×

स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले दिए प्यालेस्टाइनलाई मान्यता, ईयूभित्र मतभेद

काठमाडाैं | जेठ १५, २०८१

म्याड्रिड– स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले मङ्गलबार समन्वित निर्णय गर्दै औपचारिकरूपमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका छन् । यसलाई इजराइलले विनाशकारी गाजा युद्धको सात महिनाभन्दा धेरै समयपछि हमासका लागि ‘पुरस्कार’ भनेर आलोचना गरेको छ । 

तीन युरोपेली मुलुकका अनुसार उनीहरूको पहल बलियो प्रतीकात्मक प्रभाव हो र यसले अन्य मुलुकलाई पनि यसको पालना गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । 


Advertisment

आयरल्यान्ड सरकारले औपचारिकरूपमा उक्त उपायलाई अनुमोदन गरेपछि प्रधानमन्त्री साइमन ह्यारिसले यसको उद्देश्य मध्यपूर्वमा शान्तिको आशालाई जीवित राख्न भएको बताए । ‘हामीले शान्ति प्रक्रियाको अन्त्यमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन चाहेका थियौँ, यद्यपि हामीले शान्तिको चमत्कारलाई जीवित राख्नका लागि स्पेन र नर्वेसँग यो कदम चालेका छौँ,’ उनले भने । उनले इजराइललाई गाजामा ‘मानवीय प्रकोप रोक्न आग्रह गरे । 


Advertisment

ओस्लोको मान्यता लागू भएपछि विदेशमन्त्री एस्पेन बार्थ इडेले यो कदमलाई ‘नर्वे–प्यालेस्टिन सम्बन्धका लागि विशेष दिन’ भन्दै प्रशंसा गरे । 

स्पेनको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कदमको समर्थन गरेपछि विदेशमन्त्री जोस म्यानुअल अल्भारेजले भने, ‘यो यस्तो दिन हो जुन स्पेनको इतिहासमा अङ्कित हुनेछ ।’

यसअघि स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले शान्तिका लागि मान्यता ‘आवश्यक’ थियो भन्दै यो कदम ‘कसैका विरुद्धमा होइन, कम्तीमा इजराइलको विरुद्धमा होइन’ र ‘शान्ति र सुरक्षाका साथ रहने दुई–राज्यको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने एक मात्र तरिका हो’ भने । 

‘यो निर्णयले स्पेनको दुई–राज्य समाधानको विरुद्धमा रहेको हमासलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दछ,’ उनले भने । हमासको अक्टोबर ७ को आक्रमणका कारण गाजामा युद्ध शुरू भएको हो । 

गत साता तीन मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूमार्फत प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिने योजनाको खुलासा गरिएको थियो । इजराइलले यसको उग्र प्रतिक्रिया दिएको छ र उसको कूटनीतिक तनाव विशेषगरी स्पेनसँग अझ बढेको छ । 

गत साता सान्चेजका वामपन्थी डेपुटी योलान्डा डियाजले उक्त कदमको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘हामी रोक्न सक्तैनौँ, प्यालेस्टिन नदीदेखि लिएर समुद्रसम्म स्वतन्त्र हुनेछ ।’ डियाजको उक्त भनाइलाई स्पेनमा इजराइली राजदूतले ‘इजराइलको उन्मूलनका लागि स्पष्ट आह्वान’ भन्दै आलोचना गरे । 

उक्त नाराले सन् १९४८ मा इजराइलको निर्माण हुनुअघि जोर्डन नदीदेखि भूमध्यसागरसम्म फैलिएको प्यालेस्टिनको बेलायती जनादेश सीमाहरूलाई जनाउँछ । 

मङ्गलबार इजराइली विदेशमन्त्री इजराइल काट्जले अझ अघि बढ्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सान्चेज, जबसम्म तपाईंले आफ्नो डेपुटीलाई बर्खास्त गर्नुहुन्न र प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिनुहुन्छ तबसम्म तपाईं यहुदी जनताविरुद्ध नरसंहार र युद्ध अपराध गर्न उक्साउन भाग लिइरहनु हुन्छ,’ उनले भने । 

काट्जले आइतबार फ्लेमेन्को नृत्यका साथ अक्टोबर ७ मा भएको आक्रमणको एक्स स्प्लिसिङ फुटेजमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै भने, ‘सान्चेजः हमास तपाईंको सेवाका लागि धन्यवाद ।’

स्पेनले उक्त पोस्टलाई ‘निन्दनीय र विद्रोही’ भन्दै निन्दा गरेको छ । मङ्गलबार स्पेनका विदेशमन्त्री अल्बारेसले सामाजिक सञ्जालमा आयरल्यान्ड र नर्वेलाई पनि लक्षित गरेको इजराइलको आक्रमण कथा परिवर्तन गर्ने प्रयास थियो भने । उनले तीनै मुलुकले ‘शान्त तर दृढ’ संयुक्त प्रतिक्रिया जारी गर्ने बताए ।

ईयूभित्र मतभेद 

प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताले २७ मुलुकको युरोपेली सङ्घ (ईयू)भित्र तीव्र असहमति उत्पन्न गरेको छ । दशकौँदेखि प्यालेस्टिनी राज्यको औपचारिक मान्यतालाई इजराइली र प्यालेस्टिनीहरू बीच वार्ताको शान्तिको अन्तिम खेलका रूपमा हेरिएको छ । 

वासिङ्टन र अधिकांश पश्चिमी युरोपेली मुलुकले उनीहरू एक दिन प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन इच्छुक रहेको तर जेरुसेलमको अवस्था र अन्तिम सीमा जस्ता पेचिलो मुद्दामा सम्झौताअघि होइन भनेका छन् । 

गाजा रक्तपातले प्यालेस्टिनीहरूलाई आफ्नै राज्य दिने मागलाई पुनर्जीवित गरेको छ । मङ्गलबारको कदमको अर्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक सय ९३ सदस्य मुलुकमध्ये एक सय ४५ ले अब प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिनेछन् । 

सन् २०१४ मा स्विडेन प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने पहिलो ईयू सदस्य बनेको थियो । स्विडेनको कदमलाई अन्य ६ युरोपेली मुलुकले अनुसरण गरे । ईयूमा सामेल हुनअघि प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने युरोपेली मुलुकमा बुल्गेरिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, हङ्गेरी, पोल्यान्ड र रोमानिया हुन् । 
 

बैशाख २९, २०८१

असामान्यरूपमा पृथ्वीसँग ठोक्किएको बलियो सौर्य आँधीले शनिबार बिहानै उत्तरी गोलार्धको आकाशमा रङको आश्चर्यजनक प्रदर्शन गर्यो । यसबाट बिजुली र सञ्चारमा व्यवधानको तत्काल कुनै रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन ।  शुक्रबार ...

कात्तिक २८, २०८०

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । चीन–अमेरिका भ्रमणका लागि उनी मंगलवार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा उनले चीन र अमेरिकाका नेताबीचको बैठक र ३० औं एपेक आर्थिक न...

मंसिर १६, २०८०

पेट्रो चीनको शाखा चाङ्छिङ तेल क्षेत्रले उत्तरपश्चिम गान्सु प्रान्तको ह्वान्सियान काउन्टीमा १० करोड टनभन्दा बढी भूगर्भीय भण्डार भएको तेल क्षेत्र फेला पारेको छ। हालसम्म चाङ्छिङ आयलफिल्डले यस क्षेत्रमा ५०.२४ मिलियन टनको...

कात्तिक १७, २०८०

पाकिस्तानको क्वेटामा सुरक्षाकर्मीको एउटा समूहमाथि शुक्रबार आक्रमण हुँदा कम्तीमा १४ सैनिकको मृत्यु भएको छ । घटनाबारे बलुचिस्तान प्रान्तका एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सइद अहमद उमरानीले एएफपीसँग भने, “तटीय ...

कात्तिक १७, २०८०

सोउल– उत्तर कोरियाले दूतावास बन्द गर्ने हालैको शृङ्खला आफ्नो बाह्य सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि ‘नियमित मामिला’ भएको स्पष्ट पारेको छ । दक्षिण कोरियाले आर्थिक सङ्कटका कारण दूतावास बन्द गरेको दाबी गर...

मंसिर ५, २०८०

११ दिनदेखि सुरुङमा फसेका ४१ मजदुरलाई पाइपबाट खाना पठाइएको छ । गएराति ६ इन्चको पाइपबाट पहिलोपटक खिचडी पठाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।  भारतको उत्तरी हिमाली राज्य उत्तराखण्डमा निर्माणाध...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x