अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।​

उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका सांसद गुरुङलाई संसद् सचिवालयले २०७९ पुस १२ गते निलम्बन गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत १६ गते सांसद गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।​

सर्वोच्चको आदेशसँगै संसद् सचिवालयले २०८१ वैशाख १२ गते उनीविरुद्धको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । सर्वोच्चको सोही आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै अख्तियार फेरि सर्वोच्चमा पुगेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भइसकेपछि उम्मेदवार हुनसमेत अयोग्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगको दाबी छ ।

गुरुङले अर्का प्रतिवादी रविन्द्र गुरुङको वारेस भई परिषद्सँग अति न्यून दर रेटमा बदनियतपूर्वक सरकार र समाज कल्याण परिषद्लाई गैरकानूनी हानि र आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ हुने सम्झौता गराएको भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

समाज कल्याण परिषद्लाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ  हानिनोक्सानी गरेको आयोगको दाबी थियो ।

उक्त  मुद्दामा विशेष अदालतले २०७९ फागुन २५ गते गरेको फैसलामा गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

गुरुङलाई मुख्य कसुर गर्ने मुख्य प्रतिवादी रविन्द्र गुरुङको मतियारको रूपमा टेकबहादुर गुरुङले कार्य गरेको भनि कसूरदार ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४०१ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

प्रचलित भ्रष्टाचार कानून बमोजिम कसुर ठहर भइ  जरिवानाको सजाय भएपछि निज टेक बहादुर गुरुङ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दामा अन्यथा नहुँदा सम्म भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको कसूरदार व्यक्ति हुने कुरामा अन्यथा जिकिर गर्न नमिल्ने अख्तियारको दाबी छ ।