१९ असार २०८३, शुक्रबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने बताएका छन् ।
एक सय ३५ औं संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
'यही यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको हो', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो ।'
श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
'युवाको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील छ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्दछ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'सरकारले श्रमिकहरूको रक्षालाई केन्द्रमा राख्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको छ ।'
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको उनले बताए ।
