
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्नेसहितको माग राखिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराई समेतले गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटको पेशी यही जेठ १६ गते बुधबारलाई तोकिएको छ ।
रिटमा रविमाथि सहकारी ठगीमा कुनै अभियोग वा छानबिन नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको माग समेत गरिएको छ ।
शुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको रिट दर्ता गर्न न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशबमोजिम सोमबार रिट दर्ता भएको हो । लामिछाने पदमा रहिरहँदा सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनमा स्वार्थ बाझिने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
सुप्रिमसहित विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम रविसमेतको संलग्नतामा गोरखा मिडियामा ल्याएर दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।