महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी अपूर्ण कानूनहरूलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । 

महिला सुरक्षा दबाब समूहले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानूनहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू र समाधानबारे सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।‘महिलासँग सम्बन्धित कानूनहरू अपूर्ण नै छन् । नागरिक ऐनमा पनि समस्या छ । त्यसैले कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

महिलाका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानून बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालय पनि एकीकृत रूपमा साझा ऐन बनाउने तयारीमा रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै विभागहरूको एकीकृत गरेर ल्याउँछौँ । त्यसमा पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानूनहरूमा के-के बुँदाहरू थप गर्ने यहाँहरू जस्तो कानूनविद्व र अधिकारकर्मीहरूको राय, सल्लाह र सुझावमा हामीले कानून ल्याउनेछौ । ’

विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा धेरै समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई राज्यले पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।

श्रम ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले खासगरी गैरकानूनी ढंगबाट खाडी मुलुकमा गएका महिलाहरू पीडित हुने गरेको भन्दै यसलाई श्रम ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।