भारतमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । पेरिसस्थित अनुसन्धान संस्था वर्ल्ड इन्इक्वलिटी ल्याबले हालै सार्वजनिक गरेको शोधपत्रमा भारतमा धनी-गरिबीचको खाडल बढ्दै गएको देखाएको हो ।

भारतमा धनी शीर्ष एक प्रतिशतको आम्दानी र सम्पत्तिको अंश ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुगेको शोधपत्रमा उल्लेख छ । यो विश्वकै उच्च हो । शोधपत्रको निष्कर्षमा सन् २०२३ सम्ममा सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत भारतीयसँग देशको आयको २२.६ प्रतिशत र सम्पत्तिको ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख छ ।

एक प्रतिशत भारतीयले सन् २०२२-०२३ मा औसत ५३ लाख रुपैयाँ कमाए जुन २.३ लाख रुपैयाँ कमाउने औसत भारतीयको आयभन्दा २३ गुणा बढी हो । देशका तल्लो ५० प्रतिशत र मध्यम ४० प्रतिशत जनताको औसत आय ७१ हजार रुपैयाँ छ । सबैभन्दा धनी ९ हजार २२३ व्यक्तिले (९२ मिलियन वयस्क भारतीयहरूमध्ये)ले औसत ४८ करोड रुपैयाँ (औसत भारतीय आयको दुई हजार गुणा) कमाएका छन् ।

अध्ययनमा महामारीले भारतीयहरूबीच सम्पत्ति असमानतालाई थप बढाएको देखाएको छ । धनीहरू तीव्र गतिमा बढ्दै गएका छन् र गरिबहरूभन्दा महँगो वस्तुहरू उपभोग गरिरहेका छन् । भारतीय अर्थतन्त्रको उदारीकरणपछि निजी उद्यमको वृद्धि र पूँजी बजारको वृद्धिले शीर्ष केही व्यक्तिहरूको हातमा सम्पत्तिको एकाग्रता बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी असमानता भएको देश भएको खुलासा गरेको छ । ब्रिक्स राष्ट्रहरूमध्ये भारतको तुलनामा दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा आय असमानता धेरै छ । दक्षिण अफ्रिकामा शीर्ष १० प्रतिशत र तल्लो ५० प्रतिशत बीचको आय अन्तर ६३ प्रतिशत छ । जबकि ब्राजिलमा यो अन्तर २९ प्रतिशत छ । चीन र रुसबीचको यो भिन्नता १४ प्रतिशत छ ।

विश्वको कुरा गर्ने हो भने अहिले कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत धनीले विश्वको आम्दानीको ५२ प्रतिशत ओगट्छन् । तल्लो ५० प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै ८.५ प्रतिशत आम्दानी पाउँछन् ।

भारतमा तल्लो वर्गका ५० प्रतिशत परिवारसँग लगभग नगण्य सम्पत्ति छ । मध्यम वर्ग पनि अपेक्षाकृत गरिब छ र कुल सम्पत्तिको २९.५ प्रतिशत ओगटेको छ भने शीर्ष १० प्रतिशतसँग ६५ प्रतिशत र शीर्ष १ प्रतिशतसँग कुल सम्पत्तिको ३३ प्रतिशत हिस्सा छ । देशमा मानिसहरूको औसत सम्पत्ति चार हजार २०० डलर छ ।

मध्यम वर्गको औसत सम्पत्ति २६ हजार ४०० डलर छ । शीर्ष १ प्रतिशतको औसत ६१ लाख डलर छ । प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा असमानताको स्तर बेलायती शासनकालको तुलनामा धेरै बढेको छ ।

त्यतिबेला शीर्ष १० प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुल राष्ट्रिय आयको करिब ५० प्रतिशत थियो । स्वतन्त्रतापछि यो हिस्सा ३५ देखि ४० प्रतिशतमा झरेको छ । सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि उदारीकरण नीतिहरूले विश्वभर आय र सम्पत्तिको असमानता बढाएको छ।

भारतीयको सम्पत्ति ८.७ प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ भने विश्वमा यो दर ४.६ प्रतिशत छ । छिमेकी राष्ट्रहरूमध्ये चीन, श्रीलंका र माल्दिभ्सका जनतासँग भारतभन्दा धेरै सम्पत्ति छ । चिनियाँ वयस्कको सम्पत्ति भारतकोभन्दा पाँच गुणा बढी छ। प्रत्येक वयस्कको माल्दिभ्समा २१ लाख रुपैयाँ र श्रीलंकामा २० लाख रुपैयाँको सम्पत्ति छ।

सन् २०२७ सम्ममा विश्वभरका वयस्कहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति ३८ प्रतिशतले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वका प्रत्येक वयस्कसँग १.१० लाख डलर (९१ लाख रुपैयाँ) बराबरको व्यक्तिगत सम्पत्ति हुनेछ। भारत र चीनमा अर्बपतिको संख्या दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ ।

भारतको जीडीपी वृद्धिलाई पनि देश कति धनी छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि भारतको जीडीपी सन् २०२३ मा ३.७५ ट्रिलियन पुग्छ भने प्रतिव्यक्ति जीडीपी २६१० डलर हुनेछ। जीडीपीको हिसाबले भारत अहिले पाँचौं धनी देश हो। सन् २०२७ सम्ममा ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य छ । यदि यसो भयो भने भारत विश्वको तेस्रो धनी राष्ट्र हुनेछ । जीडीपीको आधारमा भारतको अर्थतन्त्र पाँचौं अर्थतन्त्र भए पनि प्रतिव्यक्ति जीडीपीको मापनमा भारत १९४ देशको सूचीमा १४४औँ स्थानमा छ । एसियाली देशको कुरा गर्ने हो भने भारत पनि यो सूचीमा ३३ नम्बरमा छ ।

भारतमा धनीभन्दा गरिबको सङ्ख्या धेरै गुणा बढी छ । जसलाई दुई छाक खान पनि गाह्रो हुन्छ । उनीहरूको कमाइ यति थोरै छ कि उनीहरू आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्दैनन् । गाउँमा बस्ने व्यक्तिले दैनिक २६ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने र सहरमा बस्ने व्यक्तिले ३२ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेमा त्यसलाई गरिबीको रेखामुनि मानिने भारत सरकारको नीति छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा