सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै उनलाई संसदमा बोल्न अवरोध गरेको कांग्रेसले रास्वपा सभापतिको हैसियतमा मन्तव्य राख्दा अवरोध नगर्ने भएको छ । 

दलीय हैसियतमा संसद्मा बोल्न अवरोध नगर्ने सहमति भएको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए । मन्त्रीको हैसियतमा भने रविलाई संसद्मा बोल्न नदिने पूर्ववत् निर्णय कायमै रहेको उनले बताए । 

चैत २ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न जाने क्रममा अवरोध गरेको थियो । 

त्यसपछिका दिनमा पनि कांग्रेसको विरोधका कारण रविले संसद्मा विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची हटेको थियो । शुक्रबार शुरू हुने प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा दलका नेताहरूले शुभारम्भ मन्तव्य राख्ने तयारी छ । 

‘अन्य दलका संसदीय दलको नेताजस्तै उहाँले दलीय आधारमा बोल्न पाउने कुरामा हामीले अवरोध गर्दैनौं । तर मन्त्रीको रूपमा संसद्मा कुनै प्रस्ताव पेश गर्न दिँदैनौं,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने । 

संसद् अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय लिन शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । 

रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाऊँ भन्दै सभामुखलाई औपचारिक पत्र लेखेका थिए । सो पत्रबारे सभामुख देवराज घिमिरेले दलका नेता र सचेतकसँगको बैठकमा समेत छलफल गरेका थिए । 

सहकारी ठगीमा रविमाथि संसदीय छानबिनको माग कांग्रेसले गत चैत ६ गतेदेखि उठाउँदै आएको छ । यही विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।