०९ साउन २०८३, शनिबार
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम रोजगारबाट फर्किएका एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइने भएको छ ।
आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न रु ४३ करोड छुट्याइएको बताए ।
सरकारले श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृतलाई एक सय दिनको रोजगारी गरी रु छ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिइनेछ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी कोषलाई विस्तार गरिनेछ ।
सरकारले आगामी आवमा प्रमुख तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका लागि बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने छ भने प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने छ ।
यस्तै आगामी आवमा रोजगार बैंकको स्थापना गरिने भने श्रमाधान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
