

बैंकका सीईओ रामकृष्ण खतिवडाले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'हामीले सार्वजनिक पूर्वाधार र नियमित निजी क्षेत्र फाइनान्सिङलाई रेगुलर दुईवटा पिल्लरका रुपमा‍ लगेका छौं । हाम्रो अनुभव के रह्यो भने सरकारी क्षेत्रमा अब नीति बन्यो, निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।'

तर पनि सरकारी पक्षलाई ठ्याक्कै यो मोडालिटीमा जाने, यस्तो निर्णय गर्ने यो आयोजना दिउँ भन्नेमा फियर फ्याक्टर चाहिँ रहेको उनले बताए ।

पूर्वाधार विकासका परियोजनामा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन ‘सेक्टर फन्ड’ स्थापना गर्ने, अन–सोर/अफ–सोर बोन्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्ने, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्ने एवं विदेशी साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी न्यून लागतका रकम प्राप्त गर्नेजस्ता विषयलाई निफ्राले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x