×

NIC ASIA

प्रविधिको दुरूपयोग

मतदाता बहकाउन 'एआई'को प्रयोग : संसदीय लोकतन्त्र कागजमा सीमित हुने चिन्ता !

काठमाडाैं | जेठ २, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

डाभोस सम्मेलनअघि विश्व आर्थिक मञ्चले यस वर्षको 'ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०२४' नामक एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा आउँदो दशकमा विश्वभरका देशहरूले सामना गर्ने खतराहरूबारे उल्लेख गरिएको छ ।

Muktinath Bank

खतराको सूचीमा पहिलो नम्बरमा गलत सूचना (फेक इनरफरमेसन)हरूलाई राखिएको छ । जसमा भारतलाई नक्कली वा विकृत र गलत जानकारीबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको भनिएको छ। भारतमा अहिले विभिन्न चरणमा लोकसभा चुनाव चलिरहेको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

भारतका ९७ करोड मतदातामध्ये ८२ करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । ह्वाट्सएपजस्ता विवादास्पद मेसेन्जरका ४० करोड ग्राहक छन् । सामाजिक सञ्जालमा करिब ४७ करोड मानिसको बलियो उपस्थिति छ । सायद त्यही भएर केन्द्रीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि फेक न्यूज र डिपफेकलाई यसपटक हुन लागेको लोकसभा चुनावका चुनौतीहरूमध्ये गनेका छन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

देशको आधा जनसङ्ख्यालाई पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरेर साँचो र असत्यको भिन्नता बिर्साउन सकियो भने संसदीय लोकतन्त्र कागजमा मात्र सीमित रहन्छ ।

Vianet communication

दुई महिनाअघि मात्रै वर्षौंअघि बितिसकेका दक्षिणी राजनीतिज्ञ करुणानिधि अचानक डिपफेक्समार्फत् जीवनमा फर्किए। गत जनवरीम, तमिलनाडुमा सत्तारूढ डीएमकेको एक शाखाले सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यसको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । एम करुणानिधि त्यहाँ उपस्थित थिए । आफ्नो ट्रेडमार्क कालो चश्मा, सेतो शर्ट र पहेंलो सल लगाएर उनले आफ्नो छोरा र तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको नेतृत्वमा रहेको राज्यको वर्तमान नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै थिए । करुणानिधिको निधन भएको थाहा नभएका जो कोहीले पनि यसलाई सत्य मान्थे । यो भिडियोले चिनेकाहरूलाई पनि भावनात्मक अपील गर्ने थियो । यस्ता भिडियोबाट मतदातालाई सजिलै ठग्ने र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ ।

भारतको राजनीतिक परिदृश्यमा यो अझै प्रारम्भिक चरणमा रहे पनि पछिल्ला केही वर्षहरूमा यस्ता फेक भिडियो वा डिपफेकको चलन बढेको छ। यो गल्ती दस वर्ष पहिले फोटोसपबाट शुरू भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१५ मा सामाजिक सञ्जालमा फेक न्यूजको बाढी आयो ।

अमेरिकी चुनावमा प्रभाव पार्ने भन्दै फेसबुकमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । विस्तारै राजनीतिक दलहरूले वास्तविकतालाई विकृत गर्न, मतदाताको धारणालाई आकार दिन र झूट फैलाउन विभिन्न प्राविधिक रणनीति अपनाइरहेका छन् ।

चुनावअघि केन्द्र सरकारले नक्कली सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने नाममा फ्याक्ट चेक युनिट बनाउने सूचना जारी गरेपछि केही मानिसहरू त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अवस्थाको अत्यावश्यकता महसुस गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो इकाई गठनमा रोक लगाएको थियो । अहिले लोकसभा चुनाव चलिरहेका बेला जनताले एउटा कुरा प्रस्टसँग बुझेका छन् कि यो नक्कली होस् वा डिपफेक, सत्तामा बस्नेहरूले मात्रै यसको फाइदा उठाउँछन् । विगतले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

सन् २०२० मा भारतको चुनावी परिदृश्यमा भाजपाका एक नेताले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पहिलो पटक प्रयोग गरेका थिए। २०२३ को विधानसभा चुनावमा यसले गति लिएको थियो र अब जारी लोकसभा चुनावमा पनि यसको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । यसको सबैभन्दा सुविधाजनक प्रयोग यस रूपमा देख्न सकिन्छ जहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना र्‍यालीहरूमा मानिसहरूलाई हिन्दीमा सम्बोधन गर्छन् र केही सेकेन्डमा सोही भाषण उनको आवाजमा तमिल, तेलुगुलगायत धेरै भाषाहरूमा प्रसारण हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावमा एकअर्काको छवि धमिलो पार्न प्रयोग गर्दा यसको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष देखिन्छ। भर्खरै सम्पन्न विधानसभा चुनावमा शिवराज सिंह चौहानदेखि सोनिया गान्धी र कमलनाथसम्म सबैको डिपफेक भिडियोहरू भाइरल भएका थिए । जेनेरेटिभ एआई एप च्याट-जीपीटी सिर्जना गर्ने कम्पनी ओपन-एआईका सीईओ सैम अल्टम्यानले यसलाई ठूलो मात्रामा गलत सूचना फैलाउन प्रयोग गर्न सकिने स्वीकार गरेका छन् । उनले यो बयान २०२३ मा दिएका थिए र सोही वर्ष उनको भविष्यवाणी सही साबित भयो ।

३० नोभेम्बर २०२३ मा तेलंगाना विधानसभा चुनावको समयमा मतदान शुरू हुँदा कांग्रेस पार्टीले सोशल मिडियामा सात सेकेन्डको डीपफेक भिडियो पोस्ट गरेको थियो, जसमा भारत राष्ट्र समितिका नेता केटी रामा रावले मानिसहरूलाई कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गरेको देखाइएको थियो । यो एक डीपफेक भिडियो थियो जसमा केटी रामारावको आवाज क्लोन गरिएको थियो र भिडियो बनाउन अनुहार मोर्फ गरिएको थियो . जुन नक्कली थियो, तर बिल्कुल वास्तविक देखिन्थ्यो ।

यो भिडियो केही बेरमै सामाजिक सञ्जालमा आगोझैं फैलियो । केटी रामारावले उक्त भिडियोको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए तर, त्यतिन्जेल मतगणना भइसकेको र मतगणना गर्दा नतिजा कांग्रेसको पक्षमा आयो । यो भारतीय राजनीतिमा एआई-उत्पन्न डीपफेक भिडियोको पछिल्लो मामला हो।

डीपफेक पत्ता लगाउने फर्म डीपमिडियाका अनुसार २०२३ मा विश्वव्यापी रूपमा करिब आधा मिलियन नक्कली भिडियो र आवाजहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका थिए । यो सन् २०१९ को तुलनामा ५५० प्रतिशत बढी हो ।

आइप्रोभले गरेको सर्वेक्षणका अनुसार ७१ प्रतिशत मानिसहरूलाई डीपफेक भिडियो के हो भन्ने पनि थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुक निर्वाचनमा होमिँदा नेता तथा राजनीतिक जनसंपर्क निकायले यसलाई कसरी मतदातालाई बहकाउन प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

जनवरीमा डीएमके सम्मेलनमा करुणानिधिको डिफेक भिडियो चेन्नईको एआई फर्म मुओनियमले बनाएको थियो। चुनावका बेला राजनीतिक दल र पीआर एजेन्सीहरूले निजी एआई कम्पनीहरूलाई करोडौं रुपैयाँको ठेक्का दिइरहेका छन् र त्यस्ता लाखौं डिपफेक भिडियोहरू बनाउने गरेका छन्।

‘द इन्डियन डीपफेकर’ नामक कम्पनी चलाउने ३१ वर्षीय दिव्येन्द्र सिंह जदौन आउटलुकलाई भन्छन्, ‘पहिले हामीले राजनीतिक सामग्री बनाउँदैनौं, तर गत वर्ष सम्पन्न भएको विधानसभा चुनावका बेला हामीलाई अचानक धेरै अर्डर आयो । हामी लोकसभा चुनावमा केही दलहरूको लागि पनि काम गरिरहेका छौं।'

उनी थप भन्छन्, 'धेरै राजनीतिक डिपफेक सिर्जनाकर्ताहरूले हामीलाई दुई प्रकारका सामग्री सिर्जना गर्न आग्रह गर्छन्। पहिलो राजनीतिज्ञको आवाज क्लोन गरेर उसले कहिल्यै नभनेका कुराहरू बोलाउन र दोस्रो उसको छविलाई धमिलो पार्ने भिडियोमा अनुहार राख्ने, यद्यपि केही राजनीतिज्ञहरूले यसलाई आफ्नो छवि सुधार्न र जनतासँग जोड्न प्रयोग गर्छन् खेती।' दिव्येन्द्रले विधानसभा चुनावमा दुई मुख्यमन्त्रीसँग काम गरिसकेका छन् ।

यस वर्षको शुरूदेखि भाजपा र कांग्रेससहित धेरै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राम ह्यान्डलहरूमा धेरै पटक एआई-उत्पन्न सामग्री साझा गरेका छन्। यी सबै भिडियोमा प्रतिद्वन्द्वी दलका नेताहरूको छविलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिएको छ । मार्च १६ मा बीजेपीले इन्स्टाग्राममा राहुल गान्धीको नक्कली तस्बिर साझा गरेको थियो ।

भाजपाले भर्खरै विपक्षी नेता ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल र अखिलेश यादवको गहिरो नक्कली अडियोको साथ अर्को डक्ट गरिएको भिडियो जारी गरेको थियो । यसअघि कांग्रेसको आधिकारिक इन्स्टाग्राम ह्यान्डलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनुहारको डिप फेक सेयर गरेको थियो। कांग्रेस ह्यान्डलले मोदीको एक परिवर्तन गरिएको तस्वीर साझा गरेको छ जसमा उनी महिला कुस्ती खेलाडीको पोस्टरको अगाडि रोइरहेको देखिन्छ। यी केही उदाहरण मात्रै हुन् जुन प्रकाशमा आएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले त्यस्ता हजारौं सामाजिक सञ्जाल ह्यान्डलहरू प्रयोग गर्छन् जससँग उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन, तर ती ह्यान्डलहरू उनीहरूको आईटी सेलले मात्र चलाउँछन्। यी ह्यान्डलहरूमा साझेदारी गरिएका डीपफेक भिडियोहरूको लागि जवाफदेहिता स्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ।​

राजस्थानमा राजनीतिक पीआर एजेन्सी चलाउने कम्पनीका मालिकले नाम न छाप्ने सर्तमा आउटलुकलाई भने, 'हाम्रा ग्राहकहरू राजनीतिक दलहरू हुन्। हाम्रो मुख्य काम उनीहरूको छवि सुधार्नु हो। यसका लागि हामी डिपफेक प्रयोग गर्छौं। प्रतिपक्षी नेताहरूको छवि कमजोर पार्नु पनि हाम्रो काम हो । हामीसँग लाखौं फलोअरहरूका साथ दर्जनौं फेसबुक र इन्स्टाग्राम पृष्ठहरू छन् । हामी त्यस्ता सामग्री त्यहाँ मात्र सेयर गर्छौं।'

भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणका अनुसार देशभर ११६ करोड मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् र जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेटमा सक्रिय छन्। यो डेटाले कम्पनीहरूको कामलाई डीपफेकहरू सिर्जना गर्ने र फैलाउने कामलाई सजिलो बनाउँछ।

शारदा विश्वविद्यालयका साइबरसुरक्षा र क्रिप्टोलोजीका प्राध्यापक श्रीकान्तले आउटलुक हिन्दीलाई भने, 'एआई-संचालित गलत सूचनाले उम्मेद्वारको आपराधिक रेकर्ड वा वित्तीय ठगीको बारेमा अफवाह फैलाउन सक्छ । यी दाबीहरू निराधार भए पनि तिनीहरूको निरन्तर दोहोर्याइले उम्मेदवारको प्रतिष्ठालाई हानि पुर्‍याउन सक्छ र मतदाताको विश्वासलाई असर गर्न सक्छ।'

भर्खरैको उदाहरण हेर्नुहोस्- बाराबंकी यूपीबाट भाजपा सांसद उपेन्द्र सिंह रावतलाई यस पटक फेरि पार्टीले उम्मेदवार बनाएको थियो । मार्च ४ मा उनको भिडियो भाइरल हुन थालेपछि उनले लोकसभा चुनावबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिए । यो भिडियो डिपफेक थियो। डिपफेकका कारण उम्मेदवारको टिकट रद्द भयो, तर यो ठगी पत्ता लगाउन गाउँमा बसेका आम मतदाता कत्तिको सक्षम छन् भन्ने प्रश्न हो ?

यस्तो अवस्थामा समाजको नजरमा असल मानिसलाई खराब र खराब मानिसलाई महात्मा साबित गर्न निकै सजिलो हुन्छ । यसरी सहीको सट्टा गलत कुरा रोज्ने जोखिम बढ्छ।

खतरा झन् बढ्दै गएको छ । साइबर एक्सपर्ट जसप्रीत बिन्द्रा आउटलुकलाई भन्छन्, 'अहिले फेक न्यूज पहिचान गर्न निकै गाह्रो छ। पहिले यो सजिलो थियो किनभने तपाईले शरीरको पोष्ट, आँखा झिम्काउने र ओठ सिंक गरेर कुन भिडियोहरू डीपफेक हो भनेर बताउन सक्नुहुन्छ तर दुर्भाग्यवश टेक्नोलोजीको विकाससँगै डीपफेकहरू अझ राम्रो हुँदै गइरहेका छन्।'

विष्णु दत्त भन्छन्, 'अब तपाईको अनुहारबाहेक एआईले तपाईको शरीरको तौल, छालाको टोन आदि पढेर तस्विर तयार गर्छ। यसलाई चिन्न निकै गाह्रो भएको छ । आउँदै गरेको समयमा तपाइँ केही सफ्टवेयरमा केही शब्दहरू लेख्नुहुनेछ र सम्पूर्ण डकुमेन्ट्री केही सेकेन्डमा तयार हुनेछ।'

दिव्येन्द्रले सन् २०२० मा सुरु गर्दा डिपफेक बनाउन ७ देखि १२ दिन लाग्ने गरेको बताउँछन् । आज दुईदेखि तीन मिनेटमा सामग्री तयार गर्न सकिन्छ। त्यतिबेला उनीहरूले ६० हजार फोटोको डाटा लिएर डिपफेक बनाउने गर्थे तर आज एउटा फोटो मात्र पुग्छ ।

भारत सरकार, निर्वाचन आयोग र अदालतहरू पनि एआईबाट उत्पन्न गहिरो फेकहरूको चिन्ताबारे सचेत छन्। सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवले डिपफेकलाई लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको बताएका छन् । निर्वाचनमा यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले गुगल, च्याट-जीपीटीजस्ता कम्पनीहरूसँग बैठक पनि गरिरहेको छ तर यति हुँदाहुँदै पनि डिपफेक भिडियो भाइरल भइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि भारतसँग डीपफेकलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुन छ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि कानुन बनाएर यो समस्यालाई लड्न सम्भव छ? कानून बनाउने दल र त्यसको पालना गर्ने शक्तिले सहीलाई गलत ठानेन र कानुनलाई सही व्याख्या गरेर तदनुसार न्याय दिने हो भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिने ?

विज्ञहरूका अनुसार वर्तमानमा त्यस्तो कुनै कानुन नभएको अवस्थामा भारतमा हुने डीपफेक साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्न धेरै कानुनहरू संयोजन गर्न सकिन्छ । यसबारे इलेक्ट्रोनिक्स तथा प्रविधि राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखर भन्छन्, ‘हामीले निकै मिहिनेत गरेर २०२३ अप्रिलमा आईटी नियम बनाएका छौँ तर आवश्यक परे नयाँ कानून पनि बनाइनेछ ।'

भारत मात्र होइन, धेरै देशहरूमा चुनावमा गहिरो फेकको खतरालाई सामना गर्न राम्रोसँग परिभाषित कानूनहरू छैनन्। अमेरिकाका धेरै राज्यहरूले विशेष कानुन बनाएका छन्, तर उनीहरूले यस वर्षको राष्ट्रपति चुनावमा गहिरो फेकहरू रोक्न सकेनन्। डोनाल्ड ट्रम्पदेखि राष्ट्रपति जो बाइडेनसम्मको डिपफेक भाइरल भइरहेको छ।

युक्रेनमा अराजकताको अवस्था तब फैलियो जब आम चुनावको क्रममा राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलिन्स्कीको एउटा डिपफेक भाइरल भयो जसमा उनले आफ्नो सेनालाई रुससमक्ष आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरेको देखियो। त्यसैगरी, पाकिस्तानमा भर्खरै सम्पन्न आमचुनावमा जेलमा रहेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको ‘विजय ठेगाना’ मतगणनालगत्तै भाइरल हुन थालेपछि सनसनी मच्चिएको थियो ।

रुस, बंगलादेश र इन्डोनेसियाको चुनावमा पनि डिपफेकको प्रयोग व्यापक रूपमा भएको थियो। विज्ञहरू भन्छन् कि कुनै पनि देशमा एआई र डीपफेक रोक्नको लागि ठोस कानून नभएका कारण यस्तो भइरहेको हो।

युरोपेली संघले विश्वको पहिलो व्यापक एआई कानून ल्याइरहेको छ। यस कानूनअन्तर्गत उल्लङ्घनको प्रकारका आधारमा, कम्पनीहरूलाई ७.५ मिलियन यूरो वा १.५ प्रतिशत कारोबारबाट ३५ मिलियन यूरो वा विश्वव्यापी कारोबारको ७ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ।

१६ फेब्रुअरी २०२४ मा एडोब, एमाजोन, गुगल, आईबीएम, मेटा, माइक्रोसफ्ट, ओपन एआई, टिकटक र एक्सलगायत २० ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा भाग लिएका थिए। ती सबैले यस वर्ष विश्वभर हुने चुनावमा भ्रामक एआई सामग्रीको हस्तक्षेप रोक्न मद्दत गर्ने वाचा गरेका छन्।

यी कम्पनीहरू आफ्ना शब्दहरूप्रति कत्तिको गम्भीर छन् भन्ने कुरा यस तथ्यबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा डीपफेकहरू रोक्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएपछि च्याट-जीपीटी निर्माता ओपन एआईले अर्को मोडल लन्च गर्‍यो जसमा प्रयोगकर्ता प्रम्प्टहरू प्रयोग गरिन्छ । यसलाई ‘सोरा’ नाम दिइएको छ ।

तपाईंले भर्खरै अनुप्रयोगमा केही पाठ प्रविष्ट गर्नुभयो भने भिडियो त्यसैको आधारमा उत्पन्न हुन्छ । जाहिर छ, यसले डिपफेकलाई थप प्रोत्साहन गर्नेछ। यति मात्र होइन, कम्पनीले आगामी दिनमा आर्टिफिसियल जनरल इन्टेलिजेन्स (एजीआई) को एकदमै नजिक हुने उपकरण ल्याउन लागेको छ ।

यदि हामीले एजीआईको अर्थ सरल शब्दहरूमा बुझ्यौं भने यसले मानव मस्तिष्क वा ठ्याक्कै उस्तै काम गर्नेछ। अर्कोतर्फ फेसबुकका नक्कली पोस्टहरू नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्ने यसका मालिक एलोन मस्क आफ्नो कम्पनी न्यूरालिङ्कमार्फत् मानव मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्ने काममा लागेका छन् ।

एकातिर प्राविधिक कम्पनीहरूद्वारा मानव मनको कब्जा र अर्कोतिर देशका निरंकुश सरकारहरूले मानवीय धारणामाथि कब्जा- यी दुवै प्रयासहरूले आधुनिक राष्ट्र-राज्यको सबैभन्दा ठूलो वरदानलाई नष्ट गर्न खोजिरहेका छन्। मानव सभ्यता, लोकतन्त्र र त्यसका आधारभूत मूल्यमान्यता, स्वतन्त्रता, न्याय र भाइचारालाई निल्न लागेको छ ।

७१ प्रतिशत मानिसहरूलाई डीपफेक भिडियो के हो थाहा छैन। संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र चुनावमा रहेको बेला, नेता र राजनीतिक जनसम्पर्क एजेन्सीहरूले यसलाई कसरी मतदाताहरूलाई बहकाउन प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। डीपफेक ट्राफिक चार वर्षमा ५५० प्रतिशतले बढेको छ । डिपफेक पत्ता लगाउने एक फर्मका अनुसार २०२३ मा विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालमा झण्डै आधा मिलियन नक्कली भिडियो र आवाजहरू साझेदारी गरिएको थियो। यो सन् २०१९ को तुलनामा ५५० प्रतिशत बढी हो । चार वर्षअघि ६० हजार तस्बिरको डाटा मिलाएर डिपफेक बनाइएको थियो तर आज एउटा फोटो मात्र पुग्छ। त्यसैगरी २०२० मा डिपफेक बनाउन ७ देखि १२ दिन लाग्ने भए पनि आज दुईदेखि तीन मिनेटमा कन्टेन्ट बनाउन सकिन्छ ।

आउटलुकमा राजीव नयन चतुर्वेदीले तयार पारेको सामग्री लोकान्तरका लागि विनोद देवकोटाले भावानुवाद गरेका हुन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x