तलबमानमा एकरूपता कायम गर्न सर्वोच्चको परमादेश : अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब बढ्ने [पूर्णपाठ]

सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीहरूको समान तलबमान अविलम्ब समायोजन तथा निर्धारण गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ असार १० गते गरेको परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

कर्मचारीहरूलाई मर्यादाक्रम अनुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूको प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ । समान मर्यादाक्रमका कर्मचारीहरूको असमान तलबमान हुँदा कर्मचारीहरूको समानताको हक समेतमा गम्भीर आघात पर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

त्यसकारण निजामती कर्मचारीहरूको आधारभूत वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह हुनेगरी अबिलम्ब शुरू तलबमान समायोजन/निर्धारण गर्न परमादेश जारी भएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले अधिकृत स्तरका कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै राजत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने भएको हो ।

विगतका आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारबाटै समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई दिइने न्यूनतम आधारभूत शुरू तलब स्केलमा नै विभेदकारी निर्णयगरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अख्तियार गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

कानूनी राज्यको उपहासगरी निजामती सेवाको राजपत्रांकित  प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको हकमा आघात पुग्न गएकोले समान मर्यादाक्रमअनुसार शुरूको तलबमान समान कायम हुनु पर्ने माग गर्दै रिटमा गरिएको थियो ।

मर्यादाक्रममा समान ओहदा भए पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको शुरूको तलबमान निजामती सेवाका कर्मचारीभन्दा बढिरहेको भन्दै समान कायम गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

मर्यादाक्रममा १६औं स्थानमा रहेका नेपाल सरकारका सहसचिव एवं राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको शुरू तलबमान ५६ हजार ७८७ कायम गरिएको थियो । तर, मर्यादाक्रममा १७औं स्थानमा रहेका सहायकरथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको शुरू तलबमान ६० हजार ९५० र सोही मर्यादाक्रमका महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको शुरू तलबमान ५६ हजार ७८७ कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी मर्यादाक्रममा १८औं स्थानमा रहेका नेपाल सरकारका उपसचिव एवं राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको तलबमान ४८ हजार ७३७ कायम गरिएको थियो । मर्यादाक्रममा १८औं स्थानमा रहेका सुरक्षाकर्मीको तलब बढी कायम गरिएको थियो । १८औं स्थानमा रहेका प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको तलब भने १७औं स्थानमा रहेका निजामती कर्मचारीभन्दा बढी अर्थात् ५२ हजार २७९ कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, मर्यादाक्रमको २०औं स्थानमा रहेका सहसेनानीको तलब ४७ हजार २०८ थियो भने सोही मर्यादाक्रमका निजामती कर्मचारीका शाखा अधिकृत वा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको तलब भने ४३ हजार ६८९ मात्र कायम गरिएको थियो ।

असमान शुरू तलब स्केलका कारण ग्रेड वृद्धिमा समेत असर पर्न गई निजामती कर्मचारीहरूको उत्प्रेरित मनोबलमा कमी आई नतिजामूलक कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्न गएको रिट निवेदकहरूले गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसँग पनि सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले २०७६ वैशाख १६ गते राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रका महानुभावको औपचारिक मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको छ । मर्यादाक्रममा राज्यबाट तलब सुविधा लिने र नलिने दुवै किसिमका महानुभावहरू समावेश छन् भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ पठाएको थियो ।

'तलब नीति सरकारको आवश्यकता, प्रोत्साहन र खर्च बहन क्षमताका आधारमा निर्धारण हुन्छ । तलब निर्धारण गर्दा विभिन्न सिद्धान्त जस्तै श्रम बजारको सिद्धान्त, समान तलबको सिद्धान्त, दक्षतामा आधारित सिद्धान्त, समन्यायको सिद्धान्त, जीवन निर्वाहको सिद्धान्त, अनुत्पादकत्व र कार्यभारको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिन्छ । यो सरकारको नीतिगत विषय भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयसँग त्यस विषयमा लिखित जवाफ मागेको थियो । सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको काम राज्यको सुरक्षासँग जोडिएको, जुनसुकै समय काममा खटिई रहनुपर्ने र रिट निवेदकहरूले सम्पादन गर्ने कामभन्दा फरक प्रवृत्तिको काम रहेको हुँदा कामको असमान पारिश्रमिक रहेको जिकिर गर्दै लिखित जवाफ पठाएको थियो ।

सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको काम राज्यको सुरक्षासँग जोडिएको र जुनसुकै समयमा काममा खटिई रहनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको तर्कसँग सर्वोच्च अदालत भने सहमत भएको देखिँदैन ।

निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ५४ मा उल्लेख भएको' निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीन हुने' र निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ४९ (१)मा 'अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने' भन्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा तलबमान असमान हुनु हुँदैन भन्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण समय सुरक्षा निकायका कर्मचारी सरह नै नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको अवस्थामा समान मर्यादाक्रमका कर्मचारीहरूको तलबमान विभेदयुक्त देखिनु श्रमसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा समेत मिलेको मान्न नसकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सुरक्षा निकायले गर्नुपर्ने कामको प्रकृतिको आधारमा रासन भत्ता, विशेष पोशाकलगायत सेवा अनुसारका अन्य सुविधासमेत पाइरहेकाले समान पदका कर्मचारीहरूबीच आधारभूत तलबमानमा भएको असमान व्यवहार वा विभेदलाई उचित मान्न नमिल्ने भनी सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । त्यसैगरी श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा पनि तलबमान असमान रहेको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ

​