०७ साउन २०८३, बिहीबार
काठमाडौंको सामाखुसीमा नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला छ । सुनसरीको धरान र नेपालगञ्जको बाँकेमा प्रदेश विधि विज्ञान इकाइ छन् ।
सातवटै प्रदेशमा सुविधायुक्त प्रयोगशाला राख्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको योजना छ । प्रहरी मुख्यालयले उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । योजना पूरा हुन सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, बजेट अभावका कारण अर्थले सहमति दिएको छैन ।
भौतिक सबुद प्रमाणहरूको वैज्ञानिक परीक्षण, विश्लेषण, तुलना एवं पहिचान गर्न प्रयोगशाला अनिवार्य हो । केन्द्र (सामाखुसी)मा प्रहरीको प्रयोगशालाले विष विज्ञान (टक्सीकोलोजी), जीव/ सिरम विज्ञान (बायो सेरो) रसायन/लागूऔषध (केमेस्ट्री/नार्कोटिक्स), शश्त्रास्त्र विज्ञान (ब्यालेस्टिक्स), औंठाछाप, भौतिक विज्ञान (फिजिक्स), डीएनए र विष्फोटक पदार्थ (एक्सप्लोसिभ्स)को परीक्षण गर्दै आएको छ । तर, सबै प्रदेशमा यो सुविधा नहुँदा केन्द्रकै भरपर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रहरी खटिने संवेदनशील कार्यालयमा ‘वाक–थ्रु गेट’ राख्नुपर्ने भए पनि नहुँदा ‘म्यानुअल’ चेक गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपत्यका छिर्ने नाकामा ‘भेइकल स्क्यानर मशिन’ राख्नुपर्ने माग प्रहरीले पटकपटक उठाउँदै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा समेत यसबारे छलफल चलिरहन्छ । लागूऔषध, विष्फोटक पदार्थलगायत अवैध वस्तु बोकेको पत्ता लगाउन भेइकल स्क्यानर मशिन आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि नाकामा यो मशिन राखिएको छैन । जब घटना हुन्छन्, तब मात्रै यस्ता मशिनका कुरा उठ्ने गरेका छन् ।
प्रहरी मुख्यालयले एक हजार ३५ वटा सवारी उपकरण आवश्यक रहेको जानकारी गृहमा पठाइसकेको छ । त्यसमा भेइकल स्क्यानर मशिनदेखि, गाडीमा लगाइने इमर्जेन्सी साइरन, बत्ती, विदेशी ठूला पाहुना आउँदा सवारीका बेला आवश्यक पर्ने अगुवा/पिछुवा गाडी, कारगेडमा प्रयोग हुने मोटरसाइकल लगायत सवारी उपकरणहरू आवश्यक रहेको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरीलाई अर्को मुख्य आवश्यक रहेको उपकरणमध्ये सुरक्षासम्बन्धी उपकरण पनि हो । अहिले चार सय जति उपकरण आवश्यक रहेको मुख्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सुरक्षासम्बन्धी उपकरणमा सीसीटीभी, आपत्कालीन बेललगायत छन् ।
पछिल्लोपटक साइबर अपराधका घटना धेरै हुँदै आएका छन् । जसमा बैंकको सिस्टममै छिरेर ह्याक गर्नेदेखि व्यक्तिगत संवेदनशील डाटामै पहुँच पुर्याएर अपराध गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रहरीले केन्द्रीय डाटा संकलन केन्द्र (डाटा बैंक) स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जसमा पक्राउ परेका अभियुक्तको फिंगर प्रिन्टदेखि राहदानीसम्म सुरक्षित राख्ने भनिएको छ ।
हुन त अहिले गम्भीर प्रकृतिका अपराधीको फिंगर प्रिन्टको अभिलेख राख्दै आएको छ । तर, ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हेर्न मिल्ने डाटा बैंक अहिले प्रहरीसँग छैन । यसका लागि उपकरण आवश्यक रहेको मुख्यालयले औंल्याएको छ । मुख्यालयका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार अहिले प्रहरीलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी दुई हजार दुई सय ५० वटा उपकरणहरू आवश्यक देखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा हुँदै आएका ठूला प्रदर्शनमा प्रहरीले भीड तितरवितर पार्न अश्रुग्यास प्रहार गर्दै आएको छ । अश्रुग्यास लागेर प्रदर्शनकारी घाइते भएपछि परीक्षण हुँदा भनिन्छ, प्रहरीले मिति सकिएको अश्रुग्यास प्रहार गर्यो । अहिले प्रहरीसँग धेरै अश्रुग्यास मौज्दात छैनन् । भएकामध्ये पनि अधिकांश मिति सकिएका छन् ।
भीड नियन्त्रणसम्बन्धी सामग्रीहरू अश्रुग्यास सेल, मल्टी ग्यास सेल, दंगा नियन्त्रण गियर आवश्यक पर्छन् । कुनै पनि बेला हुनसक्ने दंगा, भीड र प्रदर्शनलाई मध्यनजर गरेर प्रहरीले यस्ता सामग्रीहरूको पर्याप्त भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सेलहरूको मौज्दात धेरै कम छ,’ डीआइजी कार्कीले भने, ‘हामीले ७७ वटै जिल्लामा भएका मौज्दात विवरण हेर्दा लाखौंको संख्यामा आवश्यक देखिन्छ ।’
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार ५ लाख ३९ हजार तीन सय वटा भीड नियन्त्रणसम्बन्धी उपकरणहरू तत्काल आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
गृह सचिव एक नारायण अर्यालले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदका लागि बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीलाई काम पनि गर् भन्ने र स्रोतसाधन पनि नदिने भन्ने कुरा हुँदैन, आवश्यक उपकरण खरिदका लागि सरकारको गम्भीर चासो हुनुपर्छ ।’ उनले शान्ति सुरक्षामा अग्रपंक्तिमा रहने प्रहरीका लागि आवश्यक स्रोतसाधन पूर्ति गर्न गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए ।
