लुम्बिनी प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मतसम्भारमा झण्डै ४० लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नै गाडी मर्मतका नाममा ३९ लाख ३३ हजार ७७१ रूपैयाँ खर्च भएको हो ।

सवारी साधन मर्मतको नाममा अस्वाभाविक विनियोजन तथा लुम्बिनी प्रदेशमा अनियन्त्रित खर्च बढ्दै गइरहेको छ । अझै प्रदेशका विषयगत समिति सभापतिहरूले गाडी चढेको ३ महिना मात्र हुँदा समेत गाडी मर्मतमा ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च देखिनु गम्भीर छ ।

प्रदेशका ६ वटा विषयगत समितिमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको डेढ वर्षपछि गत वैशाखमा सभापति चयन भएका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २६ लाख ३१ हजार खर्च भएको थियो । सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धन र चालकहरूको पारिश्रमिकमा हुने खर्च छुट्टै छ । ६ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले गाडी मर्मतसम्भारमा मात्रै झण्डै २ करोड खर्चिएको देखिन्छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका नेता, दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापति, संसद् सचिवालयका सचिवका लागि सवारी साधन, चालक र इन्धनका साथै मर्मतसम्भार सुविधा पनि ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । 

उपसभामुखको गाडी मर्मतमा मात्रै ७ लाख, चढेको तीन महिनामै साढे ३ लाख खर्च  

एउटै गाडी मर्मतमा झण्डै ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उपसभामुख मेनका खाँण केसीले चढ्दै आइरहेको लु १ झ ४४८ नम्बर टाटा सफारी स्ट्रोम मर्मतका नाममा एक वर्षमा ६ लाख ८९ हजार ९७० रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

उपसभामुख खाँणले पुरानो गाडी परेकाले मर्मत खर्च धेरै आउने गरेको दाबी  गरिन् । ‘म यो गाडी चढेर टाढाको कार्यक्रममा पुग्न सक्दिनँ,’ खाँण लोकान्तरसँग भनिन्, ‘ठाउँ–ठाउँमा बिग्रिएर अरू गाडी मगाएर हिँडेको हुन्छु, चालकलाई सोधे पनि हुन्छ । यो गाडीले खर्च धेरै निकालेपछि मैले प्रदेशसभा सचिवालयलाई बरु सार्वजनिक गाडी चढ्छु भनेको छु । कस्तो गाडीको फेला परेछु ।’

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुन चढ्ने बी एए १३०३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ३ लाख १५ हजार ३६९ खर्च उठेको छ । उनले गएको वैशाखदेखि गाडी चढेकी थिइन् । पुनलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आइनन् । 

विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपानेले चढ्ने बी एए १२९७ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ९८५, प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमार बुढा चढ्ने बी एए १२९८ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख २१ हजार १५९ खर्च भएको छ । कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक चढ्ने बी एए १३०१ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख ७६ हजार ९३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा चढ्ने १३०६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६ लाख १३ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

त्यसैगरी, माओवादी प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारू चढ्ने बी एए १२९६ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २० हजार २६३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक (हाल राजीनामा) जन्मजय तिमिल्सेना चढ्ने बी एए १३०५ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख ६० हजार ८८८, सामाजिक विकास समितिका सभापति यामबहादुर नेपाली सार्की चढ्ने लु १ झ ४५७ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४१ हजार ४००, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी चढ्ने बी एए १२९९ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ८५९ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी चढ्ने लु १ झ ६८६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४८ हजार १३७, नेकपा एमालेका तत्कालीन संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरी चढ्ने लु १ झ ७५३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६० हजार ५५३, त्यस्तै, सभामुख तुलाराम घर्ती मगर चढ्ने प्रदेश ३ ०१ ००२ झ ५२४४ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख १ हजार ७३८ र बा १ झ ९७२९ नम्बरको अर्को गाडी मर्मतमा २ लाख ९३ हजार ७९३ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस्, तथ्यांक :

सचिवालयको दाबी– ‘आवश्यकताअनुसार नै मर्मत भएका हुन्छन्’ 

प्रदेशसभाका पदाधिकारी, दलका नेता र सभापतिहरूले गाडी मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनपछि जिन्सी शाखाले लागत अनुमान तयार पारी कोटेसन माग गर्छ ।

कोटेसनअनुसार कम शुल्कमा मर्मत गर्न सक्ने फर्ममा गाडी मर्मतका लागि पठाइन्छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले आधिकारिक फर्मबाटै मर्मत हुँदा केही महंगो देखिए पनि अनावश्यक खर्च नभएको दाबी गरे ।

‘संसदीय समितिका सभापति चयन नहुँदासम्म ती गाडीहरू सचिवालयमै थिए,’ पुनले भने, ‘कहिलेकाहीँ कार्यालयको काममा मात्र प्रयोग भएका थिए । कुनै गाडी बढी चल्छन्, कुनै कम चल्छन् । गाडी पुराना हुँदै जाँदा स्वाभाविकरूपमा मर्मत खर्च बढी आउँदै जान्छ ।’ 

गाडी आवश्यक परेको अवस्थामा सचिवालयले सरकारसँग माग गर्छ । अहिले प्रदेशसभा सचिवालयमा पर्याप्त गाडी छन् ।

'राज्यकोषको दुरूपयोग रोकिनुपर्छ'

पारदर्शी सरोकार समूहका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेयले प्रदेश सरकार र संसद्ले राज्यकोषको जथाभावी प्रयोग गरिरहेको देखिएको बताए ।

‘हाम्रा जनप्रतिधिले मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता देखाउन सकेनन्,’ पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने, ‘सांसदहरूको यस्ता गातिविधिले जनतामा प्रदेशको संरचनाप्रति वितृष्णा बढाउँदै गएको छ । यो असन्तुष्टि बढ्दै गए बंगलादेशको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । हाम्रा माननीयहरू त्यो अवस्था आउन नदिन संवेदशनील बन्नुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘एक आर्थिक वर्षमै झण्डै आधा करोड रुपैयाँ गाडी मर्मतमा खर्च हुनु सामान्य होइन । सांसदहरूको ध्यान मन्त्री बन्नेमा मात्र छ । नीति निर्माण गरेर राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने ‘स्कूलिङ’ भएन । लक्ष्य मन्त्री बन्ने मात्र भयो ।’ 

प्रदेश संरचना यति विवादित बनेको छ कि प्रदेश सरकारकै कारण राजनीतिक परिवर्तनप्रति नकारात्मक भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ ।

प्रदेश संरचनाको शुरूआत भएको ७ वर्षको अवधिमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अवलोकन गर्दा अभ्यास र परिणाम उत्साहजनक हुनुको साटो निराशाजनक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नागरिकको चाहनाअनुसार सेवा गरेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर सांसदहरूले गुमाउँदै गएको पाण्डेयको भनाइ छ ।