०२ साउन २०८३, शनिबार
सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै प्रहरी समायोजन र नेपाल प्रहरी ऐन (विधेयक) रोकिएको छ । समीकरण फेरबदलसँगै सरकार फेरिने निश्चित भएपछि प्रहरी समायोजन र विधेयकको मस्यौदा गृहमन्त्रालयमै अड्किएको हो ।
विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर गृहमा फर्किएको छ । मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाउने तयारी गरेकै बेला सत्ता समीकरण फेरिएपछि अहिले रोकिएको हो ।
गृहको प्रशासन र कानून महाशाखाले प्रहरी ऐनको विधेयकको मस्यौदामा काम गरिरहेका छन् । ‘ऐनको विधेयकको मस्यौदा अर्थमा पुगेर स्वीकृत भएर आइसक्यो, कानूनमा पठाउने तयारी गरेका थियौं । फेरि नयाँ सरकार बन्ने भएपछि पठाउन सकिएन,’ गृहका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरसँग भने ।
सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरेर नेपाल प्रहरी ऐन बनाउन लागेको छ । ऐनको विधेयक मस्यौदा गृहका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा भएको थियो । समितिले १६ वर्षमै प्रहरी जवानलाई पेन्सन दिने, प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउनेलगायत विषय समेटेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
‘मन्त्रालय तयार नै छ, अब राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ,’ गृहको कानून महाशाखाका एक अधिकृतले भने, ‘सरकार अस्थिर हुँदा बन्नुपर्ने कानूनको मस्यौदा अड्किएको छ ।’ हाल नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षकको उमेर हद ५८, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को ५६, एसएसपी र एसपीको ५५ वर्ष छ ।
नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयकको मस्यौदामा महानिरीक्षकको उमेर हद ५८, एआईजी र डीआईजीको ५७, एसएसपी र एसपीको ५६ र बाँकीको ५५ वर्ष राखिएको छ । तर, त्यसलाई समेत परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यो त बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीले प्रहरीको उमेरहद पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरिने घोषणा गरेका थिए ।
नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको उमेर हदको प्रस्तावभन्दा भिन्न हुनुपर्ने भन्दै यसअघि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले उमेर हदको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । उक्त प्रस्तावमा महानिरीक्षकको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै एआईजी र डीआईजीको ५९, एसएसपीको ५८, एसपी र डीएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र अन्यको ५५ वर्ष उमेरहद राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी मुख्यालयको छ । कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले भने, ‘प्रहरी मुख्यालयबाट पनि विभिन्न प्रस्ताव आएका छन्, यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’
मुख्यालयका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हदका कारण मात्रै अवकाश हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले मुख्यालयको प्रस्ताव हुबहु ऐनमा समावेश गरेमा वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको पदावधि १ वर्ष थप हुनेछ ।
समायोजनमा प्रहरी र मन्त्रालयको जुहारी
सरकारले २०८० फागुन ३ गते प्रहरी समायोजन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य थिए । तर, अहिले पनि समितिको औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रहरी समायोन ऐन, २०७६ मा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)सम्मका प्रहरीलाई समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्रहरी मुख्यालयले भने यसमा आपत्ति जनाउँदै वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) सम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्ने राय गृहमा बुझाएको छ ।
त्यसो त मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै प्रहरी समायोन टुंगाइदिन भनेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको चैतमै समायोजन टुंगिने आश्वासन मुख्यमन्त्रीहरूलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता जनाएको तीन महिना नाघिसक्यो । अहिले उनी आफैं अल्पमतमा परेर सत्ताबाट बाहिरिने अवस्थामा छन् ।
अहिले कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले नै मस्यौदा तयार गर्दैछन् । उनका अनुसार प्रदेशमा संघबाट परिचालन हुने प्रहरी अधिकारीसँगै समायोजन भएर गएका प्रहरीको भूमिका, उनीहरूको वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत विषयसमेत किटान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
प्रहरी मुख्यालयको अन्वेषण योजना निर्देशनालयले अहिले समग्र संगठनकै ओएनएम गरिरहेको छ । संघमा कति राख्ने र प्रदेशमा कति राख्ने विषय ओएनएमबाट टुंग्याइने छ । यसअघि २०७७ मा गरिएको ओएनएम सर्वेक्षणका क्रममा संघमा २४ हजार ८ सय २१ र ७ प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति रहने उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रहरी मुख्यालयले प्रहरी निरीक्षकदेखि डीआईजीसम्मका अधिकृतलाई संघले नै प्रदेशमा सरुवा गरेर पठाउने र तिनीहरूको परिचालन प्रदेशले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘हामीले दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार प्रदेशमा परिचालन हुने वा समायोजन हुने प्रहरीको स्वरूप, दर्जा र भूमिकालाई लिएर हुन सक्ने असरको किटानसहित गृहमा प्रस्ताव गरेका छौं,’ मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘चुवाका भरमा ठूला दर्जालाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा उनीहरूको वृत्तिविकासमा असर पर्ने देखिन्छ ।’
गृह सचिव एक नारायण अर्यालले प्रहरी ऐनसँगै समायोजन ऐनको मस्यौदामा छलफल चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘केही महाशाखा प्रमुखहरूको संयोजकत्वमा समिति बनेका छन्, उहाँहरूले छलफल गरिरनुभएको छ ।’
सशस्त्र प्रहरी ऐनकोे मस्यौदा पनि गृहमा
३० वर्षे सेवाहद हटाउने, १६ वर्षमै निवृत्तिभरण हुनुपर्ने मुख्य विषय समेटेर सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी बनेको विधेयक २०८१’ को मस्यौदा गृहमा बुझाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) कुमार न्यौपानेले ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको बताए । उनले भने, ‘हामीले मस्यौदा बुझाएपछि गृहले समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको भन्ने जवाफ पाएका छौं ।’
मौजुदा ऐनमा प्रहरी महानिरीक्षको पदावधि चार वर्षको हुने प्रावधान छ । तर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नै पदावधि एक वर्ष घटाउने प्रस्तावसहितको ऐनको मस्यौदा अघि बढाएका छन् । विधेयकको मस्यौदामा एआईजीको चार, डीआईजीको पाँच, एसएसपीको ६ तथा एसपीको आठ जोड दुई वर्ष पदावधि राखिएको छ ।
३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाएर अवकाशको उमेरहद भने बढाइएको छ । जसमा राजपत्रांकित अधिकृतको ६० वर्ष, राजपत्र अनंकित अधिकृतहरूको ५५, बिल्लादार तथा जवानको ५१ र परिचरको ५५ वर्ष राखिएको छ ।
मस्यौदमा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई २० वर्ष, वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई १८ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीलाई १६ वर्षमा निवृत्तिभरण हुने व्यवस्था राखिएको छ । हाल सबैको न्यूनतम जागिर अवधि २० वर्ष छ ।
मस्यौदामा महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवामा पनि बढुवा समितिको अवधारणा समेटिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले जनाएको छ । हाल सशस्त्र प्रहरीको आईजीपी सरकारले सिधै नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
मुख्यालयका अनुसार बढुवा समिति र विभूषणको नम्बर कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ऐन संशोधनमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । बढुवा समितिले दिने अधिकारलाई कटौतीगरी समितिले दिने पूर्णांक (सय नम्बर)मा तीन नम्बर मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पाँच नम्बर दिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै विभूषणबापतको दुई नम्बर पनि हटाइएको छ । मस्यौदामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, ज्येष्ठताको २५, शैक्षिक योग्यताको सात, तालिमको २०, चुनौतीपूर्ण काम गरेको पाँच र बढुवा समितिले तीन अंक दिने उल्लेख छ । ज्येष्ठतामा हाल २० तथा तालिममा १७ अंक रहेको छ । शैक्षिक योग्यताको सात नम्बरमा कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजबापत दुई नम्बर राखिएको छ ।
स्नातकोत्तरको एक, स्नातकको चार र कमान्डको दुई गरेर शैक्षिक योग्यतामा सात नम्बर राखिएको मुख्यालयले जनाएको छ ।
