तपाईं आजभोलि विशेष अदालत पुग्नुभयो भने निकै फरक महसुस गर्न पाउनुहुन्छ । अदालत परिसरमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै जोकोहीले फरक अनुभूति गर्छन् ।

अदालतको मूलद्वारमै सुरक्षा 'चेक पोस्ट' छ । सेवाग्राहीले प्रवेश पास त्यहीँबाट पाउँछन् । पोस्टमै इजलासभित्र पालना गर्नुपर्ने नियमसहितको 'बोर्ड' झुन्ड्याइएको छ ।

त्यहाँबाट अगाडि बढेपछि अदालतको नयाँ भवनअगाडि राखिएको न्यायमूर्तिको प्रतीमा देखिन्छ । साथै, गमलामा बिरुवा र फूलहरू सजाएर राखिएको छ । अदालत परिसरभित्रको पर्खालमा वाटर फाउन्टेन बनाइएको छ ।

काउन्टरमा लाइन लाग्नुको साटो हरेक काउन्टरअगाडि सेवाग्राहीलाई बस्न सुविधा मिलाइएको छ । पिउनका लागि पानीको सुविधा उपलब्ध छ ।

इजलासमा सेवाग्राहीले मोबाइल, ब्याग लैजान नमिल्ने हुनाले हरेक इजलासबाहिर 'लकर' राखिएको छ । सेवाग्राहीले आफ्नो सामान लकरमा राखेर साँचो आफैंसँग राख्ने र पछि जानेबेलामा साँचो फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अदालतमा नागरिक बडापत्र राखिएको छ । प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको नाम, फोटो, मोबाइल नम्बरसहितको पोस्टर राखिएको छ । त्यसैगरी, अदालतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नाम, पदसहितको अर्को पोस्टर समेत राखिएको छ ।

इजलास कक्षअगाडि इजलास अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको नामसहितको बोर्ड राखिएको छ । इजलासभित्र सेवाग्राही बस्न ठाउँ नपुग्दा तल सेवाग्राहीका लागि दुवै इजलासमा छुट्टाछुट्टै प्रत्यक्ष सुनुवाइको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१ नम्बर इजलासका लागि छुट्टै प्रतीक्षालय बनाएर बस्ने कुर्सीहरूका साथै सुनुवाइ हेर्ने स्क्रीन राखिएको छ । ठाउँ-ठाउँमा डस्टबीन पनि राखिएको छ । साथै, मोबाइल चार्जिङ स्टेसन पनि छ ।

महिला शौचालयमा सेनिटरी प्याडको सुविधा राखिएको छ । फर्स्ट एड बक्स, सुझाव पेटिका समेत राखिएको छ ।

सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मी सेवाग्राहीहरू अदालतमा आउँदा एकछिनका लागि भए पनि तनाव महसुस नगरुन् भन्ने उद्देश्यले सौन्दर्यीकरण गरिएको बताउँछन् ।

'विशेष अदालतमा आउने सेवाग्राहीहरूले मुद्दा दर्ता भएदेखि नै विभिन्न खालको तनाव महसुस गरिरहेका हुन्छन्,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'कम्तीमा अदालत आउँदा थप तनाव, टर्चर महसुस नहोस् भन्ने उद्देश्यले सौन्दर्यीकरण गर्नुका साथै सेवाग्राहीमैत्री पूर्वाधार बनाइएको हो ।'

विशेषलाई 'स्मार्ट कोर्ट' र 'बुटिक कोर्ट'को रूपमा नमूना अदालत बनाउने अवधारणा अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

२१ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक २ अंकमा झर्‍यो मुद्दा, ८८ प्रतिशत फर्छ्यौट

विशेष अदालतमा अब ६९ थान मुद्दा मात्र फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ । विगतमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू समेत विचाराधीन रहने गरेकोमा टेकनारायाण कुँवर नेतृत्वको नयाँ टीमले २०८० माघ अघिका सबै मुद्दा फर्छ्यौट गरिसकेको छ ।

सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार बाँकी रहेका ६९ थान मुद्दामध्ये २०८० माघदेखि चैतसम्मका २० थान र २०८१ वैशाखदेखि असारसम्मका ४९ छन् ।

५ वर्ष नाघेका २ थान, ४ वर्ष नाघेका ६६ थान, ३ वर्ष नाघेका ३८ थान र २ वर्ष नाघेका ९३ थान मुद्दा अध्यक्ष कुँवर नेतृत्वको टीमले छिनेको हो ।

२०८१ असार ३१ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल ५७५ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा ५०६ थान फर्छ्यौट भएको हो ।

फर्छ्यौट भएका ५०६ थान मुद्दामध्ये १५९ वटामा ठहर, १०४ वटामा आंशिक ठहर र २४३ वटा मुद्दामा सफाइ दिइएको छ ।

विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३४ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा ३२ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । त्यसमध्ये १७ मा ठहर, ७ मा आंशिक ठहर र ४८ मा सफाइ दिइएको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा ३९ थान लगत रहेकोमा ३५ थान फर्छ्यौट भएको छ, जसमध्ये ८ मा ठहर, १ मा आंशिक ठहर, २६ मा सफाइ दिइएको छ । घुस/रिसवतको ११५ थान लगत रहेकोमा १०८ थान फर्छ्यौट भएको छ, जसमध्ये ५५ मा ठहर, २६ मा आंशिक ठहर र २७ मा सफाइ दिइएको छ ।

निर्णयगत अनियमितताको मुद्दामा ३४७ थान लगत रहेकोमा ३०४ थान फर्छ्यौट भएको छ, जसमध्ये ५५ मा ठहर, ७० मा आंशिक ठहर र १७९ मा सफाइ दिइएको छ ।

नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मुद्दामा ४० थान लगत रहेकोमा ३२ थान फर्छ्यौट भएको छ, जसमध्ये २४ मा ठहर र ३ मा सफाइ दिइएको छ ।

२ वर्ष नाघेका मुद्दाको जम्मा लगत १९९ रहेकोमा सतप्रतिशत फर्छ्यौट भएको छ भने १८ महिना देखि २ वर्षसम्म अवधिका कुल मुद्दाको लगत ६२ थान रहेकोमा सतप्रतिशत फर्छ्यौट भएको छ ।

१ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका कुल मुद्दाको लगत ९८ रहेकोमा सतप्रतिशत र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको कुल लगत ८६ रहेकोमा सतप्रतिशत फर्छ्यौट भएको छ ।

६ महिनाभित्रको अवधिमा कुल मुद्दाको लगत १३० रहेकोमा ६१ थान मुद्दाको फर्छ्यौट भएको छ भने ६९ थान मुद्दा मात्र बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३४७ मुद्दामा १४३ थान फर्छ्यौट भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ५२३ थान मुद्दामध्ये २१० थान फर्छ्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४७२ मुद्दामध्ये २२८, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४१४ मुद्दामध्ये १८२, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४२९ मुद्दामध्ये १७६ थान फर्छ्यौट भएको थियो ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६२३ मुद्दामध्ये २३०, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८४३ मुद्दामध्ये १७८, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७९२ मुद्दामध्ये ३३९, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७९२ मुद्दामध्ये ३३९, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६२९ मुद्दामध्ये २७० थान फर्छ्यौट भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ५७५ थान मुद्दामध्ये ५०६ थान अर्थात् ८८ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको छ । विगत १० वर्षमा न्यूनतम् २१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको देखिन्छ भने अधिकतम ४८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ ।

२०८० मंसिर १८ गते कुँवर नेतृत्वको नयाँ टीम विशेष अदालतमा आएको हो । न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारू पहिलेदेखि नै रहे पनि कुँवरको नेतृत्वमा ५ जना न्यायाधीशहरू पछि आएका थिए । अध्यक्ष कुँवरसँगै सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले मंसिर १८ गतेदेखि विशेषमा कार्यभार सम्हालेका हुन् ।

विशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा (१६)मा मुद्दाको कारबाही र किनारा सामान्यतया ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, विशेष अदालतमा  कहिल्यै ६ महिनाभित्र मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको थिएन । कुँवर नेतृत्वको टीम आएपछि उक्त ऐनमा भएको कुरा कार्यान्वयन त भयो नै, अब ६ महिनाभित्रका मुद्दा मात्र बाँकी छन् ।

अदालतको न्यायिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति तथा न्यायिक जनशक्ति, मुद्दाका पक्षहरू, कानून व्यवसायी समेतले साथ दिएपछि तीव्र गतिमा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सम्भव भएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मी बताउँछन् ।

'श्रीमानहरू साढे ९ बजे आउनुहुन्छ । हामी कर्मचारीहरू पनि साढे ९ बजे नै आइपुग्छौं,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने ,'समयमै इजलास बस्छ । साँझ ७ बजेसम्म इजलास बस्ने गर्छ । ९ बजे राति मात्र हामी घर फर्किन्छौं ।'

न्यायाधीशहरू नै अहोरात्र खट्ने भएपछि कर्मचारी पनि सोही तरिकाले उत्प्रेरित भएर काम गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको उनले बताए ।

मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधारका लागि अपनाइएको रणनीतिले पनि काम गरेको रेग्मीले बताए ।

'६ महिना नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने भनेर रणनीति नै बनाइएको छ । बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू एकैपटक बुझ्ने गरिएको छ,' उनले थपे, 'ठूला मुद्दाहरूमा पूर्व सुनुवाइ गर्नुका साथै विभिन्न सरोकारवालाको सहयोगले मुद्दा फर्छ्यौट भएको हो ।'

त्यसबाहेक न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिएको छ । श्रव्यदृश्य संवादमार्फत् मुद्दाको सुनुवाइ, देश–विदेशबाट बयान, बकपत्र तथा बहस गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरिएको रेग्मीले बताए । 'पायक पर्ने जिल्लाबाट थुनछेक बयान गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरिएको छ,' उनले थपे, 'पायक पर्ने अदालतबाट अनलाइन तारेखको व्यवस्था मिलाइएको छ ।'

हेर्नुहोस्, भिडियो :