२१ असार २०८३, आइतबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलहरूबीच सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने गरी भएको ४ बुँदे सहमतिमा विवाद नआउने बताएको छ ।
समिति गठनको लागि कार्यदल सदस्य रहेका शिशिर खनालले सौहार्दपूर्ण रुपले छलफल गरी शीर्ष नेतासमेत बसेर टुंग्याएकाले कुनै विवाद नआउने बताएका हुन् ।
‘सौहार्दपूर्ण ढंगले शीर्ष नेतासँगको छलफलले टुंगाएकोले विवाद आउँदैन,’ खनालले भने ।
कार्यदलले यस अघि कांग्रेसले उठाउँदै आएको गोर्खा मिडियाको पनि छानबिन गर्ने भएको छ ।
‘सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,’ दलहरूले गरेको सहमतिमा भनिएको छ, ‘संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने ।’
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ । त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने पनि सहमति गरेको छ ।
नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची– १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास गर्ने पनि सहमति बनेको छ । ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने समझदारी दलहरूले गरेका छन् ।
