एक हजार ९९ दिन अर्थात् ३ वर्ष ३ दिनपछि तेस्रो कार्यकाल (प्राविधिकरूपमा चौथो)को प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली सोमवार सिंहदरबार प्रवेश गर्दैछन् । आइतवार प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले सोमवार बिहान शपथ लिएर सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हाल्दै छन् । सरकारी लिखतमा ओलीको कार्यकाल चौथो नै होला, व्यवहारिक रूपमा तेस्रोभन्दा उपयुक्त होला । 

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ साल असोज २५ गते पहिलोपटक र २०७४ साल फागुन ११ गते ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेकपा विभाजनपछि २०७८ वैशाख ३० गते ओली तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दोस्रो कार्यकालको निरन्तरताको रूपमै ओलीको तेस्रो कार्यकाल छोटो थियो । 

संसद्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर ओली तीन वर्षपछि सिंहदरबार प्रवेश गर्दैछन् । संयोग कस्तो परेको छ भने २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट हटेका ओली तीन वर्षपछि असार २८ गतेकै दिन प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए । 

बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका ओलीले ‘जनताले नभई अदालतमा मुद्दा हालेर’ हटाइएकोले सम्मानसाथ फेरि सिंहदरबार फर्किने घोषणा गरेका थिए । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी बनेपछि सिंहदरबारमा पुग्ने एमालेको लक्ष पूरा हुन सकेन । तर, ओलीकै सदाशयता/आर्शिवादमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । 

एमालेको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिका डेढ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा अनेक प्रयोग भए । प्रचण्डको शब्दमा नेपालको राजनीतिमा नयाँ उथलपुथल भयो । जसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए, मुख्य सहयात्री दल ६२ दिनमै सरकार छाड्नु पर्ने अवस्था सृजना उनैले गरे । भलै प्रचण्डले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सृजना गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

त्यसको झण्डै एक वर्षपछि २०८० फागुन २१ गते फेरि एमाले सरकारमा सहभागी भयो, तर त्यो धेरै लामो जान सकेन । २०८१ असार १९ गते एमाले फेरि सरकारबाट बाहिरियो र नयाँ समीकरण बन्यो । 

संसदीय राजनीतिको मोडले ओलीलाई फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । स्मरणीय के छ भने– असारको दोस्रो सातासम्म पनि ओली फेरि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर नभएको बताउँदै आएका थिए । भारतबाट फर्केपछि प्रचण्डले कांग्रेसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेको भन्ने नेकपा एमालेको दाबीले होस् या फाइल खोल्न थालेपछि सरकार ढलेको भन्ने प्रचण्डको दाबी, जेसुकै भए पनि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएर राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रम विकसित भयो ।

पार्टी विभाजनको असर, सत्ता गठबन्धनको सामना, प्रतिनिधि सभा विघटनको अपजसजस्ता प्रतिकूल अवस्थामा पनि २०७९ मंसिरको चुनावमा ओलीले एमालेलाई कांग्रेस हाराहारीको पार्टी बनाउन सफल भएका थिए ।  

२०७९ फागुनमा राष्ट्रपति चुनावको बहानामा एमालेलाई फेरि सत्ताबाहिर पुर्‍याएर एक्लाइएको अवस्थामा ओलीले २०८० फागुनमा राजनीतिक रूपमा कमब्याक गरे । २०८१ असारमा आउँदा त ओली गोल गर्न नै सफल भए । 

विगतका ती मानक, भविष्यका चुनौती
२०७२ असोजमा ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा मुलुकले नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको थियो । नयाँ संविधानमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै तराई मधेशमा भइरहेको आन्दोलन तथा नाकाबन्दीले देश अस्तव्यस्त भइरहेको थियो । इन्धनको हाहाकारले राजधानी काठमाडौंमा दाउरा बाल्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । 

त्यो नाकाबन्दी हटाउन ओलीले दह्रो अडान राखे, नाकाबन्दी नहटी भारत भ्रमण नगर्ने निर्णय गरे । त्यही बेला उत्तरी छिमेक चीनसँग पारवहनलगायत सम्झौता भयो । नाकाबन्दी हट्यो विस्तारै जनजीवन खुकुलो हुन लाग्यो ।  

केही लोकप्रिय कार्यक्रमसहित सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । राजमार्गबाट सदरमुकामसम्मको बाटो पिच गर्नेलगायत केही दूरगामी कार्यक्रम ओली सरकारको पालमा शुरू भएको थियो । अहिले अर्थमन्त्रीको लागि बहुप्रतीक्षित बनेका विष्णु पौडेलले सोही बजेटमार्फत् आफूलाई एक सफल अर्थमन्त्रीको परिभाषा दिलाउन सफल भए । 

१० महिना नबित्दै ओलीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु पर्‍यो । संसद् सम्बोधनमार्फत् राजीनामा गरेर ओली सरकारबाट बाहिरिए । सरकारबाट बाहिरिए पनि राजनीतिक रूपमा उनले हाइट बढाए । ‘नाकाबन्दीसामु नझुकेर’ दह्रो अडान बनाएको प्रधानमन्त्री भन्दै उनको प्रशंसा भयो । त्यो बेला लिएको अडान ओलीका लागि राजनीतिक पूँजी भयो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेका ओलीले २०७४ सालमा कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुर्‍याए । २०७४ फागुन ११ गते दोस्रो कार्यकालका लागि ओली प्रधानमन्त्री भए । लगत्तै माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाए । 

तर, ओलीका लागि दोस्रो कार्यकाल पनि त्यति सुखद् रहेन । ओली प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो वर्षदेखि पार्टीभित्र विवाद सृजना भयो । नेकपाभित्रको विवाद यति उत्कर्षमा पुग्यो कि पार्टी विभाजनदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मको अवस्था सृजना भयो । नेकपाभित्र ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनेदेखि अध्यक्षबाट कार्वाही सम्मको निर्णय भयो । 

विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोना संकटको महामारी ओली सरकारले व्यहोर्नु पर्‍यो । संसद् विघटनको आरोपसहित ओली सरकारबाट बाहिरिए । शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डले अल्पमतमा पर्दा संसदै विघटन गर्न पछि नपर्ने भन्दै ओलीमाथि कटाक्ष गरे । 

चुलिएका जनअपेक्षा र गर्नुपर्ने काम
ओली जतिबेला प्रधानमन्त्री बनेका छन्, मुलुक एकप्रकारको फ्रस्टेसनमा छ । जनतामा बढ्दो निराशा, युवा पलायन, भ्रष्टाचार, शिथिल अर्थतन्त्र, बेरोजगारीजस्ता समस्याले मुलुक आक्रान्त बनेको छ । केही महिनाअगाडि सम्पादकहरूसँगको भेटमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए–‘युवा पलायन राष्ट्रिय विचलनजस्तो देखियो, नेपालमा ८० हजार कमाइरहेको पनि ८० लाख तिरेर अवैध बाटोबाट अमेरिका जान उद्यत छ ।’

प्रधानमन्त्री नभएको समयमा पनि ओलीले युवा पलायन, समाजमा देखिएको विचलन र भ्रष्टीकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए । देशमा झांगिएका समस्या समाधानको जिम्मा ओलीको काँधमा आएको छ । 

संसद्मा सहज बहुमत जुटाए पनि चुलिएका जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्न ओलीका अगाडि कयौँ चुनौती छन् । देशको अर्थतन्त्र कति नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा ओलीले २०८० साउन २८ गते पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘अर्थतन्त्र डरलाग्दोगरी ओरालो लाग्दै छ । नेपालीहरूको आम्दानीले केही गर्न नसकिने अवस्था आउँदै छ, डेराबाट जसले आम्दानी गरिरहेको छ त्यो आम्दानीले केही समयपछि काम गर्न छोड्छ । डेरा भाडा बढाउन सक्ने स्थिति छैन । जसले तिरिरहेको छ उसको आम्दानीले तिर्न पुग्दैन । भोलि भयावह स्थित आउँदै छ । हामी सबै गम्भीर हुन जरूरी छ ।’

११ महिनाअघि ओलीले चित्रण गरेको अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा तात्विक सुधार भएको छैन । कर्मचारीलाई तलव खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट नेपालको अर्थतन्त्र गुज्रिएको थियो । खस्किँदो मनोविज्ञानका कारण उद्योगीहरू खुलेर लगानी गरिरहेका छैनन् । जसका कारण बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ, अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन र रोजगारी खुम्चिएका छन् । शहरमा मुख्य बजारका सटर धमाधम खाली भइरहेका छन् ।

यिनै चुनौतीको सामना गर्न कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेर ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सम्भवतः संसद्को पहिलो र दोस्रो दलको सहकार्य दुर्लभ संसदीय अभ्यास हो । देश नै असफल बन्ने अवस्थाबाट जनताको आत्मविश्वास उकास्नु यो गठबन्धनको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ । 

तमाम् चुनौतीका बाबजुद ओलीका लागि कांग्रेसजस्तो भरपर्दो राजनीतिक पार्टी साझेदार हुनु अनुकूल हो । ओली नेपाली राजनीतिका त्यस्ता अपवाद पात्र हुन्, जसले जनताका समस्या आफै सुन्ने र अन्तर्क्रिया गर्ने गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भइकन पनि उनी कहिले मकै पोलिरहेकी महिलाका कुरा सुन्छन्, कान नसुन्ने सुजल बमका कुरा इसारामै सुन्छन्, कहिले विद्यार्थीहरूसँग सेल्फी लिँदै कुरा गरिरहेका हुन्छन्, क्रिकेट हेर्न रंगशाला पुगेका हुन्छन् । 

ओली सिनेमा हेर्न पनि पुगेका हुन्छन्, राजेश हमालसँग सिनेमा संवादमा सहभागी हुन्छन्, शास्त्रीय संगीत पनि सुन्छन् र पत्रिकामा नियमित स्तम्भ लेखेर आफ्ना अनुभव युवालाई शेयर गरिरहेका हुन्छन् । 

भुइँतहका मान्छेसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने शीर्ष नेतामा ओली एक हुन्, जुन प्रचण्ड, देउवा या माधव नेपालले गरेको देखिँदैन । यसर्थमा ओलीले जनताका वास्तविक समस्या उनीहरूकै मुखबाट सुनेको हुनुपर्छ । उनले जोसँग अन्तसंवाद गरेका छन्, उनीहरूले व्यहोरी समस्या नै राष्ट्रिय समस्या हुन् । 

ओलीले अन्तर्क्रिया गर्न छुटेको एउटा क्षेत्र छ, त्यो हो सरकारी अस्पतालको दुरावस्था । संसद्मा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले सरकारी अस्पतालाई भूतघरको संज्ञा दिएका थिए । सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणले व्यहोरिरहेको सास्तीको वर्णन गर्दा एउटा महाकाव्य तयार हुन्छ । 

सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणले व्यहोरिरहेको दर्दलाई नयाँ प्रधामनन्त्रीले नभुलुन् । प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर आफू किन सिंहदरबारमा आउनु पर्‍यो ? ओलीले काममार्फत् प्रमाणित गरून् ।