सर्वोच्च अदालतले गुल्मीको प्रसिद्ध तीर्थस्थल रेसुङ्गा क्षेत्रमा धर्मशालाका लागि बनेको भवनमा होटल सञ्चालन गर्न भएको सम्झौता अनुसारको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले वैशाख २८ गते गम्भीर विषय भन्दै होटल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

धर्मशाला निर्माणका लागि बनाइएको भवनमा होटल सञ्चालन गर्न दिइएकोबारे लोकान्तरमा २०८० पुस २९ गते समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता देवीप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले विषयवस्तु गम्भीर रहेको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ । 

‘...रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच धर्मशाला निर्माणाधीन स्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट समेत निर्माण तथा सञ्चालन गर्न भनी २०७६ कात्तिक १ गते सम्झौता भएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाई सार्वजनिक सरोकारको रिट पर्न आएको र उक्त विषयवस्तु प्रथम दृष्टिमा नै गम्भीर र संवेदनशील देखिन आएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म धर्मशालाको निर्माण कार्य अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ, यथास्थितिमा राखी थप कुनै कार्य नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

रेसुङ्गा नगरपालिकाले धर्मशालाका लागि बनाइएको भवनमा होटल सञ्चालन गर्न २५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । 

हेर्नुहोस्, आदेश :

पढ्नुहोस्, यो पनि :

रेसुङ्गामा धर्मशालाको भवन होटललाई दिने सम्झौता विवादमा, रद्द गर्न सरोकारवालाको माग