कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
यही आगामी वैशाख १६ र १७ गते सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । लगानी आवश्यक लगानीयोग्य आयोजनाहरु तयारी गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
यो लगानी सम्मेलनमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष चासो दिएर आयोजनाहरू छनौट गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत उपसमितिले छनौट गरेको सोकेस आयोजनाहरूमाथि थप छलफल गरी अन्तिम रुप दिन व्यस्त छन् ।
सम्मेलनलाई ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन सचिवालयले जनाएको छ । लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले लगानी सम्मेलनको लोगो टुङ्गो लगाएको छ ।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन सचिवालय रहेको छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
सम्मेलनका लागि पूर्व तयारीका काम भइरहेका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले दुई हप्ता अगाडि नेपालमा लगानी सम्भाव्यता पहिचान र आर्थिक विकासका लागि समन्वयात्मक रणनीति शीर्षकमा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।
आसन्न लगानी सम्मेलन र पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)लाई हुने फाइदा
रिटेल बैंकिङ नभई पूर्वाधारमा लगानी उद्देश्य लिएको खोलिएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले आगामी तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताहरूसँग नेटवर्किङ, बिजनेस टू बिजनेस डाइलग र पूर्वाधार आयोजनाहरूको मार्केटिङ गर्न सक्ने अवसर रहेको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बताए ।
सरकारको तर्फबाट निफ्राको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि गरेका उनले पूर्वाधार निर्माणमा निफ्राले संसारकै उत्तम अभ्यास गर्न सक्ने गरी कानूनी बाटाहरू खोलिएको पनि दाबी गरेका छन् । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'निफ्राले आफ्नै ब्यालेन्स शीटको क्षमता देखाएर अफशोर बोन्डसमेत जारी गर्न सक्छ । लगानीका अन्य इन्स्ट्रुमेन्टहरू खोज्न सक्छ । आगामी लगानी सम्मेलनलाई निफ्राले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।'
लगानी सम्मेलनका लागि आएका विदेशी लगानीकर्तासँग निफ्राले पूर्व-सम्मेलन छलफल गर्न सक्ने र सम्मेलन सकिएपछि पनि छलफल गरेर केही लगानी आफूमार्फत रियलाइजेसन हुने गरी काम गर्न सक्ने सञ्चालक समिति सदस्य नेपालले लोकान्तरलाई बताए ।
त्यस्तै निफ्राका उप-प्रबन्ध निर्देशक सूर्य तामाङले विश्वव्यापी रूपमा लगानीको क्षेत्र कहाँबाट कहाँ सिफ्ट हुँदैछ भन्ने विषय जान्न लगानी सम्मेलनले आफूलाई सहयोग पुर्याउने बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'लगानी सम्मेलनमा मल्टीनेसनल इन्स्टिच्युसनहरू आउँछन् । ग्लोबल स्पेसमै पूर्वाधार विकासमा देखिएको इन्ट्रेस्ट कता सिफ्ट हुँदैछ भनेर उनीहरूको छलफलबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं । नेपालको ट्रेन्ड कतातिर छ, त्यो पनि हामीले उनीहरूको आँखाबाट हेर्न पाउँछौं ।'
उनले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र अन्य देशहरूमा पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै वित्तीय संस्था खडा गर्ने गरिएको र त्यसलाई सरकारले उचित दिशानिर्देश गर्ने गरेको उदाहरण दिए ।
लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले निफ्रा पूर्वाधार विकासका लागि फाइनान्स गर्ने एउटा संस्था भएकाले निश्चित रूपमा लगानी सम्मेलनबाट केही लाभ लिने र सिक्ने अवसर पाउने बताए ।
'पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत उद्देश्यले निफ्राको स्थापना भएको हो,' उनले भने, 'तर लगानी बोर्डमार्फत भित्रिने लगानी र परियोजनाका सन्दर्भमा फाइनान्सियल इन्स्टिच्युटले भन्दा पनि सरकार र यसको आधिकारिक निकाय बोर्ड नै उत्तरदायी हुन्छ ।'
तर लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट निफ्राले विदेशमा कसरी पूर्वाधार आयोजनाको छनोट हुन्छ र बैंकहरूले त्यसमा कसरी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने बुझ्न सक्ने भट्टको भनाइ छ ।'
सीईओ भट्टले बोर्डले गैर-ऊर्जा क्षेत्रमा ६ अर्ब भन्दा बढीको लगानी र ऊर्जा क्षेत्रमा २ सय मेगावाट माथिको लगानी मात्र हेर्ने भएकाले अरू पूर्वाधारको छनोट र लगानी विशिष्टिकृत संस्था निफ्राले नै गर्न सक्ने र त्यसका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायको साथ रहने बताए ।
के हो निफ्रा बैंक ?
रिटेल बैंकिङ नभई पूर्वाधार विकासमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना गरिएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) गत पुस १७ देखि छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ५ वर्ष अगाडि २०७५ फागुन २२ गतेदेखि कारोवार शुरू गरेको यो बैंक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंकका रूपमा परिचित छ ।
पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मार्ने उद्देश्यसहित दशक भन्दा बढीको बहस र छलफलपछि तत्कालीन सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको पहलमा बैंक स्थापना भएको हो ।
सार्वजनिक निजी–साझेदारी मोडलमा स्थापना भएको यो बैंकमा नेपाल सरकारको १०, सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २० दशमलव ८९ प्रतिशत, बीमा कम्पनीको १८ दशमलव ९७ प्रतिशत, ५ दशमलव १५ प्रतिशत सार्वजनिक र निजी कम्पनीको, ४ दशमलव ९९ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा सर्वसाधारणका सेयर रहेको छ ।
४० अर्ब अधिकृत पुँजी, २० अर्ब जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी घोषणा गरेको थियो । यातायात, ठूला पुल, सडक, विमानस्थल निर्माणजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रसहित कृषि, उर्जा, पर्यटन, सेज, आधुनिक शहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधीजस्ता ठूला लगानीका क्षेत्रमा यस बैंकको लगानी रहने बैंकमा तत्कालीन सीईओ अनिल ज्ञवालीले बताएका थिए ।
कहाँ कहाँ छ निफ्राको लगानी क्षेत्र ?
पाँच वर्षमा केही ठूला आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने बैंकको त्यतिबेलाको उद्देश्य थियो । बैंकले लगानी गरेका ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न त भएका छैनन् तर काभ्रेको पाँचखालमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ब्लक ‘सी’ र ‘बी’ निर्माण पनि प्रक्रियामा पुगेको छ ।
बैंकको जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुवर्ण कुमार सिंह भन्छन्, 'शक्तिखोर औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि पनि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)सँग संयुक्त रुपमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको छ ।'
ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि सीमित स्रोत रहेकाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने रियलाइजेसन सरकारले गरेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बर्षेनी गर्ने खर्च घटाउँदै लागिरहेको छ । पूँजीगत खर्च भन्दा चालू खर्च बढी भएको अवस्थामा देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुन्छ । निफ्राले पूर्वाधार निर्माणतर्फको पाटोमा मात्र लगानी फोकस गर्दा देशको आर्थिक वृद्धिदरसँगै समग्र अर्थतन्त्रले लय समात्न सक्ने सिंहको भनाइ छ ।
बैंकका सीईओ रामकृष्ण खतिवडाले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'हामीले सार्वजनिक पूर्वाधार र नियमित निजी क्षेत्र फाइनान्सिङलाई रेगुलर दुईवटा पिल्लरका रुपमा लगेका छौं । हाम्रो अनुभव के रह्यो भने सरकारी क्षेत्रमा अब नीति बन्यो, निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।'
तर पनि सरकारी पक्षलाई ठ्याक्कै यो मोडालिटीमा जाने, यस्तो निर्णय गर्ने यो आयोजना दिउँ भन्नेमा फियर फ्याक्टर चाहिँ रहेको उनले बताए ।
पूर्वाधार विकासका परियोजनामा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन ‘सेक्टर फन्ड’ स्थापना गर्ने, अन–सोर/अफ–सोर बोन्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्ने, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्ने एवं विदेशी साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी न्यून लागतका रकम प्राप्त गर्नेजस्ता विषयलाई निफ्राले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...