केन्द्रमा समीकरण फेरबदल भइरहँदा प्रदेश सरकार पनि अस्थिर र राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने थलो बनेको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको झण्डै डेढ वर्षमा लुम्बिनी मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादनको उर्वरभूमिजस्तो देखिएको छ । यसबीचमा लुम्बिनीमा ४ जना मुख्यमन्त्रीसहित र २५ जना मन्त्री भइसकेका छन् । दोहोरिएका र तेहरिएका मन्त्री जोड्दा यो संख्या ३८ पुग्छ ।

यही गतिमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेल जारी रहेको खण्डमा अबको साढे ३ वर्षमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाका सबै सांसद मन्त्री नबन्लान् भन्न सकिन्न ।

कसले बढी मन्त्रालय थप्ने र मन्त्री बनाउने भन्ने होडबाजी छ । प्रदेशलाई भागबण्डाको हतियार र धान्ने नसकिने संरचना साबित गर्ने घटनाक्रम एकपछि अर्कोगरी देखिँदै आइरहेका छन् ।

केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०७९ फागुनमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोडी कांग्रेससँग सहयात्रा अघि बढाएपछि प्रदेशमा सरकार गठन/विघटनको खेल शुरू भएको थियो ।

अहिले स्थायित्व दिने भनेर कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गरेका छन् । यो गठबन्धन पनि २०८४ सम्मै जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेशले स्थायी आकार नलिँदै ठूलो आर्थिक व्ययभारको बाटो लिएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका छन् ।

कुन सरकारमा को–को मन्त्री  ?

२७ पुस २०७९ देखि १४ वैशाख २०८० सम्म गरी जम्मा साढे तीन महिना नेतृत्व गरेका एमालेका लीला गिरीले १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए ।

सो सरकारमा एमालेबाट अहिलेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, विष्णु पन्थी, दुर्गा चौधरी, चन्द्रकेश गुप्ता (सीके), भण्डारीलाल अहिर, धर्मबहादुर चौधरी, जानकीप्रसाद यादव र तुलसीराम शर्मा मन्त्री बने । १४ वैशाख २०८० देखि २४ चैत २०८० सम्म नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा धनबहादुर मास्की, राजु खनाल, सन्तोषकुमार पाण्डेय, कृष्णा केसी, भण्डारीलाल अहिर, चन्द्रकेश गुप्ता, धर्मबहादुर चौधरी र सरोज थापा (रोज राणा) मन्त्री बने ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०८० चैत २५ देखि २०८१ साउन ७ गतेसम्म ३ महिना चलेको महरा सरकार १० सदस्यीय मन्त्री मण्डल बनेको थियो । त्यसमा चेतनारायण आचार्य, दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, धर्मबहादुर चौधरी, भण्डारीलाल अहिर, अर्जुनकुमार केसी, रत्नबहादुर खत्री, भगवती अधिकारी र खडग बस्नेत मन्त्री बने ।

साउन ९ गते एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा ८ जना मन्त्री बनेका छन् । बादशाह कुर्मी, भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, धनेन्द्र कार्की, सरोज थापा, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, खेमबहादुर सारू र सीता शर्मा मन्त्री बनेका छन् । पछिल्ला चार सरकारमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित तीनपटक चेतनारायण आचार्य, भण्डारीलाल अहिर, धर्मबहादुर चौधरी छन् ।

त्यस्तै, दुईपटक मन्त्री हुने कृष्णा केसी, सरोज थापा, भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, सिके गुप्ता रहेका छन् । अझै दुईजना थप गर्ने सहमति कांग्रेस–एमालेबीच छ । सत्ताको भागबण्डा मिलाउन प्रदेशसभा मन्त्रालयको बोझ बढेको छ । एउटा मन्त्रालय थप हुँदा वार्षिक ३ करोड अनावश्यक व्ययभार प्रदेशलाई बढ्न जान्छ ।  

सबै दललाई बिझाइरहेको प्रदेशको विकृति !

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयताको अहिलेको विकृति हेर्दा सबै दललाई बिझाइसकेको दाबी गर्छन् । ‘केन्द्रभन्दा प्रदेशमा सत्ताको भद्दा मजाक भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ । हामीले कति सांसद पाल्ने हो ? हेर्नुस्, ढिलोचाँडो यो संघीयता नफाली सुखै छैन,’ केसीले भने ।

प्रदेशमा संघीय सरकारको छायाँ परेर गठबन्धनमा सहभागी सबै दललाई भाग पुर्‍याउन धेरै संख्यामा मन्त्रालयहरू बनेका छन् । पहिला सबै प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय रहेकोमा लुम्बिनीमा १७ वटासम्म पुगे । संविधानले तोकेको संसद्को कूल संख्याको २० प्रतिशतभित्रै भए पनि आफ्नो पर्याप्त आम्दानी नभएका प्रदेशहरू यसलाई धान्ने अवस्थामा छैनन् ।

अहिले त्यो २० प्रतिशतको सीमालाई १० मा झार्न सुझाव आइरहेको छ ।

प्रदेशसभामा देखिएको विकृत अभ्यासले संघीयतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक सन्देश गएको छ । संघीयताको यस्तो विकृत स्वरूप नेपालमा मात्र देखिएको राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पाण्डेय बताउँछन् ।

‘अब सोच्नुपर्ने बेला आइसक्यो,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘कि केन्द्रको हलचलले प्रदेशमा नछुने बनाउनुपर्‍यो, कि त एउटा राजनीतिक सहमति गरेर संघीयताको विकृति समाधानबारे सोच्नुपर्‍यो, होइन भने जनमत संग्रह गरी देशलाई निकास दिनुपर्छ । यही अवस्था छाडे देश ठूलो संकटमा फस्ने देखिन्छ ।’

नेपाली जनताको चाहना यस्तो प्रदेश संरचना नरहेको उनको भनाइ छ ।

बुटवलका पुराना पत्रकार दामोदर खनाल प्रदेशको पछिल्लो ६ वर्षको गतिविधि हेर्दा जनताको भलो हुने केही काम नदेखिएको बताउँछन् ।

‘प्रदेशमा मन्त्रीको तानातान र लुछाचुँडीको गाईजात्रा तथा सरकार बनाउने, गिराउने र मन्त्री फेर्ने शिवाय केही भएन,’ खनालले भने ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउने र फजुल खर्च कटाउँदै चुस्त सेवा प्रवाहमा आफ्नो पहिलो ध्यान जाने बताएका छन् । अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूले पनि यस्तै दाबी गर्दै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।