सहकारी ठगी प्रकरणमा स्वार्थ बाझिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै संसद्मा आक्रामक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको विषयलाई 'बटमलाइन' बनाएको छ ।

चैत १८ गते आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकसम्म पनि समिति गठन नगरे संसद् अवरुद्ध गर्ने र यसको अपजस सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ । 

राजीनामा नदिने, समिति गठन नगरे बजेट प्रयोजन बाहेकका संसद बैठक चल्नै नदिने र अझै सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारीमा कांग्रेस लागेको छ । 

‘गम्भीर ठगीको विषय भएपछि यसमै नाम मुछिएका गृहमन्त्रीबाट निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दैन । यसैले के भएको हो, निष्पक्ष छानबिन गरौं । यसका लागि संसदीय समिति गठनको माग हाम्रो हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले लोकान्तरसँग भने, ‘केही गरेको छैन भने छानबिन समिति गठन गर्न डराउने र नमान्नुपर्ने करण छैन । बरु नमान्दा भने संशय देखिन्छ ।’

१८ गते बस्ने बैठक बैठकले पनि समिति गठन नगरे विरोधलाई थप सशक्त बनाउने उनले बताए ।

‘सभामुख फर्किएपछि १८ चैतमा संसद्को बैठक बस्नेछ । यतिखेरसम्म संसदीय समिति गठन नभए हामी झन् सशक्त प्रतिवाद गर्छौं,’ महत भन्छन्, ‘सरकारले अप्रोच गर्‍यो भने आयोग बनाएर पनि जान सकिन्छ । नभए पनि हामी यो विषयमा यत्तिकै ब्याक हुन्नौं । एउटा छिनोफानोमा पुर्‍याएरै छाड्छौं ।’

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले संसदीय समिति गठन नभए कांग्रेसले थप सशक्त प्रतिवाद गर्ने जानकारी दिए । 

‘अबको संसद् बैठकसम्म संसदीय समिति बनाउने, सुनिश्चित भएन भने संसद् अवरोध भएको अपजस सरकारलाई नै जान्छ भनेका छौं,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘नागरिकले आफ्नो गाँस कटाएर बचत गरेको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हौं । अहिलेको माग संसदीय समितिको हो । स्वार्थ बाझिने ठाउँमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि कसरी निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । कोही दोषी छैन भने यो समिति गठनमा किन आत्तिनुपर्‍यो ? समिति गठन भएन भने के गर्ने भन्नेमा टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं । तर, सशक्त प्रतिवाद गरेर जान्छौं ।’

रास्वपा गठनअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोल्दा कानू विपरीत सदस्य नै नभएका लामिछाने सहितको नाममा करोड बढी रकम सुप्रिम सहकारीबाट ल्याएको तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन् । यस्तै जीबी राई र रवि समेतको संलग्नता रहेको भन्दै पीडितहरू काठमाडौंसम्मै आएका छन् ।

सहकारीको आफ्नै पैसा नपाउँदा पीडितहरू उपचारका लागि पैसा अभाव मात्रै होइन, मरेपछि दाउरा र कात्रो किन्ने पैसासमेत नभएको कारुणिक पीडा एवं गुनासो बोकेर काठमाडौंसम्मै आएका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पीडितहरू भावविह्वल हुँदै घरबार टुटेकोदेखि अन्तिम संस्कारको लागि छर्ने बुर्कीसमेत नभएको पीडा लिएर काठमाडौंसम्म आएको बताउँछन् । रवि, जीबी जो–जो संलग्न भए पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने खतिवडाले बताए ।

‘बिरामी हुँदा उपचार र औषधिका लागि पैसा नहुँदा कैयन बचतकर्ता मरिसके, परिवारमा कलह र झगडाले कैयनको सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो, विभिन्न रोगबाट थला पर्नेको लाइन लागिसक्यो,’ पीडितले सभापतिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता मरेपछि पनि सुख पाएनन्, किन भने जलाउन दाउरा, छर्नलाई बुर्की र लगाउनलाई कात्रो किन्ने समेत पैसा भएन, यो कस्तो राज्य व्यवस्था हो ? यो कस्तो सुशासन हो ?’

संघर्ष समितिमा अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिदिने वातावरणका लागि पहलको आग्रह गरेका हुन् । उनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ४० करोड रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

जीबी राईलाई पक्राउ पर्नबाट रोकिएको भन्दै संघर्ष समितिले प्रभावकारी छानबिनको मागसमेत गरेको छ । यसैले नागरिक ठगिएको विषयमा सरकार र संसद् संवेदनशील बन्नुपर्ने मत उनको छ । 

कांग्रेस नेता पौडेल पनि मानवीय सम्वेदनाले भरिएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी सशक्त हुनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । 

‘आफ्नो गाँस कटाएर बचत गर्ने नागरिकको पैसा ठगिएको विषय सामान्य होइन । आफ्नै पैसा नपाउँदा उनीहरूका घरबार टुटेको, औषधी उपचार नपाएको मात्रै होइन, दाउरा र कात्रो किन्ने पैसा नभएको जति मानवीय संवेदनाको चित्र के हुन्छ ?’ पौडेल भन्छन्, ‘यसैले समिति नबन्ने, बचतकर्ता पीडितले न्याय नपाउने र विवादित व्यक्तिले उन्मुक्ति मात्रै पाउने हो भने एकपछि अर्को र धेरै काण्ड र घटनाको विषय पनि उठाउँछौं । समिति बनाएपछि टुंगोमा पुग्छ । समितिमा सत्तारुढ पार्टीको बहुमत पुग्छ । छानबिनका लागि किन डराउनुपर्‍यो ?’

अहिले सहकारीको मात्रै इस्यु उठाएको भन्दै पौडेलले बहाना खोजिरहे लामिछानेविरुद्ध दोहोरो पासपोर्ट एकैपटक प्रयोग गरेको गम्भीर मुद्दालाई कांग्रेसले उठाउने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि झनै भड्कियो कांग्रेस

समीकरण फेरिँदाको गणितको बाध्यताले रास्वपाका रविलाई गृहमन्त्री बनाउनैपर्ने अवस्थाका बीच प्रधानमन्त्रीले समेत उनको बचाउ गर्दै आएका छन् । 

गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले रविविरुद्ध पर्याप्त आधार प्रमाण नपुगेको, सहकारीबाट लिएको रकम फर्छ्यौट भइसकेको दाबी गरेका थिए । तर, कांग्रेस यसपछि झन् भड्किन पुगेको छ ।

रविले यसअघि प्रेस मिट गरेर सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ नलिएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा रविले लिएको पैसा फर्छ्यौट भइसकेको दाबी गरे । यसपछि बुधबार कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुरा बाझिनु गम्भीर भएका बताइन् ।

‘गोरखा मिडिया खोल्दा रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीबाट लिएको देखिन्छ । हामीले यसैमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेका हौं । उहाँले रवि सहकारीको सञ्चालक होइन भन्नुभयो । फेरि लिएको रकम फर्छ्यौट भएको भनेर बोल्नुभयो,’ न्यौपानेले प्रश्न गर्दै भनेकी थिइन्, ‘अर्कातिर पीडितहरू ठगियौं भनेर काठमाडौंसम्म आइपुग्दा गृहमन्त्री पैसा लिएको छैन भन्नुहुन्छ । पैसा नलिएको भए फर्छ्यौट कसरी भयो ? यही विरोधाभासले पनि समस्या रहेको देखाउँदैन र ?’\

छानबिन समितिमा किन जोड ? 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले रविलाई अहिले नै दोषी करार गरेको छैन । तर, रविले ग्यालेक्सी खोल्दा साधारण सदस्य नभएको सहकारीबाट करोडौं ल्याउँदा जीबी राईसँग मिलेमतो गरेर ल्याएको, आफ्नै नाममा पनि पैसा ल्याएको विषयलाई कांग्रेसले शंकाको घेरामा राखेको छ । यसैले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुपरेको उसको दाबी छ । 

कांग्रेसका एक सांसद सत्ता पक्षकै बहुमत हुने गरी बन्ने संसदीय समिति माग गर्दा आनाकानी गर्नुलाई गम्भीर मान्छन् । 

‘सहकारीमा नागरिकको बचत अपचलन गरेको छैन । भनेर यथेष्ट प्रमाण पुग्दैन भने समिति गठन गर्ने कुरामा नै किन आत्तिनुपर्‍यो ?,’ ती सांसदको प्रश्न छ, ‘रकम हिनामिना गरेको छैन भने समिति बनाएर प्रभावकारी छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न केले रोकेको छ ? यसैले समितिमै आपत्ति जनाइनुले गम्भीर आशंका देखिएको हाम्रो ठहर छ ।’

संसदीय छानबिन समिति बन्नेबित्तिकै छानबिनमा पर्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक बाध्यता हुन्छ । यसअघि बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको आरोपपछि संसदीय छानबिन समिति बन्दा २०७९ असार २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नै दिएको नजीर छ ।

कांग्रेसको यसपटकको पहिलो शर्त राजीनामा नभए समिति गठन भएपछि नैतिक रूपमा रवि पदमा बस्न नमिल्ने विषयलाई आधार बनाएको देखिन्छ । कांग्रेस नेता महत पनि स्वार्थ बाझिएको विषयमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको नजिर प्रस्तुत गर्छन् ।

‘पहिले सामान्य प्रश्न उठ्दा दाइ (रामशरण महत)ले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो । यूएनमा काम गर्दा पैसा राख्न खाता खोलेको विषय उठ्दा उहाँले राजीनामा दिनुभयो । पछि फेरि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि राजीनामा दिनुभएको नजीर छ,’ महत भन्छन्, ‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिन्नँ । छानबिनका लागि तयार पनि हुन्न भनेर कसैले भन्न पाउँदैन । गम्भीर विषय उठेपछि छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’

अहिले मात्रै होइन, नयाँ दल खोलेर २०७९ चुनाव लगत्तै र फेरि पनि स्वार्थ बाझिने गरी रविले गृह रोज्नुलाई कांग्रेस नेताहरूले सामान्य मानेका छैनन् ।

‘रविमाथि पहिलोपटक नागरिकताको विषय थियो । मुद्दा लागेपछि लाइन बसेर नागरिकता लिनुभयो । दोस्रोपटक फेरि पनि सहकारीको रकम हिनामिना भयो । हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्नुभयो, तर बुरुक्क उफ्रेर स्वार्थ बाझिएको गृहमन्त्रालय किन चाहियो ?’ सांसद ईश्वरी न्यौपाने भन्छिन्, ‘चार वर्ष कांग्रेसले संसद् अवरोध गरे पनि सत्ता चलाइदिन्छौं भन्ने चेतावनी गृहमन्त्री दिँदै हुनुहुन्छ । गृहमन्त्रीको जवाफले उहाँलाई संसद् चाहिएको छैन । तर, हामीलाई चाहिन्छ । गम्भीर प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्न समिति नै गठन गर्न नहुने उहाँ स्वर्गबाट आउनुभएको हो र ? किन डराउनुभएको हो ?’