१९ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रयोगमा देखिएको समस्या तथा समाधानको सम्बन्धमा अन्तरक्रियामा उनले मुलुकको विधिको शासनलाई प्रभावकारी रुपमा तीन अङ्गबीच समन्वय हुनु आवश्यक भएको धारणा राखे ।
सभामुख घिमिरेले संसद्को मुख्य कार्य कानुन बनाउने भएको तर विगत १६ महिनामा कानुन बनाउनेभन्दा अन्य कार्य भइरहेको बताए । उनले सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि गर्न ठोस रुपमा हुन नसकेको विचार राखे । उनले नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन निर्माण हुन आवश्यक रहेको रहेको आवश्यकता औँल्याए ।
सभामुख घिमिरेले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने काममा संसद अगाडि बढेको जानकारी दिँदै निजामती सेवा विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलमा पठाइएको बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीले समाजलाई रुपान्तरणको दिशातर्फ लैजाने गरी काम गर्न नव कानुन व्यवसायीहरुहरुलाई सुझाव दिए ।
