सिटी सफारीका लागि उपयोगी हुने भनेर नाकाबन्दीको समयमा भित्रिएका विद्युतीय रिक्सा (ई–रिक्सा) अहिले स्थानीय सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन् । 

भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी (२०७२) को बेला विशेषतः तराईका शहरमा इन्धनको विकल्प भन्दै सञ्चालनमा आएका ‘इलेक्ट्रिक’ रिक्सालाई व्यवस्थापन गर्न पालिकालाई हम्मेहम्मे परेको छ । बजार क्षेत्रमा रिक्साको बिगबिगीले शहरलाई कुरूप बनाउनुका साथै सेवाभन्दा सास्ती दिइरहेका छन् । 

‘मेनुअल’ (पाइडल) रिक्साको विकल्पमा यात्रु सुविधाको नाममा भारतबाट जथाभावी भित्रिएका रिक्साले बजारका सडक ढाकेका छन् । शहरको आवश्यकताभन्दा ५ गुणासम्म बढी भित्रिएका ३ पाङ्ग्रे रिक्साले पश्चिम नेपालका प्रमुख शहरमा थामिनसक्नु चाप छ ।

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवलमा आवश्यक रिक्सा संख्या १ हजार ४४० निर्धारण गरे पनि यहाँ ५ हजार जति रिक्सा चलेका छन् । १४ सय ई–रिक्सा नगरपालिका दर्ता भए पनि बाँकी झण्डै ३ हजार ५०० रिक्सा कसरी कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पालिकासँग योजना छैन । 

पाइडल रिक्सालाई विस्थापन गरी अटो रिक्सा स्थापित गर्ने नीति बुटवल उपमहानगरले अंगीकार गरेको थियो । त्यसयता व्यापारीको प्रभावमा परेर जथाभावी अटो रिक्सा भित्र्याउन अनुमति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

गरिब/विपन्नले स्वरोजगार बन्न भनेर ऋण/धन गरी किनेका रिक्साको करोडौं रूपैयाँ जोखिममा परेको छ । दर्ता नभई अनधिकृत रूपमा बजारमा ई–रिक्सा चलाएको भेट्टाए नगर प्रहरीले शुरूमा ५ हजार जरिवाना लगाउँछन् ।

दोस्रोपटक १० हजार, तेस्रोपटक १५ हजार र चोथौपटक फेला परे २० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराउने गरिन्छ । त्यसपछि पनि चलाएको भेटिए नगरपालिकाले रिक्सा नै जफत गरेर लैजान्छ । विभिन्न कम्पनीका ई–रिक्सा मजदूरले २ लाख लाख ७० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्ममा किनेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्याल बुटवलमा अब एउटा पनि रिक्सा थप नगर्ने बताउँछिन् ।

‘१४४० भन्दा एउटा पनि बढी रिक्सा बुटवलमा चल्दैनन्,’  अर्याल लोकान्तरसँग भनिन्, ‘प्रहरी प्रशासन, दर्ता भएर चलेका व्यवसायी र नगर प्रहरी लगाएर विनादर्ता चलेका रिक्सा व्यवस्थापनमा कडाइ नगरी हुँदैन । जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि अब रिक्सा थपिँदैनन् । हामीलाई सोधेर किनेका होइनन् । उनीहरूको लगानीको जोखिम पालिकाले लिन सक्दैन ।’

उनले थपिन्, ‘शुरूमा अन्धाधुन्ध बिक्री हुँदा यति धेरै रिक्सा बुटवलमा आएका हुन्,’ अर्यालले थपिन्, ‘हामी बुटवलमा अब ८ सिट क्षमताको रिक्सा परीक्षण गर्दैछौं । थोरैले धेरै यात्रु बोक्नसक्ने भएकाले बजारमा ट्राफिक समस्या पनि कम हुन्छ ।’ 

रूपन्देहीकै तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, दाङको लमही, घोराही, तुलसीपुर, बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुर शहरमा पनि छ्यापछ्याप्ती अटो रिक्साले सडकमा हिँड्न दिँदैनन् । नयाँ मान्छे देख्यो कि दोब्बर/तेब्बर भाडा असुल्छन् ।

रिक्सा चालकले तीव्र गतिमा चलाउने र जुनसुकै ठाउँमा पनि रोकिदिने गर्दा नगरक्षेत्रमा अस्तव्यस्तता र दुर्घटना पनि बढेको छ । पालिकाभित्र रिक्साको भाडादर प्रतिव्यक्ति ३० रूपैयाँ तोकिएको छ ।

अटो रिक्साको संस्था हरियाली यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिवारीले आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर लागेका रिक्सा मजदूरलाई पालिकाले रोक्न नहुने बताए ।

‘मान्छेले रहरले होइन, बाध्यता रिक्सा किनेका हुन् । गुजारा चलाउने मजदूरलाई लखेट्न पाइँदैन,’ तिवारीले भने, ‘कि किन्न दिनुहुन्थेन । ३ लाख लगानी गरेको रिक्सा चल्न नदिए के गर्ने ? अहिलेका जनप्रतिधिले रिक्सामाथि अन्याय गरेका छन् । गरिखान खोज्नेमाथि पालिकाले दमन गरेको छ ।’

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन– २०७४ ले तीन पाङ्ग्रे रिक्सामा पालिकामा दर्ता भएर स्थानीय तहले नै रुट इजाजत दिएर चल्ने उल्लेख छ । तिनाउ ट्याम्पोयातायात प्रालिका महासचिव बाघबहादुर बुढाले नगरभित्र दर्ता हुने रिक्सा र ट्याम्पो पहुँचवालाको मात्र रहेको बताउँछन् ।

‘बुटवलमा अहिले १४ सय रिक्सा र १६ वटा मात्र ट्याम्पो दर्ता भएका छन्,’ बुढा भन्छन्, ‘एक व्यक्ति एउटा रिक्सा भन्छन्, तर अटोरिक्सा एउटैको ३० वटासम्म दर्ता गरिएको छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका पहुँचवाला कार्यकर्ता र रिक्सा साहुका मात्र दर्ता गरिएका छन् । वास्तविक एउटा रिक्सा र ट्याम्पो किनेर मजदुरी गर्छु भन्नेलाई दर्ता गर्दैनन् । प्रहरीले निर्मम ढंगले कुटपिट गरी रिक्सा जफत गर्छ । यो राज्य गरिखाने वर्गको होइन ।’ 

बुटवलमा जम्मा १६ वटा मात्र पेट्रोलवाला ट्याम्पो दर्ता गरिएको छ । तर, यहाँ १५० भन्दा बढी ट्याम्पो छन् । रिक्सा र ट्याम्पोलाई नगरपालिकाले वार्षिक १ हजार ५०० राजस्व तोकेको छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा एक हजार १२८ ई–रिक्सा दर्ता भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरले घोराही क्षेत्रमा चल्ने साढे ५०० ई–रिक्सालाई मात्रै रूट परमिट दिएको जनाएको छ । तुलसीपुरमा ४५०, लमहीमा १५० र अन्य पालिकामा १०० का दरले रूट परमिट दिइएको छ । यी सबै शहरमा रुट दिएकाभन्दा दोब्बर ई–रिक्सा अवैध ढंगले चल्छन् । 

पश्चिम नेपालको अर्को प्रमुख शहर नेपालगञ्जमा पनि अटो रिक्साको समस्या उस्तै छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिले दर्ताविना चलेका रिक्सा डोजर लगाएर नष्ट समेत गरिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले सूचीकृत नभएका रिक्सा चल्न नदिइने बताए । 

‘हाम्रो पालिकामा पनि रिक्साको ठूलो समस्या छ,’ राईले लोकान्तरसँग भने, ‘मुख्य हाइवे बजारबाटै छ । रिक्साको भीडले बजार क्षेत्रमा हिँड्न पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ । हामीले १ हजारभन्दा बढीलाई सूचीकृत गरेका छौं । त्यतिकै संख्यामा लुकुछिपी चलाएको पनि बताइन्छ । तिनीहरूलाई भेटाए अब नचलाउने ‘कमिटमेन्ट’ गराएर छाड्छौं । चुनौती ठूलो छ । कहिले आन्दोलन गर्छन्, कहिले नगरपालिका घेराउ गर्छन्, यस्तै छ ।’ नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रमा मात्रै ८ हजार अटो रिक्सा सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । 

घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ई–रिक्सा क्षमताभन्दा धेरै भई ट्राफिक जाम र सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ । साथै, उसले रुट परमिट नदिन यातायात कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।

नगर प्रमुख नरूलाल चौधरीले यातायात कार्यालय तुलसीपुरलाई नयाँ रिक्सा दर्ता र रूट इजाजत नदिन आग्रह गरिएको बताए ।

‘हामीले ५ सय संख्या तोकेका छौं,’ चौधरीले भने, ‘रिक्सा बढ्ने क्रम तीव्र भएपछि यातायातलाई अब रुट नदेऊ भनेका छौं । बाहिर दर्ता भएर आएका पनि छन् । त्यस्तालाई एउटा समिति बनाएर अनुगमन गरी कारबाही पनि गर्छौं । शहरमा यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न साह्रै जटिल अवस्था आएको छ । यो हाम्रो पालिकाको मात्र होइन, तराईका प्रायः पालिकाको समस्या हो । पहाडका शहरमा उकालोओरालो हुने हुँदा यी रिक्सा कम गएका छन् । समस्या तराई–मधेशका सबै शहरको हो ।’

बस समिति र ट्याक्सी व्यवसायीले पनि पालिकामाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । ‘कहाँ कतिबेला बाटोमा सर्लक्कै मोडिदिन्छन्, पत्तो हुँदैन,’ कारचालक विदुर खनालले भने, ‘तीव्र गतिमा कुदाउँछन् । सडकमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना यिनीहरूकै कारणले भएको देखिन्छ ।’

अटो रिक्सा र ट्याम्पोबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न पालिका र सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबनेको स्थानीय विष्णु रायमाझीले बताए ।

यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी समुन्द्र जिसीले यातायात व्यवस्थापन कार्यालय र पालिका सरकारबीच समन्वय नहुँदा तीन पाङ्ग्रे सवारीले शहरमा समस्या निम्त्याएको तर्क गरे । ‘अहिले शहरमा चलेका रिक्सालाई बजारले धान्न सक्दैनन् । अब वैकल्पिक क्षेत्रहरूमा चलाउन पालिकाले निर्देश गर्नुपर्छ, नत्र यसको समस्या अझै बढ्दै जान्छन् । राज्य बेलैमा सचेत हुनुपर्छ,’ जिसीले भने ।

रिक्सा मात्र होइन, यसमा प्रयोग हुने चार्जेबल ब्याट्रीको प्रयोग पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । रिक्साले हरेक वर्ष ब्याट्री परिवर्तन गर्दा त्यसलाई ‘डिस्पोज’ गर्ने ठाउँ शहरमा छैन, जसले विद्युतीय फोहोर बढाइरहेको छ ।

वातावरणमैत्री भनिएता पनि यस्ता साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । नेपालका शहरमा तत्काल ब्याट्री रिसाइकल र डिस्पोज गर्ने उद्योग लगाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यही कारण कतिपय देशले ‘इलेक्ट्रिक भेइकल’ निर्यात गर्ने मुलुकहरूले ब्याट्रीको आयु सकिएपछि उसकै देशमा फिर्ता लानुपर्ने सम्झौता गरेर मात्र ‘ईभी’ बेच्न दिएका छन् । नेपालले पनि त्यस्तो गर्न नसके ब्याट्री व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आउने रसायन शास्त्रका प्रा.डा. कृष्ण शर्माले बताए ।

सम्पूर्ण तस्वीरहरूः प्रकाश आचार्य/लोकान्तर डटकम