विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूले कानूनविपरीत विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा लिएको पाइएको छ । भ्रमणको नाममा हुने हवाई टिकट खरिददेखि कर्मचारी बस्न आवास सुविधा, वैदेशिक भत्ता र स्वास्थ्य उपचार खर्चको नाममा कानूनविपरीत काम भएको पाइएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र नियोगका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत सेवा सुविधा लिएको उल्लेख छ ।

हवाई टिकटमा ५ करोड खर्च

परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई विदेश भ्रमणको लागि हवाई टिकटमा मात्रै ५ करोड ४५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले समय-समयमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको लागि टिकट आपूर्ति गर्न ५ करोड ४५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

परराष्ट्रले हवाई टिकटका लागि ९ करोड ९६ लाख ९९ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्रको माध्यमबाट ५ करोड ४५ लाख ४१ हजारको खरिद सम्झौता गरेको थियो । 'सम्झौताअनुसार कुन कुन रुटमा के हवाई टिकट जारी भई भुक्तानी भएको हो सोको अभिलेख व्यवस्थित नगरेकोले सम्झौताअनुसार प्रयोग भएको रुट र ती रुटमा हवाई टिकट सङ्ख्या यकिन गर्न सकिएन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा नेपाली नियोग रहेका ३९ स्थानको एकतर्फी र ४४ स्थानको दुईतर्फी एवं उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सक्ने स्थानको दुईतर्फी हवाई रुटको उल्लेख भएको छ । सोबाहेक सम्झौतामा उल्लेख नभएका रुटको पनि उच्चस्तरीय भ्रमणको हवाई टिकटको ४० लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

'परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिने सबै प्रकारका वैदेशिक भ्रमणलाई सम्झौतामा नसमेटेका कारण भ्रमणमा अतिरिक्त व्ययभार पर्न गएको छ । सबै प्रकारका वैदेशिक भ्रमणलाई सम्झौतामा समावेश गरी हवाई टिकट खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी बनाउनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केही उच्चस्तरीय भ्रमणको सङ्ख्या सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी भएको र मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णयानुसार सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधिभित्र टिकट जारी गर्न सूचना दिन नसकेको भन्दै बढी मूल्यमा खरिद गरेको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी दरले टिकट खरिद गर्दा ४० लाख ७५ हजार रुपैयाँको बढी व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेवा सुविधामा मनपरी,कर्मचारी आवासमै १ अर्ब बढी खर्च

नेपाल सरकारको २०५१ जेठ २३ को निर्णयमा नियोग प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीको लागि मन्त्रालयले तोकेबमोजिम साधारण रूपमा सुसज्जित आवास भवन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपाली राजदूतावास लण्डन, वाशिङ्टन, ओटावा, पेरिस, अबुधाबीलगायत ३८ नियोगले कार्यालय र कर्मचारी आवासको लागि घर भाडामा ९४ करोड ७८ हजार ४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

नियोगहरूले पानी तथा बिजुली महसुलमा ११ करोड ९१ लाख ९ हजार, सञ्चार महसुलमा ६ करोड ४१ लाख ४७ हजार र इन्धनमा ५ करोड ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

कर्मचारी आवासको लागि लिएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएकोले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ मा निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोले पुनः २०७७ मंसिर १४ मा तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागु गर्न निर्देशन दिएकोमा सोको कार्यान्वयन भएको छैन ।

नियमविपरीत नियोगका कर्मचारीले बुझे वैदेशिक भत्ता

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ७(११) मा सरकारी कामको सिलसिलामा दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक भत्तासमेत पाउने कूटनीतिक कर्मचारीहरूले कार्यरत मुलुकको आन्तरिक भ्रमणमा काज खटिई दैनिक भत्ता प्राप्त गरेको अवधिमा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा  नेपाली राजदूतावास लण्डन, वाशिङ्गटन, अबुधाबीलगायत २४ नियोगले २९ लाख ७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक भत्ता भुक्तानी गरेका छन् ।

'वैदेशिक भत्ता प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बेहोरा गत वर्षका प्रतिवेदनमा औल्याइएकोमा सुधार भएको छैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बीमा नगराई स्वास्थ्य उपचारमा २७ करोड बढी खर्च

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा निजका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बीमा कम्पनीले उपचारको कुनै रकम नव्यहोरेको अवस्थामा एक पटकमा २० हजार रुपैयाँ सम्मको नियोगले औचित्य हेरी शोधभर्ना दिन सक्ने व्यवस्था छ ।  २० हजारभन्दा बढी रकमको हकमा त्यस्तो उपचार गराउनु पर्नाको कारण र बीमा कम्पनीले नव्यहोरेको कारणसमेत खोली नियोग प्रमुखले सिफारिससहित शोधभर्नाको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी लेखी  पठाएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नेपाली राजदूतावास अबुधाबी, वाशिङ्गटन, लण्डन, ओटावालगायत ४० नियोगले उक्त आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा तथा उपचार खर्चको लागि २७ करोड ३ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विदेशस्थित ४० नियोगमध्ये बेइजिङ, ग्वान्जाओ, ल्हासा, छेन्दुलगायतका नियोगले स्वास्थ्य बीमा गराएका छैनन् ।