११ साउन २०८३, सोमबार
सरकारले आन्तरिक सुरक्षासँगै र प्रतिरक्षाका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था खुम्चिएको बेला गृह र रक्षाको बजेटमा भने वृद्धि गरेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गृह मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका कार्यालयलाई एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा अहिले सरकारले गृहको बजेट ५० करोड ७४ लाख ७० करोड रुपैयाँ बढी हो ।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालय (नेपाली सेनासहित)लाई आगामी आवका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी अर्थमन्त्री पुनले दिए । यो रकम चालु आवको भन्दा एक अर्ब दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी हो ।
विनियोजित कूल बजेटमध्ये गृह र रक्षा तथा यी दुवै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निकायको बजेट हिस्सा ९.३४ प्रतिशत हो । सरकारले आवका लागि कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आव २०७९-८० मा गृह र मातहत कार्यालयका लागि १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै २०७८–७९ मा १ खर्ब ८२ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आव २०८०–८१ मा रक्षालाई ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएमा २०७९–८० लाई ५१ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । २०७८–७९ का लागि रक्षाको बजेट ५३ अर्ब १८ करोड २९ लाख छुट्याएको थियो ।
अर्थमन्त्री पुनले सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिएका थिए । उनले गृहअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधुनिकीकरण, क्षमता विकास र व्यावसायीकरणमा जोड दिने बताए । सीमा क्षेत्रमा प्रविधिमन्त्री सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अपराध अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार, शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायहरूलाई समयानुकूल, व्यावसायिक, दक्ष, आधुनिक र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगिने बताएका छन् । साइबर अपराध र लागुऔषधको अवैध ओसारपसार, संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसालगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नवीनतम् प्रविधिको उपयोग गरिने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जानकारी अर्थमन्त्री पुनले दिए । उनले नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने बताए ।
सेनाले दिँदै आएको राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीयस्तर सम्म विस्तार गरिने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ,’ उनले भने,‘ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरि दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने छ ।’
सुरक्षाकर्मीको सेवा निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने जानकारी पुनले दिए । अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज गरेर अत्याधुनिक बनाइ अनलाइनमार्फत ई–भिसाका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिने विषय बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।
कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्दै खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीमा आबद्ध गरिने जानकारी पुनले दिए । सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाइने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
